Tillari Dam environmental threat to Goa

पणजी: घशाला कोरड पडल्याशिवाय पाण्याची आठवण येत नाही आणि महत्त्वही कळत नाही. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या गोव्याच्या तोंडचे पाणी पळवण्यासाठी एका बाजूने कर्नाटक आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र टपला आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तिकडच्या हालचाली क्षणार्धात कळू शकतात, त्यासाठी बहिर्जी नाईकांची गरज भासू नये; फक्त चक्षू उघडे हवेत. गोव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या दोडामार्गातील तिळारी धरणाच्या परिक्षेत्रात काळ्या दगडाचे बेसुमार उत्खनन सुरू आहे.

त्यासाठी सुरुंग स्फोट केले जात आहेत. त्याचे हादरे गोव्याला कसे बसू शकतात यासंदर्भात ‘गोमन्तक’ने लक्ष वेधले, स्थानिकांनी चाललेल्या उपद्व्यापाविरोधात आंदोलनाचे अस्त्र काढले आहे; अर्थात सिंधुदुर्गात अशा आंदोलनांचा आवाज कुणी ऐकतही नाही. पण हाच मुद्दा गोव्यासाठी गंभीर आहे.

तिळारी प्रकल्प गोव्यासाठी पांढरा हत्ती बनला आहे. तिळारीच्या कालव्यांतून येणाऱ्या पाण्यावर गोव्याचे अवलंबित्व असल्याने वेळोवेळी दानशूरपणा दाखवून झाला आहे. गोव्‍याचे आजतागायत हजारो कोटी खर्च झाले आहेत. ७३ व २७ टक्के अशी स्वामित्वाची विभागणी झाली असली तरी सिंधुदुर्गाच्या हद्दीत जर्जर झालेल्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी गोव्यानेच थैली पुढे केली आहे.

इतके करूनही तिळारी धरणाला धोका पोहोचत असल्यास गोवा सरकारने जागे व्हायला नको? पण, कुणाला काही पडलेले नाही. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर वेळोवेळी सरकारला जागे करतात. पण त्यांचे ऐकण्याची मती कुणाकडे नाही. गोव्याने महाराष्ट्राला खडसावून विचारले पाहिजे, चाललेय काय?

धरण क्षेत्रात बेकायदेशीररित्या काळ्या दगडाचे उत्खनन सुरू आहे. तेथील पर्यावरण व जलस्रोत वाचविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राची आहे; परंतु ते होत नाही. त्यासाठी गोव्याने जाब विचारायलाच हवा. केवळ पैसे खर्च करणे गोवा सरकारचे काम नाही.

महाराष्ट्रावर गोव्याने अजिबात विश्वास ठेवू नये. यापूर्वी अचानक विर्डी धरणाचे काम सुरू करून गोव्याला धक्का दिला होताच. म्हादई नदीवरील संकट गडद झाले असतानाच महाराष्ट्राने संधी साधून गोव्याच्या नाकी नऊ आणण्याचा डाव आखला होता.

जलतंटा लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना धरणाचे काम सुरू करण्याची आगळीक केली होती. डॉ. गाडगीळ समितीचा अहवाल डावलून कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल केंद्राने स्वीकारला व त्यामधून दोडामार्ग वगळले.

त्याचा फायदा घेत दगड खाणींसाठी धरणाच्या पायथ्यापासून १०० मीटरच्या परिघात जे आरंभले आहे, ते घातक आहे. म्‍हणूनच राज्य सरकारने आतातरी हालचाल करणे अपेक्षित आहे. तिळारीचा डावा कालवा फुटल्यावर उडालेली धावाधाव लक्षात असावी. दुसरीकडे कर्नाटकने कळसा-भांडुरासाठी बाह्या सरसावल्या आहेत.

लढाई अखेरच्या टप्य्यात आहे. वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवाना मिळू नये, म्हणजे मिळवले. अन्यथा पाणी वळवण्यास ती अधिकृत मान्यताच ठरेल. कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. आमच्याकडे म्हादईच्या मुद्द्यावर विरोधकांना गप्प करण्यासाठी निर्माण केलेली सभागृह समितीची बैठक व्हावी, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते.

पाण्यासाठी आपण आज तरी स्वयंपूर्ण नाही, हे सरकारने मान्य करावे. डिचोली, पेडणे, बार्देश तालुके तिळारीवर अवलंबून आहेत. विरोधकांची तोंडे बांधून व झोपून राहून तिळारी व कळसा-भांडुरा अशा दुहेरी संकटांचा सामना करता येणार नाही. नद्यांचे पाणीवाटप तसेच मिळणाऱ्या पाण्याचा पूर्ण वापर याविषयी गोवा सरकारचे ठोस धोरण कधीच दिसले नाही, हे दुर्दैवी आहे.

वेळोवेळी उथळ वक्तव्ये केली जातात. विषयाचे गांभीर्य नसले की, खळखळाट फार होतो. ‘गरिबाने आधी होडीत चढावे’, अशी जुनी म्हण आहे. राजकीय संख्याबळ पाहता गोवा हे राज्य महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यासमोर अत्यंत दुबळे आहे. पण, म्हणून त्याचा अर्थ आपली बाजूच मांडू नये, सावधगिरीची पावलेच उचलू नये, असा होत नाही. संख्याबळ पुरेसे नसते, तेव्हा आपली सत्याची बाजू मांडत राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. ‘डबल इंजीन’ सरकार असण्याचे फायदे सांगताना, हा तोटाही ठळकपणे समोर येणे गरजेचे आहे. घरी आलेल्या पाहुण्याला अगत्याने पाणी विचारण्यासाठी गोवा प्रसिद्ध आहे; पण प्रसंगी पाणी पाजूही शकतो हे दाखवून द्या.