गोव्यात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटना अतिशय चिंताजनक आहेत. अलीकडे म्हापसा व श्रीस्थळ येथे घडलेल्या घटनांबद्दल समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत असून राज्यात असे गुन्हे घडू नयेत यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कठोर पालनासह प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अलीकडील महत्त्वाच्या घटना (नोव्हेंबर २०२६)

म्हापसा येथील घटना : दिवाळीच्या रात्री म्हापसा बाजारपेठेत फुगे विकणाऱ्या गरीब कुटुंबातील एका लहान मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याची स्वतःहून दखल घेतली असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काणकोण येथील घटना : म्हापसा प्रकरण ताजे असतानाच काणकोणमधील श्रीस्थळ येथे एका चार वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी काणकोण पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून संशयित आरोपीला अटक केली आहे.

न्यायालयीन निकाल : पणजी येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात एका ३७ वर्षीय खासगी बसचालकाला दोषी ठरवून १३ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.

आकडेवारी आणि सद्यस्थिती

१ गुन्ह्यांचे प्रमाण : नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२४ च्या आकडेवारीचा दाखला देत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे की, गोव्यात प्रति लाख लोकसंख्येमागे बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचाराचे १३ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

२ प्रलंबित प्रकरणे : राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण ९.४ टक्के असून ९१ टक्क्यांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

३ शाळांमधील सुरक्षा : २०२१ पासून गोव्यातील शालेय विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचाराचे १२ गुन्हे नोंदवले गेल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली होती. यानंतर शाळांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख आणि पोलिस गस्त वाढवण्यात आली आहे.

कायदे आणि संरक्षण यंत्रणा

गोवा बाल कायदा, २००३ : बालकांचे सर्वप्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी गोव्याने हा स्वतंत्र आणि कडक कायदा लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत मुलांवरील गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष बाल न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

पोक्सो कायदा : अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी केंद्र सरकारच्या पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात.

मदत क्रमांक : संकटात सापडलेल्या किंवा अत्याचारग्रस्त मुलांच्या मदतीसाठी १०९८ (चाइल्डलाइन) हा २४ तास विनामूल्य हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहे. याशिवाय तातडीच्या पोलिस मदतीसाठी ११२ वर संपर्क साधता येतो.

सामाजिक आणि वर्तनात्मक बदल

• मुलांना सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्शातील फरक समजावून सांगावा.

• कोणत्याही व्यक्तीची भीती न बाळगता अयोग्य वर्तनाबद्दल पालकांना सांगण्याचा आत्मविश्वास द्यावा.

• मुलांच्या बोलण्याकडे आणि वागण्यातील बदलांकडे लक्ष द्यावे.

• बालकांशी संवाद साधताना विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे.

• बालकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी केवळ

• आई-वडिलांवर न टाकता समाजाने स्वीकारावी.

बालहक्क आयोगाची भूमिका

• गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने पुढाकार घेऊन सर्व संबंधित खात्यांसाठी एकसमान प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करावी.

• प्रत्येक गावातील बालसुरक्षेचा आढावा.

• असुरक्षित बालकांची ओळख.

• तक्रारींच्या निवारणाची कालमर्यादा.

• पोलिस आणि पंचायत यांच्यात समन्वय.

• बालसुरक्षेच्या उपाययोजनांचे निरीक्षण आणि अहवाल.