अलका दामले

मराठीचा जसा भाषा म्हणून विकास झाला आहे, तशी प्रगल्भता व संपन्नता गाठायला कोकणीला अजून बरीच वर्षे जावी लागतील. मराठी सर्वत्र अधिक वाचली जाते व अधिक बोलली जाते. तसेच जरी मराठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे बोलली जात असली, तरी ती एकाच लिपीत व एकाच प्रमाणात लिहिली जाते. मराठी भाषेचे व्याकरणनिष्ठ प्रमाणिकरण झाल्याने ती कुठेही गेलात तरी सारखीच लिहिली जाते. त्यामुळे ती एकाच प्रकारे शिकवलीही जाते. शालेय पुस्तके ही सारखीच असतात.

म्हणूनच सरकारने केवळ कोकणी सक्तीची न करता पूर्वीसारखे कोकणी किंवा मराठी असा पर्याय शालेय शिक्षणात द्यावा, मग शाळा कुठल्याही माध्यमाची का असेना! तसेच नोकरी, मुलाखत याबाबतही केवळ कोकणीत परीक्षा न ठेवता मराठीचाही विकल्प देणे जरुरीचे आहे. मग लिपीचाही वाद उरत नाही.

मला असे खात्रीलायक समजले आहे की आधी कोकणी किंवा मराठी असा विकल्प होता तो काढून कोकणी सक्तीची झाली आणि मराठी विभाग कॉलेजमध्ये बंद करावा लागला.

कोकणी सक्तीची झाली पण चांगले कोकणी येणारे शिक्षकच नसल्याने तो विभाग चालू ठेवणे ही डोकेदुखी ठरली आहे, ठरते आहे. कोकणी शिक्षकही दोन लिपी असल्यामुळे गोंधळात आहेत. केवळ लिपी वेगळी असे नसून एकाच अर्थासाठी अनेक शब्द भिन्न, वेगवेगळे आहेत. एकसमान, प्रमाण अशी लिखित कोकणी भाषा ना धड समजतात, ना लिहू शकतात. मराठी नाही तर इंग्रजीच्या कुबड्या कोकणीत शिकवण्यासाठी घ्याव्या लागतात. म्हणूनच सर्व स्तरावर मराठीचा विकल्प पूर्वीसारखा शिक्षण माध्यमात असणे जरुरीचे आहे.

दु:ख याचे होते की गोव्यात इंग्रजी, फ्रेंच वगैरे चालते पण आईसमान असलेल्या, आपल्या भारतीय संस्कृतीला वर्षानुवर्षे टिकवून धरणाऱ्या, अशा मराठीला दुय्यम वागणूक दिली जाते. गोव्यातील व्यक्तीला नावारूपाला यायला मात्र महाराष्ट्र लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र राज्य गोव्याला आपले मानते, राज्य नाट्यस्पर्धेत कुठलाही दुजाभाव न होता गोव्यातले नाटक प्रथम स्थान मिळवते, प्रत्येक मराठी माणसाला गोव्यातील कलाकारांबद्दल, खाद्यसंसकृतीबद्दल व गोमंतकीयांबद्दल आपुलकी, प्रेम, आदरच वाटतो. पण गोव्यात मात्र मराठीला उपेक्षिले जाणे हे दुर्दैवीच.

दामू नाईक विचारतात ‘मराठीच्या वापरासाठी काय करावे ते सुचवा’, मग जिथे जिथे कोकणी शिकवली जाते तिथे तिथे मराठीचाही विकल्प द्या. मराठी संस्थांना, साहित्यालाही कोकणीसारखेच अनुदान द्या. पालक मराठी / कोकणी माध्यमात आपल्या पाल्ल्यांना शिकवतील यासाठी इंग्रजी शाळांपेक्षा कितीतरी अधिक सोयी, अनुदान कोकणी-मराठीला द्या. काही वर्ष तरी या शाळांकडे सातत्याने लक्ष देऊन सर्वांगसुंदर अशा सुविधा द्या. नाहीतर येणाऱ्या काळात आपले साहित्य, संस्कृतीच्या अस्तित्वालाच खूप मोठा धोका आहे हे स्पष्ट आहे.

आत्ताच तरुण पिढी बोलते, वागते, खाते-पिते, वेश धारण करते पाश्चात्त्यांप्रमाणेच. पण अजून आपले उत्सव, रितीरिवाज त्यांना प्रिय आहेत. पण एक वेळ अशी येईल की पूर्णपणे पाश्चात्य संस्कृतीचाच पगडा असणारा प्रदेश म्हणून गोवा ओळखला जाईल. गोव्यात हिंदू संस्कृती होती हे फक्त इतिहासातच वाचायला मिळेल. आपली भाषा केवळ धेडगुजरी राहून दुय्यम दर्जाची इंग्रजीच गोव्याची भाषा होईल. तरी सरकारला विनवावेसे वाटते की माशेलकर, बाकीबाब यांसारखी व्यक्तिमत्त्वे गोव्यात घडवायची असतील तर मराठीचे महत्त्व वेळेत ओळखा आणि योग्य तो निर्णय घ्या आणि लवकरात लवकर मराठीला सन्मान, गतवैभव मिळवून द्या. मराठी कोकणी टिकली तरच संस्कृती आणि गोव्याला उज्ज्वल भविष्य राहील .