भारतीय संविधानात महिला आरक्षण हे भिजत पडलेले घोंगडे आता स्वप्न नगरीत गेले. जी तरतूद नव्हती त्याबद्दल भरपूर तोंडसुख सर्वांनी घेतले. विरोध, विरोध काय तो बाईच्या जन्मालाच पुजला आहे. महिलांनी फक्त मतदान करावे. पुरुष मतदार महिलांपेक्षा कमी आहेत तरी वर्चस्व जनमानसात कोणाचे, तर राजकारणात पुरुष श्रेष्ठ. गोव्यात विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व निराशाजनक आहे हे मान्य करावे लागेल.

निर्णय घेताना राजकीय पक्ष या महिलांना किती विचारात घेतात, त्यांना कितपत योग्य मार्गदर्शन करतात, ते वारंवार पत्रकार परिषदांत दिसते. महिलांना व्यवस्थित ब्रीफिंग न करता तोफेच्या तोंडी दिले जाते. आपल्याला कुठले प्रश्‍न विचारले जाऊ शकतात याचीही अनेकदा त्यांना कल्पना नसते.

महिलांनी स्वतःला प्रश्‍न करावा माझ्या हद्दीत असो वा इतर ठिकाणी असो मी लोकप्रतिनिधी आहे; सार्वजनिक तक्रारी, कायदा, न्याय विषयक हे विषय मला कुणीतरी विचारू शकते व याबद्दल माझी तयारी का नाही? मी कुठे कमी पडते, याचा विचार महिलांनीच करावा. महिलांना विचारले जाणारे प्रश्न व पुरुष आमदार, मंत्री यांना विचारले जाणारे प्रश्न यात फरक असतो, हे खरे आहे. म्हणूनच महिलांनी त्याचा अभ्यास केलाच पाहिजे. आरक्षण ही फक्त सुविधा आहे, ती हे कौशल्य देत नाही; ते स्वत:च कष्टाने मिळावावे लागते.

आता आरक्षणामुळे महिला पुढे आल्या तर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’. बलवान पुरुष डावलला गेला की त्याची नाराजी दूर करण्यासाठी त्याची बायको, मुले यांना उमेदवारी. त्याच्यानंतर त्याची पुढील पिढी आपसूक राजकारणात वारसा चालवायला हजर. संविधानात अशी तरतूद नाही पण असे कुठे लिहिले गेले नाही. कार्यकर्ते राबायला आहेत. नवरा आमदार आहे तर तो जवळचा मतदारसंघ संगोपनासाठी घेतो आपल्या बायकोला सोपे काय पडेल ह्याचा अभ्यास होतो.

मतदारसंघाची पुनर्रचना ती प्रक्रिया त्यात हस्तक्षेप अलगदपणे होतो. महिलांना प्रेरणा मिळते. हे आरक्षणच. पतीचे वर्चस्व शिवाय तिला सामावून घेणे आले. ही खिरापत वाटत होते तेव्हा इतर कार्यकर्ते व महिला कार्यकर्त्या काय कार्य करत होत्या? त्यावेळी त्यांचा विचार का नाही झाला? जुन्या, तळागाळातून कार्य करून आलेल्या महिला ज्यांना गावांतील घराघरांतील लोक प्रत्यक्ष ओळखतात.

मतदान जात, पातीचे राजकारण माहीत असूनदेखील ‘विनेबिलिटी’ म्हणून फक्त व्यासपीठावर बसण्यापुरता मान दिला जातो. हा विरोध विरोधक करत नाही, घरधनी करतो. हातातोंडाशी आलेले घास महिलांनी गिळले. कोणी घास भरवला नाही, उलट भिरकावला गेला.

३३%चे पांघरूण घालून बुरखा किती दिवस घालणार? भिडू राज्य कुणाचं आहे तुम्ही ठरवा. आमदारांच्या बायकोला आमदारकी बहाल न करताही, आमची ओळख म्हणून ३३% महिलांना निवडून आणण्याचे सामर्थ्य गोमंतकीय महिलांत आहे. नुसती उमेदवारी देऊन उपयोग नाही फाटकी झोळी दिली नावाला तर समस्या सुटणार नाहीत.

तुम्ही केले तर बाकीचे अनुकरण करतील. सामोरे जाण्याची ताकद, विश्वास दिला तर महिलांचा विजय निश्चित आहे. दिवा विझला नाही विझवला गेला आहे म्हणून वाऱ्याला दोष का देत बसायचे? पेटण्याची हिंमत महिलांत आहे. महिला रोज तुफान पाहतात, त्याच्याशी भिडतात. कधी परिस्थितीला शह देतात. शीड सांभाळले की बोट किनाऱ्यावर लागणारच.

अपमानित तुकड्यावर जाण्यापेक्षा संघर्षाने, स्वकर्तृत्वाने लोकसभा, राज्यसभा गाजवा. नुसता ३३% उगाळू नका. तो लेप लावून बसलात तर पावलं अडखळतील. सुकल्या पानांना हिरवळ आणण्यासाठी स्कूटर घेऊन रस्त्यावर आलात, वाघिणी झालात. मग सृष्टीचा नियम पाळा बळीचा बकरा का होता?

नवनिर्मितीच्या ओघात दगड होऊन राहाल. पाण्यात पडलात की वजनाने तळाला जाल. हा पसारा आवरा. त्यात सगळे पटाईत आहेत. हे आरक्षण नाही. ते प्रॉक्सी असतील. प्रोत्साहन आणि अंमलबजावणी यात खूप अंतर आहे. प्रत्यक्षात, अप्रत्यक्षपणे अनुभवांकडे जिवंतपणे पाहा, ते जगा, तरच ३३%ला महत्त्व आहे.

‘मै माफ नहीं करुंगा’ असे म्हणत काळ्या ढगातील सूर्य लपला आहे. उजेड पडला तर पाऊस पडेल इंद्रधनुष्य दिसेल व कालांतराने तोदेखील धूसर दिसेल. स्वप्नागत सर्व हेच राजकारण. मृगजळाच्या मागे न लागता स्वप्नपूर्तीकडे चला. आता तडजोड नाही. केवळ कार्यकर्त्या म्हणून न राहता, महिलांनी राजकारणात स्वत:चे स्थान स्वत:च निर्माण करावे!