संदीप हेबळे

राष्ट्रीय पातळीवर, ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’सारख्या घोषणांनी व्यक्तीपूजेची परमावधी गाठली आहे. त्यामुळे, सुरुवातीस असलेले राजकीय आदराचे रूपांतर आता एका ‘कल्ट’मध्ये झाले आहे. नेत्यांना देव केल्याने, त्यापाठोपाठ देव कधीच चुकत नाही, तो करतो तो सगळा ‘मास्टरस्ट्रोक’ असतो वगैरे तर्कटेही आपसूक लागू होतात. या ‘कल्ट’चे ‘ओपियम’ भिनलेले ‘अंधभक्त’ तयार होतात, ज्यांना वास्तवातल्या समस्या जाणवतच नाहीत. त्यामुळे प्रशासन, जबाबदारी आणि सार्वजनिक धोरणांविषयीचे महत्त्वाचे प्रश्न मागे पडतात.

अशी व्यक्तिपूजा भावनिकदृष्ट्या प्रचंड समाधान देणारी असते; परंतु लोकशाहीसाठी ती घातक ठरते. लोकशाही तेव्हाच सुदृढ होते जेव्हा लोक सत्ताधीशांना प्रश्‍न विचारतात; लोकशाही हुकूमशाहीकडे वाटचाल करते जेव्हा लोक सत्ताधीशांचे गुणगान करण्यात मग्न होतात.

भारत अजूनही चीन, सिंगापूर, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा, नियोजन आणि दीर्घकालीन प्रशासनात पिछाडीवरच आहे. याचे अंशत: कारण सार्वजनिक जीवनावर गारूड करणारे भ्रष्टाचारग्रस्त, व्यक्तीकेंद्रित राजकारण. अनेक दशके केवळ आश्रयदाते शोधण्यात, अल्पकालीन फायद्यात आणि राजकीय नाटकांमध्ये वाया गेली आहेत.

गोव्याची सद्य:स्थिती आणि स्मार्ट सिटीचा बसलेला फटका, पाहता गोवाही या व्यक्तिपूजेचाच बळी पडल्याचे स्पष्ट दिसते. पणजीतील ’स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प याचे जळजळीत उदाहरण आहे. राजधानीत सुधारणा करण्याऐवजी, या प्रकल्पामुळे लोकांना गेली अनेक वर्षे त्रास व मनस्ताप झाला.

निकृष्ट कामाचे आरोप झाले आणि जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला. एकेकाळी आपल्या सौंदर्यासाठी आणि नागरी वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जाणारे शहर आज उखडलेले रस्ते आणि खराब नियोजनामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. असे असूनही महापालिका निवडणुकीत त्याचे काहीही प्रतिबिंब उमटले नाही.

पणजीतून फिरताना भोगलेल्या त्रासांची कोणतीही जाण लोकांना मतदान करताना उरू नये, इतकी अंधभक्ती काय कामाची? प्रश्‍न विचारण्याचे डोळसपण एकदा गहाण टाकले, की डोळ्यांप्रमाणे बुद्धीवरही पट्टी बांधून मिळतील ती उत्तरे स्वीकारावी लागतात!

अलीकडच्या विधानसभा अधिवेशनात माजी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी पद्मश्री बाकिबाब बोरकर यांची ‘माझ्या गोव्याच्या भूमीत’ ही सुंदर कविता सादर केली. गोव्याच्या सौंदर्याचे वर्णन करणाऱ्या त्या ओळी आज ऐकताना, हळूहळू नाहीसा होत चाललेला गोवा कानांना खुपत होता.

राजकारण आता एक फायदेशीर धंदा बनला आहे. राज्याच्या साधनसंपत्तीचा व्यापार केला जातो, गुणवत्तेला बगल देऊन निष्ठावंतांना नोकऱ्या दिल्या जातात आणि राजकारणी अनेकदा रिअल इस्टेट ब्रोकर्सप्रमाणे वागतात. या व्यवहारांतील काही भाग शेवटी निवडणुकीच्या वेळी मतदारांपर्यंत पोहोचवला जातो.

पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रबळ नागरी चळवळीचा अभाव दिसून आला. पूर्वी ऋजॠॠ किंवा झखछघ सारख्या व्यासपीठांनी नागरी प्रश्नांवर रहिवाशांना एकत्र केले होते. मात्र, यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी अंतर राखले, कारण त्यांना ही लढत शहराच्या भविष्यासाठी नसून भाजपची ’अ’ टीम विरुद्ध ’ब’ टीम अशी वाटली.

काही मनोरंजक घडामोडीही घडल्या. जॅक सुखीजा यांचा अल्प मतांनी झालेला विजय पणजीच्या राजकारणात एक नवीन चेहरा घेऊन आला आहे. ’ओपिनियन पोल’चे जनक जॅक सिक्वेरा यांचे नातू म्हणून ते तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा वारसा जपतात.

कॉंग्रेसच्या बाजूनेही लिओनार्द फुर्ताद यांच्यासारखी व्यक्तिमत्त्वे राजकीय रिंगणात उतरू शकतात. २०२२च्या पणजी विधानसभा निवडणुकीत उत्पल पर्रीकर यांचा केवळ ७१६ मतांनी झालेला पराभव, ‘राजकीय समीकरणे कायमस्वरूपी नसतात’, हे कंठशोष करून सांगतोय.

तेव्हा कॉंग्रेस, आप आणि इतर उमेदवारांना मिळून सुमारे ४,५०० मते मिळाली होती. चांगली संघटना आणि एकजूट विरोधी पक्ष २०२७मध्ये हे चित्र बदलू शकतात.

सध्या बाबुश मॉन्सेरात पणजीत राजकीयदृष्ट्या अधिक मजबूत दिसत असले तरी, मूळ प्रश्न कायम आहे - आपण कसला गोवा घडवत आहोत?

जर मतदार नेत्यांना देव मानत राहिले, प्रशासकीय अपयशाकडे दुर्लक्ष केले आणि पैशाच्या राजकारणाला साथ दिली, तर त्याचे नुकसान कधीही भरून येणार नाही.

जोपर्यंत गोवेकर चिकित्सकपणे विचार करून सुज्ञपणे मतदान करत नाहीत, तोपर्यंत राज्याचे अद्वितीय सौंदर्य, संस्कृती आणि ओळख पुसली जाण्याचा धोका तसाच आहे. हे केवळ राजकीय अपयश नसेल, तर गोव्यासाठी तो एक ’विनाशकारी काळ’ असेल.