कितीही समस्या असल्या तरी त्या सोडवता येतात. पण इच्छाशक्तीच नसेल तर सारे व्यर्थ ठरते. पणजीतील वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत नेमके हेच घडत आहे. विशेषतः कॅसिनो परिसरातील बांदोडकर मार्गावर अनेक वर्षांपासून वाहतुकीचा बोजवारा उडत आहे. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना दररोज मनस्ताप सहन करावा लागतो. वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई व कॅसिनो उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या कथित सवलतींबाबत वारंवार प्रश्‍‍न उपस्थित झाले; पण वाहतूक विभाग, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर उच्च न्यायालयाला या परिस्थितीची स्वेच्छा दखल घ्यावी लागली.

शहरातील वाहतुकीची घडी बसवण्याचे कामही न्यायालयालाच करावे लागत असेल तर महापालिकेच्या कार्यक्षमतेचे वाभाडे निघाल्याशिवाय राहणार नाहीत. न्यायालयाने सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बांदोडकर मार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बंधनकारक निर्देश दिले. पार्किंग, वाहने थांबवण्यास मनाई, प्रवाशांना उतरवण्यासाठी निश्चित ठिकाणे, दिशादर्शक फलक, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही, प्रभावी टोइंग व्यवस्था अशा उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे.

आता या निर्देशांची अंमलबजावणी कशी होते, हे महत्त्वाचे. लोकनियुक्त सरकार असताना नागरी समस्यांची दखल घेण्यासाठी वारंवार न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे, ही शरमेची बाब आहे. ध्वनिप्रदूषण असो, जलप्रदूषण असो वा पाणीप्रश्‍‍न; अनेकदा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच प्रशासन जागे होते. मग लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी यंत्रणा नेमके काय करतात?

पणजीला स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळाला; मात्र राजधानीतील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय शोधता आलेला नाही. बांदोडकर मार्गावरील कॅसिनो परिसरातील गोंधळ उघडपणे दिसत असतानाही महापालिकेने ठोस पावले उचलली नाहीत. कॅसिनोंसोबत व्यावसायिक हितसंबंधांना धक्का लागू नये म्हणून वाहतूक पोलिसांनीही डोळ्यांवर झापडे ओढली. नियम सर्वांसाठी समान असताना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाची वाट का पाहावी लागते? राजधानीतील बहुतांश रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी उपलब्धता, रिक्षांचे अवाजवी दर यांमुळे नागरिक दुचाकी व चारचाकी वाहनांचा वापर करतात. त्यात पार्किंगची गैरसोय भर घालते.

पणजीत चारचाकी उभी करण्यासाठी जागा शोधत फिरावे लागते. चर्चजवळच्या रस्त्यावर पर्यटकांची वाहने बेकायदा उभी राहत असल्याने वाहनांच्या रांगा लागतात. आपल्‍या घरातील दुरुस्ती आपणच करायची असते, याचे भान महापालिकेला असायला हवे. पणजीत बहुमजली वाहनतळ उभारण्याची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत आहे. ‘डॉन बॉस्को’समोरील सरकारी गॅरेजच्या जागेत मोठ्या वाहनतळाची सोय करता आली असती; मात्र तेथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत (पीपीपी) भलताच प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. अशा मोक्‍याच्‍या सरकारी जागेचा योग्‍य विनियोग करता आला नसता का? अजूनही वेळ गेलेली नाही.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात वाहनतळ उपलब्ध झाले तर नागरिक गाड्या उभ्या करून पायी आपली कामे पूर्ण करू शकतात. पणजीत बहुमजली वाहनतळ आवश्‍‍यकच आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांचा ताण कमी होईल. मांडवी पुलानजीकच्या बहुमजली वाहनतळाचाही पुरेसा वापर होत नाही. वाहनतळात गाडी उभी केल्यानंतर शहरात जाण्यासाठी सोयीची जोडवाहतूक आवश्यक असते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पाच-पाच मिनिटांनी पणजीकडे वाहने सोडण्याची योजना बोलून दाखवली होती. ती पुढे प्रत्यक्षात आली नाही. पार्किंगची जागा असून उपयोग नाही, तेथून शहरात जाण्याची सोयही हवी.

पणजी बाजाराच्या तळघरातील वाहनतळाचाही पूर्ण वापर होत नाही. तेथे अंधार असतो, पावसाळ्यात पाणी शिरते. पालिकेचे हे अपयश आहे. दरवर्षी लोकोत्सवाच्या वेळी बांदोडकर मार्गावरील वाहतूक ठप्प होते. लोकोत्सवाची जागा बदलण्‍याचे महापौरांनी सुतोवाच केले होते. पण पुढे हालचाल शून्‍य. अशाने प्रश्‍‍न सुटणार नाहीत. दिवंगत पर्रीकरांनी तिसरा मांडवी पूल, जुने गोवे बायपास यासारख्या प्रकल्पांचा विचार वेळीच केला. भविष्यातील गरजा ओळखून निर्णय घेणे म्हणजे दूरदृष्टी.

वाढती वाहनसंख्या, पर्यटकांची गर्दी, पार्किंगचा तुटवडा, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक यांचा विचार करून पणजीसाठी दीर्घकालीन आराखडा करण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयाचे निर्देश म्हणजे प्रशासनाला स्वतःच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारा इशारा आहे. त्याची अंमलबजावणी काही दिवसांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणाचाही मुलाहिजा ठेवता कामा नये. पणजीला स्मार्ट सिटी म्हणवून घेण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा नागरिकांचा प्रवास सुकर करणे महत्त्वाचे आहे. राजधानीला कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी आता सबबी नकोत, कृती हवी!