फोंडा पोटनिवडणूक जी ९ एप्रिल रोजी होणार होती, ती निवडणुकीच्या १८ तास आधी रद्द झाली. या निवडणुकीचे बिगुल खरे तर मंत्री रवि नाईक यांच्या १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निधनानंतरच वाजायला सुरुवात झाली होती. आणि निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तर हा आवाज अधिकच मोठा व्हायला लागला होता.

कॉंग्रेसने मगोतून आयात केलेल्या डॉ. केतन भाटीकर यांना उमेदवारी देऊन आपला डाव खेळला होता तर भाजपने दिवंगत रवि नाईक यांचे पुत्र रितेश यांना रिंगणात उतरवून रवि यांना श्रद्धांजली देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे अटीतटीची लढत होण्याचे संकेत मिळायला लागले होते. कार्यकर्ते जिवाची बाजी लावून खिंड लढविताना दिसत होते.

मुख्यमंत्र्यासह अनेक मंत्री, आमदारांनी फोंड्यात येऊन प्रचाराची राळ उडविल्याचे बघायला मिळाले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहीर सभेमुळे तर वातावरणात अधिकच रंग भरायला सुरुवात झाली होती. कोण जिंकणार यावर पैजाही लागत होत्या. अशा परिस्थितीत निवडणूक रद्द होईल अशी कोणाचीही अपेक्षा नव्हती.

निवडणूक रद्द व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे हे सर्वांना माहीत होतं. पण अगदी जवळ आली असताना ही निवडणूक रद्द होईल असे मात्र कोणालाच वाटले नव्हते.

निवडून येणाऱ्या आमदाराला एका वर्षाहून कमी कार्यकाल मिळतो हा याचिकादाराचा मुद्दा तसा पटण्यासारखाच आहे. आणि हाच मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला. मग निवडणूक जाहीर करण्याच्या वेळी निवडणूक आयोगाला ही कायदेशीर बाब माहीत नव्हती की काय, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. वास्तविक रविंच्या निधनानंतर लगेच ही निवडणूक घ्यायला हवी होती.

तशी संधीही होती. २० डिसेंबरला झालेल्या झेडपी निवडणुकीबरोबर ही पोटनिवडणूक घेता आली असती. तसे झाले असते तर निवडून आलेल्या आमदाराला वर्षाहून अधिक कार्यकाल लाभू शकला असता. पण तसे न करता फक्त या पोटनिवडणुकीच्या वावड्याच उठत राहिल्या. आणि शेवटी ९ एप्रिलला म्हणजे दिवंगत रवि नाईकांच्या निधनाला सहा महिने व्हायला फक्त सहा दिवस बाकी असताना ही पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली.

निकाल चार मे रोजी लागणार असल्यामुळे निवडून येणाऱ्या आमदाराला फक्त आठ महिने मिळू शकले असते. आता एवढ्या कमी अवधीकरता निवडणूक घ्यावी की नाही हाही मुद्दा इथे उपस्थित होऊ शकतो. पण हे सर्व मुद्दे नजरेआड करून भाजप व कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी या लढतीला रोमहर्षक संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त करून दिले होते.

यामुळे २००२साली कॉंग्रेसचे रवि नाईक व भाजपचे श्रीपाद नाईक यांच्यात फोंड्यात झालेल्या अशाच प्रकारच्या लढतीच्या आठवणी ताज्या व्हायला लागल्या होत्या. पण निवडणूक ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांची ‘तेल गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे’, अशी अवस्था झाली. म्हणजे वराती, बँड वाले आणि लग्नाच्या इतर सुविधा देणारे तयार पण बोहल्यावर वधू-वरांचाच पत्ता नाही अशी परिस्थिती सध्या फोंड्यात दिसत आहे. त्यात परत या कायदेशीर लढाईमुळे फोंड्याला पुढील दहा महिने आमदार नसणार हेही जवळजवळ निश्चित झाले आहे.

गेले सहा महिने आमदार नसल्यामुळे हे दहा महिने धरल्यास फोंडावासीय एकूण १६ महिने आमदाराविना असणार आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही पोषक बाब खचितच म्हणता येणार नाही. सरकार वा निवडणूक आयोगाच्या चुकीचे फळ आता फोंड्यातील जनतेला भोगावे लागणार आहे असे दिसते.

म्हणजे ‘शेळी जाते जिवानिशी खाणारा म्हणतो वातड’ तशातला हा प्रकार. फोंडा शहर हे गोव्यातील एक प्रमुख शहर. अशा शहराला प्रदीर्घ काळ लोकप्रतिनिधी नसावा, ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. आणि मुख्यमंत्र्यांनी जरी आपण फोंड्याचा विकास करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले असले तरी त्यामुळे फोंडावासीयांच्या भावनांना न्याय मिळेल असे बिलकूल वाटत नाही.

रविंचा राजकीय वारसदार कोण, हाही प्रश्न पुढील दहा महिने तरी तसाच अनुत्तरित राहणार आहे. तसेच रितेश हा वारसदार म्हणून भाजपला हवा होता की नको होता, हेही अभ्यासण्यासारखे आहे. फोंडा 'निर्नायकी' नव्हे तर ते 'निर्नाईकी' करायचे होते का हाही प्रश्न तसा अनुत्तरितच आहे. थेट सांगता येत नाही, ते असे निवडणूक रद्द करून सांगितले का? एका हाताने देऊन दुसर्‍या हाताने काढून घेतले का?

त्याशिवाय सरकारने या निवडणुकीवर आतापर्यंत केलेल्या खर्चाचे काय, अनेक लोकप्रतिनिधींनी या प्रचाराच्या निमित्ताने वाया घालवलेल्या आपल्या वेळेचे काय, कार्यकर्त्यांनी गाळलेल्या घामाचे काय, या निवडणुकीच्या मतदानाकरिता बाहेर गावाहून आलेल्या मतदारांच्या पैशाचे तसेच वेळेचे काय, त्याचबरोबर जिंकण्याची आशा बाळगून असलेल्या कॉंग्रेस व भाजप उमेदवारांच्या भावनांचे काय, असे अनेक सवाल यातून उभे राहायला लागले आहेत.

हे पाहता ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे झालेल्या फोंडा पोटनिवडणुकीचा ‘फियास्को’ उमेदवाराबरोबरच मतदारांसमोर सुद्धा एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करून गेला आहे एवढे निश्चित!

मिलिंद म्हाडगुत