Sunburn Festival Dhargalim 2024

बहुचर्चित ठरलेला व दक्षिणेतून पिटाळलेला ‘सनबर्न’ महोत्सव अंतिमतः धारगळ येथे होईल, अशीच दाट शक्यता आहे. ‘बुक माय शो’ संकेतस्थळावर तारखांसह जागेच्या तपशिलासह तशी घोषणा केली गेली आहे. नेहमीप्रमाणे कंपनीने सरकारची परवानगी गृहीत धरली आहे.

‘राज्य सरकारच्या मान्यतेवर अधीन’ अशा आशयाची संकेतस्थळावर दिसणारी पट्टीही आता लुप्त झालीय. यापूर्वी आयोजनासाठी जी स्थळे प्रस्तावित झाली, तेथील पंचायतींनी जोरदार विरोध दर्शवला. प्रारंभी बेतुल व कालांतराने थिवी, वागातोरला नागरिकांनी आक्रंदन केले व अटकावाची भूमिका घेतली. शेवटी पेडणे तालुक्यातील धारगळमध्ये ‘सनबर्न’ला आश्रय मिळाल्यात जमा आहे.

नियोजित जागा खासगी मालकी क्षेत्रात येते, आपसूक स्थानिकांच्या विरोधाला मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. अर्थात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. महोत्सव स्थळानजीकच इस्पितळ आहे. तेथील रुग्णांना त्रास संभवतो, वाहतूक कोंडीही शक्य आहे, ‘ईडीएम’ला परवानगी देणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असा याचिकादाराचा दावा आहे.

नियम पाळण्यासंदर्भात ‘सनबर्न’च्या वतीने पुन्हा हमी देण्यात आली आहे. तर अद्याप परवानगी दिलेली नाही, अशा खुलाशाद्वारे सरकारने तूर्त हात वर केले आहेत. सुनावणी अजून बाकी आहे. इथे मुद्दा असा आहे - आशियातील सर्वांत मोठा आणि जगात पहिल्या दहा ‘इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल’मध्ये गणना होणाऱ्या ‘सनबर्न’चा गोव्यात ‘फुटबॉल’ का झाला? तर त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे.

पर्यटन हा राज्याचा आर्थिक कणा आहे. परंतु या क्षेत्राकडे डोळसपणे पाहिले जात नाही. आपला दृष्टिकोन व्यापक नाही. जागतिक दर्जाचे ‘ईडीएम’ गोव्यात होण्यास काहीच हरकत नसावी. त्याद्वारे हजारो विदेशी पर्यटकांचे पाय गोव्याकडे वळतील. कोट्यवधींची उलाढाल होईल. परंतु अशा महोत्सवांना ड्रग्ज, ध्वनिप्रदूषणाचे कोंदण लाभता कामा नये, ही जबाबदारी सरकारची आहे.

लोकांना होणाऱ्या असह्य उपद्रवामुळे आजची वेळ येऊन ठेपली आहे. ध्वनिप्रदूषण, अमली पदार्थांचा विळखा ही कीड गोव्याला कवेत घेऊन सामाजिक प्रतिमेला काळिमा फासू पाहत आहे. अनेक कोवळ्या तरुणांचा ड्रग्जच्या अतिसेवनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी इतरांना दोष देण्याऐवजी भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेकडे पाहावे लागेल.

गेल्या वर्षी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने पोलिसांनी दंडुका उगारला, त्याचे कौतुक झाले. इतिहासात प्रथमच अशी मोठी कारवाई झाली. परंतु पोलिसांच्या मागे कोर्टाचा हातोडा होता. ध्वनिप्रदूषण व वाहतूक कोंडीविरोधात स्थानिकांना, दिव्यांगांना न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागणे दुर्दैवी आहे. हे सरकारच्या अपयशाचा तो परिपाक आहे.

‘आम्ही ड्रग्ज पुरवत नाही, महोत्सव स्थळी नियमनाची जबाबदारी सरकारची असते’, अशा भूमिका ‘सनबर्न’ आयोजक कंपनीने यापूवीच मांडली आहे. त्यामुळेच दोष सरकारवर येतो. गोव्याची भावी पिढी असुरक्षित, भलत्या मार्गाला लागलेली व नशेबाज होत असेल तर शांतताप्रिय गोमंतकीय स्वस्थ बसेल या गैरसमजात सरकारने राहू नये.

विरोध संगीत महोत्सवास नसून त्याच्या आड पोसल्या जाणाऱ्या दुष्प्रवृत्तीला आहे. त्याचे भान यापुढे तरी सरकारने राखावे. पुढील महिन्यापासून किनारी भागांत होणाऱ्या संगीत रजनींमध्ये नियमांचे पालन होतेय की नाही यावर देखरेख ठेवावी. नियमांचे कठोरपण पालन केल्यास त्याचा परिणाम पर्यटनावर होईल, ही सरकार मांडत असलेली भीती अनाठायी आहे.

जो पाश्चात्त्य संगीताचा भोक्ता आहे, तो सर्व नियमांचे आदरपूर्वक पालन करून या अशा संगीत रजनींचा आनंद घेईल. पण जे पर्यटक या रजनींच्या निमित्ताने इतर षौक भागवण्यासाठी गोव्यात येऊन हैदोस घालतात, त्यांच्या न येण्याचे सरकारला का दु:ख व्हावे? इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे! ज्याचा वारंवार उल्लेख आम्ही या स्तंभातून केला आहे तो दर्जेदार पर्यटक गोव्याला हवा आहे.

अमली पदार्थांचे सेवन करणारा, बेधुंद वागणारा, नियम धाब्यावर बसवून येथील सामाजिक शांतता बिघडवणारा पर्यटक गोव्याला नको. पण, दुर्दैवाने जे गोव्याला हवे ते सरकारला नको आणि गोव्याला नको ते सरकारला हवे. भले मग अशा ठिकाणी कानठळ्या वाजवणारे संगीत वेळ उलटून गेली तरी वाजत राहिले तरी ते पर्यटन महसूल प्राप्तीसाठी सहन करायचे!

बेजबाबदार, दर्जाहीन पर्यटकांच्या मर्जीनुसार प्रशासनाने नियम गुंडाळून ठेवायचे व त्याचा मनस्ताप नागरिकांनी सहन करायचा, हे आता बास झाले. सरकारला निश्चित व पारदर्शक पर्यटन धोरण ठरवून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यात हयगय अजिबात होता कामा नये. ‘लोकांना विकास नको’, ‘लोकांना पर्यटन क्षेत्राची वृद्धी झालेली नको’, असल्या पळपुट्या सबबीआड लपण्याचा शिखंडीपणा सरकारने करू नये. लोक आता गप्प बसणार नाहीत.