Suleman Khan Escape Arrest Case

सुलेमान सिद्दीकी सापडला हे बरेच झाले. परंतु त्यासाठी पोलिसांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नये. कारण, देशभरात अनेक गंभीर गुन्ह्यांत सहभाग व कित्येकांच्या जमिनी ओरबाडणारा मानवी चेहऱ्याआड लपलेला असुर पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळेच गुन्हा शाखेच्या कोठडीतून पळाला होता.

एका पोलिस कर्मचाऱ्याचे इमान त्याने सहजगत्या हडपले होते, हा डाग सहजासहजी पुसला जाणारा नाही. सुलेमानच्या पलायन नाट्यानंतर वा आता अटक झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला; परंतु एका शब्दानेही त्यांनी पोलिसांचे कान पिळले नाहीत. रायबंदर कोठडीच्या मर्यादा, तोकड्या सुरक्षा व्यवस्थेवर बिलकूल त्यांनी भाष्य केलेले नाही.

भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी पोलिसांचे चुकले हे किमान मान्य तरी केले. सत्तेच्या लाटेत उरलेल्या अवघ्या विरोधातील आमदारांमुळे सरकारला काही मुद्यांची दखल तरी घ्यावी लागते. वर्षभरात २० पोलिसांचे झालेले निलंबन; दोघे बडतर्फ; तसेच आसगाव घर मोडण्याच्या प्रकरणात हात पोळल्यावर अधिवेशनाच्या तोंडावर माजी पोलिस महासंचालकांची करावी लागलेली उचलबांगडी स्मरता पोलिसांचे नागरिकांप्रति काम दिलासादायी आहे, असे म्हणणे मूर्खाच्या नंदनवनात बागडणे ठरेल.

आयपीएस अधिकारी माहिती दडविण्याचे काम इमानेइतबारे करतात हे नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याच्या तपासातून दिसले आहेच. गोव्यात वाढलेले गुन्हे आणि त्या अनुषंगाने चाललेले राजकारण अरुण साधूंच्या ‘सिंहासन’ कादंबरीला मागे सारणारे आहे. पोलिस राजकीय व्यवस्थेचे भाट बनलेत, अशी भावना दृढ बनली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा समाचार घेण्यासोबत पोलिसांना चार शहाणपणाच्या गोष्टी सांगितल्या असत्या तर ते शोभले असते. ‘बुंद से गयी, हौद से नही आती’. कुणी सांगितले म्हणून पोलिसांबद्दलचा विश्वास दृढ होणार नाही, पोलिसांना आपल्या कृतीतून तो कमवावा लागेल.

सुलेमान सापडला म्हणून पापक्षालन होत नाही. सरकाराविरोधात सुलेमानला खोटे व्हिडिओ करण्यास कुणी भाग पाडले, हे सत्य स्वीकारायचे झाल्यास आता पालेकरांवर आरोप करणारा नवीन व्हिडिओ कुणाच्या सांगण्यावरून केला गेला, हेदेखील यंत्रणेने सांगावे. पालेकरांच्या सांगण्यावरून सुलेमानने नाहक आरोप केले हे खरे मानायचे तर त्याच सुलेमानने आमदार ज्योशुआ यांचा नामोल्लेख केल्यानंतर त्यांची चौकशी होणे क्रमप्राप्त ठरायला हवे.

पूर्वपीठिका व उपलब्ध कागदपत्रांवरून ख्रि. फ्रान्सिस डिसोझा व सुलेमान यांच्यात जमीन व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते. सुलेमान याच्या आरोपानंतर तशी कोणतीही चौकशी झालेली नाही वा सत्ताधाऱ्यांपैकी कुणी त्यावर वाच्यता केलेली नाही. ज्या पोलिस बडतर्फ शिपायामुळे दलाची अब्रू वेशीवर टांगली गेली त्या अमित नाईकने आपणास ‘बळीचा बकरा’ बनवल्याचे जामीन अर्जात म्हटले होते. त्याच अमितला सहज जामीन मिळेल, अशी तोकडी बाजू पोलिस न्यायालयात मांडतात, यातच सर्वकाही आले.

पोलिसांचा आदर करायलाच हवा. नागरिकांना आधार आणि गुंडांना धडकी भरवणारी कार्यशैली दिसले तेव्हाच तो आपोआप मिळेल. गुन्हा करावा आणि जामिनावर बाहेर पडावे, अशी सहजता कायम राहिल्यास कुणालाही जरब बसणार नाही. अंगावर वर्दी चढवताना घेतलेल्या शपथेचे सदैव स्मरण हवे. लोकांना पोलिसांमुळे सुरक्षितता वाटेल तेव्हाच विश्वास दृढ बनेल. बाकी सरकार असो वा विरोधक, कधीही उंदराला मांजराची साक्ष मिळाल्याने वास्तव बदलत नाही. जेव्हा शह काटशहाचे राजकारण होते तेव्हा लोकांना ते चांगलेच कळते. लोक दुधखुळे नाहीत, ते योग्यवेळी व योग्य ठिकाणी व्यक्त होतात.

या सुलेमान प्रकरणात सत्ताधीशांनी व विरोधकांनी आपापली सोय पाहिली. कुरघोडी करता येते तिथे ती केली. पोलिसांनी काय केले? आपले कर्तव्य निभावले का? मिंधी झालेली पोलिस यंत्रणा म्हणजे पायपुसणे; कधी सत्ताधीश पाय स्वच्छ करून घेतात, तर कधी विरोधक. पोलिसांना स्वत:ची मानमर्यादा जराही शिल्लक ठेवायची नसेल तर प्रश्नच मिटला. ‘बुंद से गयी..’ म्हणायला थेंबाएवढी तरी ठेवतील हीच अपेक्षा.