संगीता नाईक

सॅटेलाईटच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या इंटरनेट सेवेसाठी वापरकर्त्यांपर्यंत केबल टाकण्याची किंवा जवळच मोबाईल टॉवर उभारण्याची गरज नसते. त्यामुळे दुर्गम भागांतही वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देता येऊ शकतं. भारतात, जिथे सुमारे ७०% जनता खेड्यांत राहते, तिथे अशी सेवा दुर्गम भागांना जगाशी जोडणारा नवा पूल ठरू शकते.

गेल्या आठवड्यात कैरोहून बहारीनमार्गे गोव्याला येताना, कैरो–बहारीन विमानात सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या ‘स्टारलिंक’च्या सॅटेलाईट इंटरनेटचा अनुभव घेतला. एरवी विमानात बसलं की कनेक्टिव्हिटीअभावी कामाला सक्तीचा विराम द्यावा लागतो. यावेळी मात्र उलटंच घडलं. जलद इंटरनेटमुळे हवेतल्या हवेत कामं झपाझप आटोपत होती. मी जाम खूश! भारतात ‘स्टारलिंक’च्या प्रवेशातील अडथळ्यांविषयी वाचलं असल्याने, बहारीन–गोवा विमानात मात्र ही सोय मिळणार नाही, असं गृहीत धरलं होतं. पण विमानप्रवास सुरू झाला आणि मोबाईलवर स्टारलिंकचं वायफाय दिसलं. आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला!

भारताच्या एअरस्पेस मध्ये आल्यानंतर हे इंटरनेट बंद पडेल ही कल्पना होती. पण ती नक्की कुठे बंद पडेल हे पाहण्याच कुतूहलही होत. जवळपास २,७०० किलोमीटरचा बहारीन–गोवा प्रवास शेवटच्या टप्प्यात आला, तरी इंटरनेट सुरूच होतं. माझं कुतूहल आता चांगलंच चाळवलं होतं. तंत्रज्ञानाची माझ्याइतकीच उत्सुकता असलेल्या वास्कोतील माझ्या पुतण्याला मेसेज टाकला. मग सुरू झाला आमचा आकाशातला छोटासा प्रयोग!

विमानातील माहितीच्या स्क्रीनवर गोव्यापर्यंत उरलेलं अंतर पाहायचं आणि दर दहा किलोमीटरनंतर त्याला व्हॉट्सॲपवर फक्त आकडा पाठवायचा. अंतर कमी कमी होत होतं, आणि तरीही मेसेज पोहोचतच होते! अखेर गोव्यापासून सुमारे ११० किलोमीटर अंतर उरलं असताना इंटरनेटचा संपर्क तुटला. याचाच अर्थ जिच्या भारतातील आगमनाची इतकी चर्चा सुरू आहे, ती स्टारलिंक सेवा गोव्यापासून अवघ्या १०० किलोमीटर अंतरावर येवून थबकलीय! इलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीची स्टारलिंक ही जलद इंटरनेट सेवा सध्या जगभरातील १६५ देशांमध्ये उपलब्ध आहे.

पृथ्वीपासून सुमारे ५५० किमी उंचीवर भ्रमण करणाऱ्या उपग्रहांद्वारेही सेवा पुरवली जाते. भारतात सध्या वापरत असलेली इंटरनेट सेवा तांब्याच्या तारा, फायबर ऑप्टिक केबल व मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे दुर्गम भागांत, जिथे केबल टाकणे शक्य नाही वा खर्चिक आहे, अशा अनेक ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा अद्याप पोहोचलेलीच नाही. जिथे ती पोहोचली आहे, तिथेही तिचा दर्जा समाधानकारक असेलच असे नाही. आपल्याकडचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे तो शेवटच्या टप्प्यात, म्हणजे प्रत्यक्ष वापरकर्त्यापर्यंत दर्जेदार इंटरनेट पोहोचवण्याचा. आपल्या गोव्यातही जीबीबीएनची केबल गावा गावात पोहोचलियत. पण गावातील घर, शाळां, उद्योग धंदे इत्यादीपर्यंत पोहोचायची लास्ट माईल वाट मात्र अजूनही तेवढीच बिकट आहे.

उपग्रहांद्वारे, म्हणजेच सॅटेलाईटच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या इंटरनेट सेवेसाठी वापरकर्त्यांपर्यंत केबल टाकण्याची किंवा जवळच मोबाईल टॉवर उभारण्याची गरज नसते. त्यामुळे दुर्गम भागांतही वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देता येऊ शकतं. भौगोलिक विविधता असलेल्या आपल्या भारतात, जिथे आजही सुमारे ७०% जनता खेड्यांत राहते, तिथे अशी सेवा दुर्गम भागांना जगाशी जोडणारा नवा पूल ठरू शकते.

इलॉन मस्क यांची स्टारलिंकही भारतात सेवा सुरू करण्यास उत्सुक आहे. किंबहुना, पाच वर्षांपासून कंपनी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यास व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतेय. सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेला ‘ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन्स बाय सॅटेलाईट’ (जीएमपीसीएस) परवानाही कंपनीने भारत सरकारकडून मिळवलाय. भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा देशाबाहेर जाणार नाही, यासंबंधीचा लेखी करारही कंपनीने केलाय. त्याचबरोबर, देशातील ग्राहकांपर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी जिओ आणि एअरटेल या कंपन्यांसोबतही स्टारलिंकने भागीदारीचे करार केले आहेत.

देशाला अशा सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीची गरज आहे, अशी सेवा १६५ देशांना देणारी जागतिक कंपनी ही सेवा भारतात देण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून म्हणतात, तशी तयार बसलीय. मग माशी शिंकतेय कुठं? भारत सरकारच्या दिरंगाईमुळे उद्विग्न इलॉन मस्कने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या एक्स हँडलवर, ‘अंबानी हे भारताचे खरे बॉस आहेत का?’ असा प्रश्न केला होता. त्यामुळे जगभराचं लक्ष या प्रकरणाकडे वळलं. आपल्या सोयीचं कथानक उभं करण्यात व त्याचा प्रचार-प्रसार करण्यात माहीर असलेल्या या उद्योजकाने या प्रकरणाला ‘भारतातील भांडवलशाही विरुद्ध इथली गरजू जनता’ असा रंग दिलाय.

त्यातून ‘कंपनीची काही चूक नाही’ हा संदेश गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवण्यातही तो काहीसा यशस्वी झालाय. तर अंबानींच्या रिलायन्सनेही, ‘आम्ही स्पर्धेला भीत नाही; किंबहुना योग्य प्रतिस्पर्ध्यांचं स्वागतच करतो,’ असा रोखठोक जबाब मस्कला दिलाय. सायबर स्पेस मधील या तू-तू, मैं-मैं पलीकडची वस्तुस्थिती अशी आहे की, स्पेसएक्सच्या स्टारलिंकसोबत आणखी दोन कंपन्यांनीही उपग्रहांद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी भारत सरकारकडे अर्ज केले आहेत. एक आहे रिलायन्सची जिओ सॅटेलाईट, जिने या सेवेसाठी १,६०० उपग्रह आणि २३ भूस्थानकांची उभारणी केलीय; तर दुसरी आहे भारती समूहाशी संबंधित युटेल सॅट वनवेब.

भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्टारलिंकवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केला जात नाहीये. या तिन्ही कंपन्यांचे अर्ज सध्या एकाच, म्हणजे सुरक्षा मूल्यांकनाच्या टप्प्यावर आहेत. हा टप्पा पार पडल्यानंतर पात्र कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचं वाटप करून भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व दूरसंचार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, भारतात व्यावसायिक सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा २०२७ च्या सुरुवातीस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आता उत्सुकता आहेती ही सेवा आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग कधी होणार याची. माझ्या विमानप्रवासात गोव्यापासून ११० किलोमीटरवर तुटलेला तो धागा पुन्हा जुळेल, तेव्हा त्याने सुविधांमध्ये भर घालण्यासह, दुर्गम गावांतील वंचितांसाठी संधींची नवी दारंही उघडावीत. आकाशातून येणाऱ्या या जोडणीने जमिनीवरची डिजिटल दरी थोडी तरी मिटवावी, हीच अपेक्षा!