कोणत्याही प्रतिक्रियेमागे ठाम क्रिया असते; प्रत्येक परिणामाच्या मागे कारण असते. उगवे परिसरात दोघा बिहारी मजुरांवर झालेल्या गोळीबारामागील नेमके कारण समोर यायला हवे. पोलिस कशा पद्धतीने त्याची मांडणी करतात ते पाहणे औत्सुक्याचे आहे. तूर्त ज्या शक्यता समोर येत आहेत त्याचा माग घेता, भयाण वास्तव नजरेस पडते.

मोठ्या काळ्या अर्थकारणाला चालना मिळत असल्याने तेरेखोल नदीत बेकायदा रेती उत्खनन सातत्याने सुरू आहे, हे उघड गुपित, ज्यावर स्थानिक पातळीवर अलीकडे उघड चर्चा टाळली जाते. वाळू माफिया आणि राजकीय संबंधांतून निर्माण झालेल्या अनामिक भीतीचा तो परिपाक आहे. परंतु त्याचवेळी नदीचे पात्र प्रचंड प्रमाणात विस्तारत असल्याने न्हयबाग, पोरस्कडे इथपासून सातोसे (सिंधुदुर्गातील) लोकांच्या मनात वाळू उपसा करणाऱ्यांबद्दल आणि सरकारी यंत्रणांप्रति प्रचंड चीड आहे.

लोकांच्या शेतीत नदीपात्र आले, माड पाण्यात गेले; लोकांची घरे कोसळण्याइतपत काही भागांत स्थिती झाली, सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. बेकायदा रेती उपसा कुणी व कुठे करावा, यावरून गट-तट उभे राहिलेत. माफियाराज उदयास आल्याने गाळीबार घडला असावा, असा एक कयास आहे. पोलिस अधीक्षकांच्या माहितीनुसार आठ कामगारांचा गट होता, त्यांच्यात आपापसांत गोळीबार झाला... हे सांगताना त्यांनी वाळू उत्खननातून प्रकार घडल्याचा दावा मान्य केला नाही, अथवा फेटाळला नाही.

त्यांचे वक्तव्य खरे मानल्यास काही प्रश्‍न उभे राहतात. बिहारातील आठजण पहाटे नदीकिनारी काय करत होते? तो काही ‘पिकनिक स्पॉट’ नाही. याचाच अर्थ वाळू उत्खनन हाच त्यांचा हेतू असावा. शिवाय हत्यारे बाळगायला आणि चालवायला ते मागेपुढे पाहत नाहीत, इतके ते निर्ढावलेले आहेत. अशाने कायदा सुव्यवस्था शाबूत राहणार कशी?

देवसू, न्हयबाग, पोरस्कडे, उगवे, तांबोसे, केरी, हळर्ण-तळर्ण, किरणपाणी, पराष्टे परिसरात दोनशेहून अधिक होड्यांमधून बेकायदा वाळू काढली जाते, पहाटे वाळू काढून ती वाहनांतून काळोखात अन्यत्र हलवली जाते, असा स्थानिक दावा करतात. विशेष म्हणजे पंधरा दिवसांपूर्वीच बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश दिले, त्याला हरताळ फासला गेला आहे.

तीन वर्षांपूर्वी ऐन गणेशोत्सवात कुडचड्यात वाळू व्यवसायातील वर्चस्ववादातून गोळीबार झाला होता, ज्यात एक कामगार गतप्राण झाला. परंतु प्रशासनाला ती बाब बहुधा क्षुल्लक वाटली असावी. कारण, त्यातून बोध घेतलेला नाही. वाळू व्यवसायाचे नियमन न करता आल्यानेच बेसुमार उत्खननाद्वारे निसर्गाची अपरिमित हानी होत राहिली. त्या विरोधात बिगर सरकारी संस्थांनी ठोठावलेले कोर्टाचे दरवाजे आणि वेळोवेळी न्यायालयाने केलेल्या सूचनांकडे सरकारने काणाडोळा केलाय.

आताही उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदार, पोलिस उपअधीक्षक वा निरीक्षक, किनारी पोलिस, बंदर कप्तान खाते, खनिकर्म विभाग, वाहतूक विभाग, जलसंपदा विभाग यांच्या सहभागातून भरारी पथके नेमण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी सरकार बांधील आहे. मात्र, त्यांचे अस्तित्व कोठेही जाणवलेले नाही. भरारी पथकातील सदस्यांचा अंतर्गत एक व्हॉट्सॲप ग्रुप करणेही आवश्यक आहे. गोळीबारास वाळू उत्खनन हे कारण असल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल हे नक्की!

राज्यात वाळूच्याच अस्तित्वाचा गुंता जटिल बनला आहे. तो सुटावा वा सोडवावा असे वरवरचे प्रयत्न दिसले तरी तीव्र इच्छाशक्ती त्यामागे नाही. मांडवीपासून झुआरी, शापोरा, तेरेखोल, साळ, कोलवाळ, कुशावती नद्यांची पात्रे पोखरली आहेत. लोकांना गरज असून अधिकृत वाळू मिळत नाही आणि पर्यावरणाची हानी करणारे बेकायदा उत्खनन सरकारला रोखता येत नाही, अशा स्थितीत वाळू माफिया बोकाळल्यास नवल ते काय!

आज सिंधुदुर्गातून पणजीसारख्या परिसरात २५ हजारांना तीन ब्रास दराने वाळू विकत घ्यावी लागते. कायदेशीर वाळू व्यवसाय सुरू झाल्यास हप्ते बंद होतील, सरकारच्या तिजोरीत महसूल जमा होईल. लोकांना रास्त दरात वाळू मिळेल. राज्यातील नद्या अत्यंत संवेदनशील, सीआरझेड -४ कक्षेत मोडत असल्याने केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने रेती उत्खननावर सरसकट बंदी कायम ठेवली आहे. पण लोकांच्या गरजेला वाळू उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यात अपयश आल्याने अनेक प्रश्‍न उपस्थित राहत आहेत.

अटींमध्ये शिथिलता मिळवावीच लागेल. ज्या कारणासाठी कायदेशीर वाळू उपसा करण्यावर सरसकट बंदी आहे, ते तर सफल होतच नाही. उलट बेकायदेशीर वाळू उपसण्याचा धंधा फोफावलाय. त्याचा लाभ सामान्यांना होत नाही व पर्यावरणाचीही हानी होत आहे. त्याहूनही भयानक म्हणजे जीवघेणा वाळू-माफिया वरचढ होत चालला आहे. ‘बंदी आहे’ म्हणत केंद्रावर ढकलून चालणार नाही, राज्य सरकारला ते पटवून द्यावे लागेल. ज्या वाळूच्या साहाय्याने घरे उभारायची, त्याच वाळूसाठी जीव घेतले जात आहेत. ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी तरी रास्त दरातील कायदेशीर वाळू हवी; अन्यथा स्वप्नांचे इमले बांधून वास्तवाला घरघर लागते!