नंदकुमार परब

संपूर्ण देशभरात वन्यजीव सप्ताह २ ऑक्टोबरपासून सुरू झालाय. गोव्यातही वन खाते, वेगवेगळ्या शिक्षण संस्था, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सहभागाने वन्यजीव संरक्षणाविषयी जनजागृती करण्यात आली. आपणा सर्वांना वन्यजीव संरक्षण हे आपले कर्तव्य असल्याची जाणीव करून देणे हा या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश!

प्राचीन काळापासून मानव आणि वन्यजीव हे सहचर्याने एकत्र राहत होते व आजही राहतात म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतीय परंपरा आणि वेदांमध्ये सजीव सृष्टीतील प्राणी आणि मानवाचे अद्वैत नाते सांगितले आहे.

गोव्याची लोकसंस्कृती आजही निसर्गाशी घट्ट जोडलेली आहे. पेडण्यापासून ते काणकोणपर्यंत व वास्कोपासून कुळ्यापर्यंत याची प्रचिती येते. निसर्गातील प्रत्येक घटक, मग तो सारपटणारा साप असो, झाडे असोत, वाघ, बिबट्या किंवा अस्वल यांसारखे हिंस्र प्राणी असो, एखादी दुधसागरासारखी नदी असो, यांना आपण देव व तीर्थासारखे पवित्र मानून त्यांची पूजा करण्याची परंपरा गोव्यात आजही अबाधित आहे.

पेडणे, सत्तरी, केपे, सांगे, काणकोण या भागांमध्ये या प्राण्यांच्या दगडी पाषाणी मूर्ती आढळतात व त्यांची पूजाअर्चाही होते. निसर्गाशी आपली बांधीलकी जपली जाते.

तळकोकणात किंवा उत्तर गोव्यात पेडणे व डिचोली महालात, वारुळाच्या रूपातली भूमिका किंवा सातेरी देवी हिला पुजून भूमातेबद्दलची आस्था, कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. संपूर्ण भारतभर प्रत्येक गावात आढळणाऱ्या वनराया आणि देवराया हेच सांगतात. ही आस्था आजही असल्याचे प्रमाण म्हणजे, पर्वरीत रस्ता रुंदीकरणादरम्यान झाडे कापण्यास झालेला तीव्र विरोध!

आज वन्यजीव व मानव यांच्यामधील संघर्ष का वाढला?? या मध्ये व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि सामान्य नागरिकांमधील गैरसमज कारणीभूत आहे का??. स्थानिक लोकांचे वन आणि वन्यजिवांशी असलेले नाते नष्ट झाले असे बरेचदा म्हटले जाते, पण हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे.

तरीही, आज गोव्यात मानव आणि वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, बिबट्याचे गोठ्यातील गोधनावर हल्ला करणे, रानडुक्कर आणि गव्यांकडून होणारे पिकांचे नुकसान, काळ्या तोंडाचा लंगूर व लाल तोंडाची खेती यांपासून होणारे नारळ व फळवर्गीय झाडांचे आणि शेतीचे नुकसान, ही वाढत्या संघर्षाची मोजकी उदाहरणे.

आधीही सुरू होती; आता प्रमाण वाढले आहे. भात, भुईमूग, कलिंगड सारख्या पिकांसाठी उपद्रवी प्राणी म्हणून पुढे येत असलेला मोर, अस्वल व हत्तीचा संघर्ष वाढण्यामागे गतिमान विकासचक्र आणि प्रशासनाच्या सदोष धोरणांचा मोठा वाटा आहे.

आपण तातडीने वन्यजीव संस्था, देहरादून, इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, बंगलोर किंवा झुलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता या सारख्या अनुभवी संस्थेतील संशोधकांकडून या समस्येचा अभ्यास करून घेणे लाभदायक ठरेल, असे वाटते.

आज मानवाबरोबर वन्यजिवांच्या अधिवासाचा प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे. मानव-केंद्रित विकासामुळे होणारे अनियंत्रित बांधकाम, औद्योगिकीकरण, जागतिक स्तरावरील विमानतळे (उदा. पेडण्यातील मोपा पठार व त्याच्यासभोवताली असलेले जंगल, जे जैववैविध्यतेचा खजिना आहे, त्याचा र्‍हास), शहरीकरण

(उदा. पर्वरी व आजूबाजूचा भाग साल्वादोर दि मुंद, सुकुर, पेन्हा दि फ्रांस झत्यादी भागातील नैसर्गिक जंगलाचा भाग नष्ट) आणि शेतीसाठी होणारी डोंगरकापणी. यामुळे वन्यजिवांचा नैसर्गिक अधिवास तुकड्यांमध्ये विभागला गेला आहे.

ही आपल्या पूर्वजांनी सांभाळून ठेवलेली जंगलं , नवीन सुधारीत , उच्च शिक्षित पिढीने पैशांच्या हव्यासापोटी नष केल्याने अन्न, पाणी आणि निवाऱ्याच्या शोधात वन्यजीव नाइलाजाने मानवी वस्तीत प्रवेश करत आहेत.

पोर्तुगीज इंग्रजांनी जंगल ताब्यात घेण्यासाठी तयार केलेला १९२७चा वन कायदा, गोवा मुक्तीनंतरही सरसकट गोव्यातही लागू करण्यात आला. या वन कायद्यामुळे आणि नंतरच्या १९७२च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे वन विभागाने स्थानिक वननिवासी समुदायाला जंगलाचे ’रक्षक’ आहेत हे गृहीत न धरता, आपण स्वतःच रक्षणकर्ता आहोत अशी चुकीची समजूत बहुधा करून घेतली.

कायद्याने प्राप्त अधिकार व क्षमता मिळाल्याने अधिकाऱ्यांची एकाधिकारशाही वाढली. केवळ ’फाजील अधिकार’ गाजवण्यासाठी कायदेशीर चौकटीचा वापर सुरू झाला. गावात राहणाऱ्या स्थानिकांचे पारंपरिक नाते, ज्ञान आणि शहाणपण तसेच त्यांचे मालकी अधिकार अमान्य केले. परिणामी, व्यवस्थापन प्रक्रियेत वन खात्याला अपयश आले. तर दुसरीकडे स्थानिकांना जंगल संपत्तीबद्दल स्वारस्य व आपुलकी उरली नाही जी त्यांच्या पूर्वजांना होती.

वन्यजीव म्हणजे केवळ ’वनखात्याची प्रॉपर्टी’ आणि त्यांनीच ती सांभाळली पाहिजे, असा लोकांमध्ये गैरसमज रूढ झाला आहे. यामुळे वन्यजीवांच्या नुकसानीची जबाबदारी स्थानिक घेण्यास तयार नाहीत.

याचे ताजे उदाहरण म्हणून गोवा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवरील ओंकार हत्ती प्रकरणाकडे पाहता येईल. बिचाऱ्याचा दोन्ही राज्यांनी व सीमेवरील लोकांनी फुटबॉल केला. यात त्या हत्तीची काय चूक? हे प्रकरण ही केवळ एक नैसर्गिक घटना नसून, दीर्घकाळ धोरणात्मक दुर्लक्ष करण्याचे ते प्रतीक आहे.

दांडेलीहून आलेला हा ९ हत्तींचा कळप गेली वीस ते बावीस वर्षे या भागात वावरत असताना, दोन्ही राज्यांच्या वन विभागाने संयुक्त आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना तयार केली असती तर ही वेळ आली नसती. रेडिओ कॉलरिंग किंवा इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वेळेवर झाला नाही.

गोवा वन विभागाने ओंकारला पकडून कर्नाटक शासनाच्या मदतीने त्याचे पुनर्वसन करण्याचा विचार प्रशंसनीय असला तरी, तो तात्पुरता आहे. मूळ कळपाचे स्थलांतर मार्ग निश्चित करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे, हे पुढील संघर्ष टाळण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.

मानव आणि वन्यजीव यांच्यात सहवास स्थापित करण्यासाठी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तात्काळ आणि सुलभ नुकसान भरपाई देण्यात सुद्धा आज दिरंगाई होत आहे.

सध्या पीक व वन्यजीव हल्ल्यात मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय गोवा वन्यजीव मंडळाने घेतलाय ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. पण ती मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. त्यासाठी कृषी खाते, वन खाते आणि पंचायत किंवा महसूल कार्यालयांमध्ये योग्य समन्वय असणे गरजेचे आहे.

वास्तविक, तात्काळ रोख मदत देणे गरजेचे आहेच, त्याच बरोबर बी-बियाणे/शेती साहित्य स्वरूपातही ही मदत द्यायला हवी. शेतकऱ्याला त्वरित मदत मिळाली नाही तर त्याचे होणारे नुकसान गंभीर असते, याचा शासनाने विचार करणे आवश्यक आहे.

प्राण्यांच्या वावरासंबंधीचे पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेले पारंपरिक ज्ञान व माहिती यांना व्यवस्थापन प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी करून घ्यायला हवे. तसेच, शाश्वत आणि वैज्ञानिक भू-नियोजन करण्यात आपण कुठे तरी कमी पडत आहोत, अशावेळी, गेल्या अनेक वर्षांपासून ताटकळत पडलेले प्रश्न , वन विभाग क्षेत्र आणि शेती यांचे सीमांकन गोव्यात तातडीने पूर्ण करावे.

वन्यजीव शेतात किंवा वस्तीत येणार नाहीत यासाठी वनअधिकारी योग्य ती खबरदारी घेत आहेत, याबाबत शंका नाही. पण पूर्वीपासून नैसर्गिक उपलब्ध असलेली वनपट्ट्यांवरची कुरणं, बारमाही पाणी देणारे झरे यांची वेळोवेळी काळजी घेणे ही प्राथमिकता असायला हवी.

तसे बघायला गेल्यास वन्यजीव संरक्षणात बिनसरकारी संस्था सोडल्यास, स्थानिक लोकांचा सामुदायिक आणि आर्थिक सहभाग कमीच आहे. त्यासाठी शेजारील राज्यांप्रमाणे आपणही आपण स्थानिक तरुणांना वन्यजीव संरक्षणाचे वनमित्र म्हणून प्रशिक्षित करून त्यांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून द्यावे. तसेच, देवरायांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करून त्यांचे संरक्षण करायला हवे.

आजच्या घडीला, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मानवी-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. या केंद्राचा उद्देश, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी-वन्यजीव संघर्षावर सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढणे, हा आहे.

मानवी-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी समन्वित आंतरविभागीय कारवाई, संघर्षग्रस्त ठिकाणे निश्चित करणे, प्रमाणित कार्यप्रणालीचे पालन, जलद प्रतिसाद पथकांची स्थापना अशा शिफारशी केंद्राने केल्या आहेत. पण त्यांचा आपण पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे.

विविध वन्य प्राण्यांमुळे उद्भवणारे संघर्ष कमी करण्यासाठी २०२३मध्ये प्रजाती-विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय पातळीवरून लागू करण्यात आली आहेत. गोव्यात उपद्रवी असलेल्या वन्यप्राण्यांविषयीची मार्गदर्शक तत्वे समजून घेण्यासाठी, फिल्डवर काम करणाऱ्या वनरक्षकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे असल्याचे माझे प्रांजळ मत आहे. वन्यजीव संरक्षणाचे कठोर कायदे असले तरी, ते मानवाचे व वन्यजीवांचे नाते खंडित करण्याइतपत कठोर नसावेत, यावर विचार करणे गरजेचे आहे

वन्यजीव असतील तरच मानव टिकेल. वन्यजीव रक्षण हे केवळ वन विभागाची जबाबदारी नाही, तर ती प्रत्येक नागरिकाची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. आज आपल्याला खरी गरज आहे ती आपल्या पूर्वजांनी अंगीकारलेल्या वन्यजिवांबरोबरच्या सहजीवनाच्या मूल्यांची. ही माणुसकी पुन्हा आत्मसात करून, ’मानव केंद्रित विकास व इतर सजीव सृष्टीची आम्हांस काही सोयर सुतक नाही’ अशी एकाकी भूमिका बाजूला सारायला हवी.

निसर्गाचा भाग जपत , शाश्वत विकास साधला तरच मानव आणि वन्यजीव यांचा सहवास प्रत्यक्षात उतरेल आणि आपल्या भावी पिढीसाठी आपण एक संतुलित आणि आरोग्यपूर्ण जीवन शिल्लक राहील. आपण केवळ जनजागृती न करता, सहजीवनाची नवी सुरुवात करण्याचे धोरण आखूया आणि ’माणुसकी’चे मोल जपून निसर्गातील प्रत्येक घटकाचा आदर करूया!