पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून आपल्या यशस्वी कामगिरीविषयीची प्रचारमोहीम अकरा वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त जोरात राबवली जात आहे. या सरकारची आजवरची शैली पाहता अशाप्रकारे इव्हेंट वाजवणे आणि गाजवणे होणार यात आश्चर्य काही नाही. त्यानिमित्ताने जन धन, मुद्रा, उज्ज्वला, पंतप्रधान आवास योजना, मोफत धान्य अशा कैक योजनांची,अंमलबजावणी, नोटाबंदी, ३७०वे कलम हटवणे, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करणे, आदी निर्णयांचा धडाका, पाकिस्तानच्या विरोधात सर्जिकल स्ट्राईक, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविताना दाखविलेला कणखरपणा अशा बऱ्याच गोष्टींचा पाढा वाचला जाणार हे अपेक्षित होते.

या संपूर्ण कालखंडाचे मूल्यमापन करताना या गोष्टींचा उल्लेख आवश्यकही आहे. यातून जे काही बदल झाले, ते सरसकट नाकारणे हे अन्यायाचे होईल. परंतु याची सकारात्मक नोंद घेतानाच जो अर्धा पेला रिकामा दिसतो आहे, त्याचीही चर्चा या निमित्ताने करायची नाही, तर कधी करायची? तसे करणाऱ्यांना विकासविरोधक किंवा देशविरोधक ठरवणे किंवा तसे सूचित करणेही योग्य नाही. उलट अशा चर्चेचे स्वागत करायला हवे.

प्रशंसा आणि द्वेष या दोन टोकांमध्ये अडकलेली मोदी सरकारविषयीची चर्चा मोकळी, पूर्वग्रहविरहित व्हायला हवी. तसे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी एकूणच राजकीय वर्गाची असली तरी प्रामुख्याने ती सत्ताधाऱ्यांची असेल. संसदेतील आणि संसदेबाहेरील राजकीय संवादक्षेत्र आक्रसलेले राहिले. विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची सतत कोंडी करण्यासाठी मोदी सरकारने ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर खात्याचा वापर केला.

विरोधात मते व्यक्त करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसी ससेमिरा लावून त्यांना त्रस्त केले. मात्र, चार जून २०२४ च्या लोकसभा निकालानंतर या चित्रात काहीसा बदल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या मनमानी कारभारावर वारंवार ताशेरे ओढल्यामुळे ईडीच्या अतिरेकी कारवायांना चाप लागला. निवडणूक आयोगावर प्रत्येक निवडणुकीत आरोप लागून त्याच्या निःपक्षतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांबाबत रोष व्यक्त करण्याची पाळी आली.

कल्याणकारी योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी यात सरकारने कार्यक्षमता दाखवली असली तरी देशात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याची महत्त्वाकांक्षा ठेवणाऱ्या आणि देशाविषयीची उत्तुंग स्वप्ने पाहणाऱ्या सरकारकडून अपेक्षा आहे ती संस्थात्मक, संरचनात्मक सुधारणांची. सगळ्या व्यवस्था आपापल्या पातळीवर कार्यक्षम रीतीने काम करताहेत का, प्रशासनाशी सर्वसामान्य लोकांचा जिथे संंबंध येतो, तिथे भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी कामकाजाचा अनुभव येतो का, या गोष्टी महत्त्वाच्या.

कोणत्याही देशाच्या व्यवस्थेची प्रगती मोजताना त्याचा विचार प्रामुख्याने होतो. आर्थिक सुधारणा आणि विकासाचा एक मुख्य उद्देश सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे हा असायला हवा. कोरोना काळापासून सलग पाच वर्षे ८५ कोटी देशवासीयांना दरमहा पाच किलो मोफत धान्य देण्याची योजना विनाखंड चालू ठेवण्याचे धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले आहे.

देशातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जर मोफत धान्य द्यावे लागत असेल तर ‘विकसित भारता’च्या घोषणा, गर्जना यांच्याशी ते सुसंगत नाही. आर्थिक सुधारणांतून स्वावलंबन साकारायला हवे. आपला त्यांबाबतीत प्रवास एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे असा चालू आहे. विकासदराला गती देण्यात यश आले असले तरी रोजगारनिर्मिती करण्यात आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्यात अपयशी ठरलो आहोत.

रेवड्या वाटण्याची तर पक्षापक्षांत स्पर्धा सुरू असून पंतप्रधानांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली असली तरी त्यांच्या पक्षाची राज्येदेखील या स्पर्धेत मागे नाहीत. मोदी यांनी अकरा वर्षांत ७३ देशांचे दौरे केले. सर्व जागतिक नेत्यांशी गळाभेटींची अनुभूती घेऊनही पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारताने केलेली कारवाई या कसोटीच्या प्रसंगी किती देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले, हा प्रश्न अस्वस्थ करतो.

भारताचा अनेक दशकांचा मित्र रशियाने तटस्थ भूमिका घेतली. मोदींचे मित्र म्हणवणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही भारत व पाकिस्तानला एका पारड्यात तोलून एका अर्थाने भारताचे अवमूल्यन केले. शिवाय आपणच संघर्षविराम घडवून आणल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. सेवाक्षेत्रात भारत चांगली कामगिरी करीत असला तरी वस्तुनिर्माण क्षेत्रात अद्याप म्हणावी अशी वाढ दिसत नाही. त्यासाठी खऱ्या अर्थाने उद्योगस्नेही वातावरण हवे.

कृषिउत्पन्न बाजारसमित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी जो कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तो राजकीय सहमती निर्माण करण्यातील अपयशामुळे निष्फळ ठरला. ही यादी अशीच वाढवता येईल, परंतु कळीचा मुद्दा आहे तो चिकित्सेला खुला वाव देण्याचा.

तसे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न झाला, तर या यादीतील अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल. प्रश्न आहे तो सत्तास्पर्धेला योग्य, लोकाभिमुख वळण देण्याचा. मोदी सरकारने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. कारभाराच्या बाबतीतील ही पुढची आव्हाने ओळखणे अकराव्या वर्षपूर्तीच्या टप्प्यावर सयुक्तिक ठरेल.