मिलिंद म्हाडगुत

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर परत एकदा देशातील राजकीय समीकरणे बदलत असल्याचे संकेत मिळायला लागले आहेत. महाराष्ट्र हे गोव्याला अगदी जवळचे राज्य. सांस्कृतिकदृष्ट्या म्हणा वा सामाजिकदृष्ट्या म्हणा, महाराष्ट्रात व गोव्यात अनेक समान धागे सापडतात. त्यात परत देशात उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागत असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीवर सगळ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले होते.

पाच महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राने आपला कौल इंडिया आघाडीच्या बाजूने दिला होता. या निवडणुकीत एनडीएचा प्रमुख घटक असलेल्या भाजपला तर महाराष्ट्रात फक्त नऊ जागा मिळाल्या होत्या. यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही याच यशाची पुनरावृत्ती होऊन इंडियाच्या महाविकास आघाडीला बहुमत मिळेल अशी अपेक्षा राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती.

पण निकालाने या अपेक्षांचा पालापाचोळा करून टाकला. भाजपप्रणीत महायुतीला ‘न भूतो न भविष्यति’ असे यश मिळाले आहे. २८८ पैकी २३० जागा देऊन महाराष्ट्राच्या जनतेने युतीच्या पदरात एकतर्फी यश टाकले आहे. वरवर जरी हे यश अनपेक्षित वाटत असले तरी हे यश म्हणजे भाजपच्या कल्पक नियोजनाचे फळ आहे असेच म्हणावे लागेल.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपने सर्वसामान्याकरता महाराष्ट्रात अनेक योजना राबवल्या. ‘लाडकी बहीण’ ही यातली प्रमुख योजना. महिलांना महिना १,५०० रुपये देण्याची ही योजना कमालीची यशस्वी ठरली आणि याच योजनेने महायुतीच्या यशाचा मार्ग सुकर केला. भाजपचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते अपयशातून धडा शिकत असतात.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मिळालेले दारुण अपयश त्यांना बरेच काही शिकवून गेले. त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या नियोजनाची दिशा बदलली. पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्रात कमी सभा घेणे( फक्त दहा ) हाही या नियोजनाचा एक भाग होता. या उलट महाविकास आघाडी गाफील राहिली. लोकसभा निवडणुकीत उत्तुंग यश मिळाल्यामुळे आता महाराष्ट्राची सत्ता आपलीच आहे अशा भ्रमात ते वावरले. याचा प्रत्यय त्यांच्या प्रचारात येत होता.

लाडकी बहीण योजना यशस्वी होत आहे हे पाहून त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर महालक्ष्मी योजना जाहीर केली. या योजनेप्रमाणे ते महिलांना दर महिन्याला तीन हजार रुपये देणार होते. पण केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे महिलांना महायुतीच्या योजनेचा जास्त विश्वास वाटला. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील बहुसंख्य महिलांनी युतीच्या झोळीत आपली मते टाकली. हीच महिला शक्ती ’गेम चेंजर’ ठरली. आता महाराष्ट्रातील या देदीप्यमान यशामुळे केंद्रातील मोदी सरकार अधिक मजबूत होणार आहे. गोव्यावरही या यशाचा निश्चितपणे परिणाम होणार आहे.

’कॅश फॉर जॉब’मुळे तसेच लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात मिळालेल्या अपयशामुळे भाजपचे सरकार थोडेफार दिशाहीन झाल्यासारखे वाटत होते. आता महाराष्ट्रातील या यशाने सरकारचा गेलेला आत्मविश्वास परत येऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे भाजपचे ’स्टार प्रचारक’ होते हे विसरता कामा नये. त्यामुळे भाजपला मिळालेल्या यशात मुख्यमंत्र्यांचाही वाटा आहे असे कोणी म्हटले तर ती त्यांची चूक म्हणता येणार नाही.

यामुळे केंद्राकडून मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकते. सध्या काही मंत्री पक्षशिस्त धाब्यावर बसविताना दिसताहेत. त्यांना वठणीवर आणण्याचे कामही मुख्यमंत्री आता प्रभावीपणे करू शकतील. मंत्रिमंडळाची फेररचना हा एक अडगळीत पडलेला विषय ठरत आहे. हा विषयही मुख्यमंत्री आता चालीस लावू शकतील.

त्यात परत देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार असल्यामुळे गोव्यातील भाजपला एक नवा चेहरा मिळू शकेल. याच फडणवीसानी २०२२साली झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत सिंहाची भूमिका निभावली होती हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. यामुळे आता गोवा महाराष्ट्राच्या सलोख्यात अधिक भर पडू शकेल. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेलाही पंख लाभू शकतील.

महाराष्ट्रातील निकालाने केंद्रातील मोदी सरकारला स्थैर्य लाभणार असल्यामुळे त्याचा फायदा गोव्यातील सरकारलाही होऊ शकेल. महाराष्ट्राप्रमाणे गोवाही अनेक नव्या योजना राबवू शकेल. हे पाहता महाराष्ट्राचा निकाल हा गोव्यातील भाजपला बराच फायदेशीर ठरू शकतो. मुख्य म्हणजे त्यांची वाटचाल अधिक आत्मविश्वासाने होऊ शकते. आता या वाटचालीत येत्या दोन वर्षात आणखी काही अडथळे येतात की काय, विरोधी पक्ष प्राप्त परिस्थितीत उभारू शकतो की काय, याची उत्तरे येणारा काळच देईल. गोव्यातील भाजप सरकार सध्या तरी सकारात्मक वाटचाल करू शकेल एवढे निश्चित.