वास्को: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कामाच्या आवाक्याने विश्वकर्माही थक्क व्हावा. जे-जे हाती घेतात त्याचा शेवट यशाने होतो. गोव्यासाठी ते कुबेर आणि श्रीदेवी लक्ष्मीचे आधुनिक रूप ठरावे. त्यांच्याकडे कोणतेही खाते असो, गोव्यासाठी त्यांनी नेहमीच झोळी खुली केली.

गडकरी आले की त्यांच्यासमोर विकासकामांची यादी वाचावी, त्या कामांना मूर्त रूप मिळणार हे निराळे सांगायची गरज नसते. हा रिवाज प्रथमच मोडला. देणाऱ्या हातांना गोवा सरकारकडे याचना करावी लागली. काही अपेक्षा व्यक्त झाल्या.

‘सरकार डोलत डोलत चालतं. डोलणाऱ्या सरकारला तुतारी लावा, म्हणजे बैल धावतात’, अशा शेलक्या शब्दांत गडकरींनी मर्मभेदी टिपणी केली. ही काही विरोधकांनी केलेली टीका नाही, एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, की जे गोव्यासाठी नेहमी आग्रही भूमिका घेत आले आहेत, त्यांनी सरकारला दाखवलेला आरसा आहे.

झुवारीच्या नव्या पुलावर जगभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणारा हॉटेल प्रकल्प मार्गी लागावा, हे गडकरींचे स्वप्न आहे. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे पूरक कामकाज राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. परंतु ते जराही पुढे सरकलेले नाही, याची खंत गडकरी यांच्या संबोधनातून स्पष्टपणे जाणवली.

वास्कोत रिंग रोडच्या उद्घाटनासोबत ४ हजार कोटींच्या विकासकामांचे एका हाताने भूमिपूजन करताना गडकरींनी प्रदूषण व अपघातमुक्त गोवा घडवा, अशी मुख्यमंत्र्यांना साद घातली, ज्यावर साकल्याने चिंतन व्हायला हवे.

ब्लॅक स्पॉटसाठी वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी यापूर्वी अत्यंत तत्परतेने याच गडकरींकडे ३०० कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. त्यातील काही रक्कम प्राप्तही झाली, ज्याद्वारे पुढे काय केले याचा सरकारने कधीच खुलासा केलेला नाही.

पेडणे ते बांबोळी रस्ता रुंदीकरणादरम्यान ठेकेदार, बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे कित्येकांना प्राणांना मुकावे लागले आहे, ज्याची साधी दखलही कुणी घेतलेली नाही. समस्या वेळीच दूर करता न येणे ही राज्य सरकारची चूक ठरते, असाच गडकरी यांच्या सूचनेचा अर्थ निघतो.

भूसंपादन प्रक्रिया राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. ती पूर्ण न करता निर्माण होणाऱ्या समस्या जाणून गडकरींनी ‘आधी भूसंपादन, मग कार्यारंभ’ करण्याचे सुतोवाच केले आहे. ज्यामुळे काम सुरू झाल्यावर चिघळणाऱ्या जखमांना आधीच प्रतिबंधित करता येईल. नितीन गडकरींनी २१ मिनिटांच्या भाषणात सरकारला बऱ्याच कोपरखळ्या हाणल्या.

ज्या ज्याला समजाव्या, त्याला बरोबर कळतील, अशी अपेक्षा आहे. रस्‍त्‍यांवर सरकारी घटकांनी केलेले अतिक्रमण गडकरींच्‍या लक्षात यावे, ह्यातच राज्‍यातील प्रशासनाचे अपयश दिसते. महामार्गानजीक वन खात्याला वृक्षारोपणाची जाणीव करून देण्यासोबत महामार्गावरील वर्तुळाकार जागेत फुलझाडांची गरज वर्तवून लोकप्रतिनिधीकडे सौंदर्यदृष्टीही हवी, याचे भान गडकरींनी दिले.

उद्घाटन झालेल्या रिंगरोडमुळे ‘एमपीटी’च्या आयात-निर्यात क्षमतेत वाढ होण्यासोबत वेळेत बचत, प्रदूषणात घट होणार आहे. मुरगावातील लोक कोळसा प्रदूषणाला विटले आहेत. कोळसा हाताळणीसाठी डोम उभारणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात सांगितले. परंतु ‘जेएसडब्यू’ डोम उभारणार आहे. ‘अदानी’कडून होणारे पर्यायी उपाय उपयुक्त ठरतील का, हा प्रश्न कायम आहेच. पर्यटकांसाठी प्रस्तावित रोप-वे संकल्पना असो वा मुंबई-कन्याकुमारी बायपास गोवा द्रुतगती मार्ग असो, गडकरींनी पर्यावरण व विकास याची सांगड अधोरेखित केली.

गडकरी काम करणारे व तशी अपेक्षा राज्य सरकारकडून ठेवणारे मंत्री आहेत. घोडे अडू नये म्हणून सरकारने काहीच केले नाही हे ‘विनंती’, ‘मागणी’, ‘अपेक्षा’ अशा शब्दांच्‍या शाली खांद्यावर घालून जोडे मारत सांगितले. त्यांनी कार्यक्रमात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा रास्त आहेत. यापूर्वी सुरेश प्रभू यांनी गोव्याला किती भारमान झेपेल, याचा अदमास घ्यावा, असा सल्ला दिला आहे. विरोधक सोडाच, आपल्या लोकांचे तरी हे सरकार ऐकणार का, हा खरा मुद्दा आहे.