सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे राज्यातील ढासळत चाललेली कायदा सुव्यवस्था परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. गुन्हेगारांना आता पोलिसांचे भय राहिले नाही हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे. अनाचाराचे राज्य सुरू झाल्यासारखे वाटायला लागले आहे.

रामा काणकोणकर हे तसे काही पहिले पीडित नव्हे. अशी अनेक प्रकरणे राज्यात सध्या दिवसागणिक घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी माझा एक मित्र भरधाव वेगाने येणाऱ्या मोटारसायकलने धक्का दिल्यामुळे जबर जखमी झाला. मात्र पोलीस त्याची तक्रार घेण्यास कां कू करायला लागले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांचा दबाव आल्यावर प्रकरण थोडेशे हलले. पण एवढे होऊनसुद्धा तो युवक आजही त्याच भन्नाट वेगाने मोटारसायकल चालवताना दिसत आहे. कायद्याचा आज कसा वचक राहिला नाही याची ही एक छोटीशी झलक.

अशी अनेक उदाहरणे सध्या गावागावांत सापडतील. धमक्या देणे, मारहाण करणे या तर नित्याच्याच बाबी झाल्या आहेत. ‘पोलीस माझे काही वाकडे करू शकत नाही’, असे सरळ सरळ सांगणारे किती तरी गुन्हेगार आज बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक आज दबावाखाली वावरताना दिसत आहेत. कधीही काहीही होऊ शकते अशी सध्या परिस्थिती आहे. ‘गुंडाराज’चे प्रात्यक्षिक अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे.

आता काणकोणकरांवर झालेल्या हल्ल्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष एकवटल्याचे आशादायी चित्र दिसत असले तरी मूळ प्रश्न तिथेच राहतात. आणि ते म्हणजे या गुन्हेगारीचा अंत कधी होणार? पोलिसांचा वचक कधी निर्माण होणार? या करता आणखी किती बळी जावे लागणार? हे असे आणि अनेक अनुत्तरीत प्रश्‍न. पोलीस हा जनतेचा रक्षक असतो, किंबहुना असायला पाहिजे अशी अपेक्षा असते. पण त्या अपेक्षांनाच आता स्पष्टपणे तडा जायला लागला आहे.

‘जिसकी लाठी उसीकी भैंस’ असे चित्र निर्माण व्हायला लागले आहे. त्यामुळे सामान्यांपुढे ’जगावे की मरावे’ अशी स्थिती तयार व्हायला लागली आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे म्हणजे स्वतःचे प्राण धोक्यात घालणे असे अनेकांना वाटायला लागले आहे. काही प्रकरणातील गुन्हेगार अद्याप सापडलेले नाहीत, तर काही गुन्हेगार जामिनावर लगेच सुटल्याचे बघायला मिळत आहे.

आता या गुन्हेगारांना ‘लगेच’ जामीन कसा मिळतो यावरही सध्या चर्चा सुरू आहे. जामीन देणे वा न देणे ही न्यायालयाच्या कक्षेतली बाब असली तरी पोलीस ती केस कशी मांडतात यावरही जामीन मिळणे व न मिळणे अवलंबून असते हेही तेवढेच खरे आहे. आपल्या विरुद्ध उठणारा आवाज बंद करण्याकरता काही राजकारणी भाडोत्री गुंडांचा वापर करत असल्याचेही दिसून येत आहे. पण या पडद्यामागच्या सूत्रधारांना हात लावण्याचे धारिष्ट कोणातच नाही हेही तेवढेच सत्य आहे.

अशी परिस्थिती असल्यामुळे सुईचा काटा फिरत फिरत परत माजी मुख्यमंत्री रवि नाईकांकडे यायला लागला आहे. २५ जानेवारी १९९१ ते १८ मे १९९३पर्यंत राज्यात कायदा सुव्यवस्था अतिशय गुण्यागोविंदाने नांदत होती हे कोणीही सांगू शकेल. त्या काळात जोरात असलेली ‘प्रोटेक्टर’ संघटना तर त्यांनी नामशेष करून टाकली होती. त्यामुळे त्यांनी राज्यात एक प्रकारचा दरारा निर्माण केला होता. वास्तविक रवि नाईकांच्या मुख्यमंत्री होते त्याला आता ३३ वर्षांहून अधिक काळ उलटला आहे.

त्यामुळे त्यांची आठवण होण्याचे खरेच काही कारण नव्हते. पण लोकांच्या तोंडी सध्या त्यांचेच नाव ऐकू येत आहे. परवा फोंडा येथे झालेल्या त्यांच्या वाढदिवस समारंभात याचेच पडसाद उमटले. काही पत्रकारांनी याबाबत त्यांना प्रश्न विचारलेही. पण प्रश्न तो नाही; प्रश्न आहे तो रवि नाईकांची ’ती कारकीर्द’ आपण किती दिवस उगाळणार हा. गतस्मृती कितीही प्रेरणादायक असल्या तरी त्यावर वस्तुस्थिती चालू शकत नाही हे विसरता कामा नये.

आज रवि कृषी मंत्री आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारला घेता येतो. रवि नाईकांकडे होती ती राजकीय इच्छाशक्ती, दबावाला झुगारून वस्तुस्थितीशी भिडण्याची वृत्ती आणि ’कम व्हॉट मे’ पण आपण राज्य भयमुक्त करणारच हा निर्धार! नंतर २००७ ते २०१२पर्यंत रवि परत एकदा गृहमंत्री झाले असले तरी त्यावेळी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री होते. पण तेव्हासुद्धा रविंनी अनेक प्रस्थापितांना आपला इंगा दाखविला होता. पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्यरीत्या हाताळणे ही रविंची खासियत. यामुळेच आजसुद्धा अनेक पोलीस अधिकारी त्यांची आठवण काढतात.

सध्या ‘भिवपाची गरज ना’, असे गुंडांना वाटते व कायदा मानणारे सामान्य लोक मात्र घाबरत आहेत. ‘आपल्याला शिक्षा होईलच’ असा वचक निर्माण झाला तरच राज्य भयमुक्त होईल. संभाव्य गुंड व ‘हिस्ट्री शीटर्स’ना माजी मुख्यमंत्री रविंप्रमाणे आग्वाद तुरुंगात पाठविण्याची मोहीम सुरू केली तरच गुंडांना वचक बसू शकेल. तेव्हाच राज्यातील गुन्हेगारीचा अंत होऊ शकेल. अन्यथा गोवा हे बिहारच्या वाटेवर वाटचाल करीत आहे असे जे म्हटले जाते ते प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही, हे निश्चित.