कोमुनिदादी या गोव्याच्या ग्रामसंस्था. पूर्वजांनी त्या वसवल्या. त्यांचे रक्षण करायचे सोडून लचके तोडण्याचे सरकारी कारस्थान अविरत सुरू आहे. पोर्तुगीज काळात ज्यांनी राजसत्तेला साथ दिली, त्यांना कोमुनिदादीचे भूखंड भोगण्यास मुभा मिळाली; आता मतपेटीवर डोळा ठेवणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या वरदहस्ताने बेकायदा वस्त्या उभारल्या गेल्या.

त्यात ऐंशी टक्के गोवेकर असल्याचा युक्तिवाद करून सहानुभूतीच्या लाटेवर शेकडो अतिक्रमित बांधकामे कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे घाटत आहे. त्यास कोमुनिदाद कारभाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे, जो अतिशय योग्य आहे. गावकऱ्यांच्या सामूहिक उन्नयनार्थ कार्य करण्याचा ‘कोमुनिदाद’ संकल्पनेचा मूळ उद्देश सरकारी धोरणांमुळे पुरता लयास गेलाय. अखत्यारीतील भूखंड हे विधायक हेतूने करारावर देऊन त्या बदल्यात जमा होणाऱ्या महसुलाद्वारे ग्रामविकास केला जात असे. पोर्तुगीज काळापासून सुरू असलेली ही परंपरा!

कसायला दिलेली जमीन पडीक राहिल्यास दंड ठोठावून त्या परत घेतल्या जात. पुढे कोमुनिदाद कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला, जो कोमुनिदाद संहितेनुसार बेकायदा ठरतो. लोलये कोमुनिदादवर दबाव आणून प्रथम ‘आयआयटी’ व आता ‘फिल्मसिटी’साठी सरकारने भूखंड मिळवला. परंतु वास्तव लक्षात घेता, तेथे फिल्मसिटी चालू शकते का, याचा विचार झालेला नाही. अशीच फिल्मसिटी नोएडा येथे होऊ घातली होती. काही उद्योजकांनी तेथे गुंतवणूक केली आणि प्रत्यक्षात ‘रिअल इस्टेट’साठी जागेचा वापर सुरू केला.

जनउठावानंतर तेथे सरकारने बडगा हाणला. असे गोव्यातही घडते. मूळ उद्देशाला बगल देऊन होणारा भूखंडांचा वापर कुणीही रोखत नाही. काही वर्षांपूर्वी ‘एसीझेड’अंतर्गत जमिनी लाटण्याचेच षड्यंत्र होते, जे सतर्क समाजधुरीणांच्या रेट्यामुळे हाणून पाडता आले. आताही कोमुनिदादींच्या जागेतील बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचे चाललेले कारस्थान रोखले गेले पाहिजे.

कोमुनिदाद जमीन ज्या हेतूने मिळवली, त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही उद्देशाने वापर झाल्याचे आढळल्यास प्रतिबंध करणारा अध्यादेश काढण्यात आला. परंतु त्याचा वापर झालेला ऐकिवात नाही. कोमुनिदादीच्या जमिनी भलत्यांनीच विकल्या, कुचेलीचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. स्मशानासाठी ठेवलेल्या जमिनीची १४० कुटुंबांना विक्री झाली. हे हिमनगाचे एक टोक झाले. असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाहीत. परंतु बहुतांश प्रकरणे लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली दडपली जातात.

कोमुनिदाद जमिनींवर राज्यभरात अतिक्रमणे झाली आहेत. मात्र, ती न्यायालयाच्या आदेशाविना हटवणे हा जणू गुन्हा असल्यासारखी सरकारी यंत्रणा वागते. जंगल, खासगी वने, डोंगर, टेकड्यांचे अस्तित्व हिरावल्यानंतर कोमुनिदादच्या उरल्यासुरल्या जमिनी खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा सनदशीर मार्ग मार्च महिन्यात सरकारने उपलब्ध करून दिला. ४० टक्के भूखंड गावकरांना राखीव ठेवावे लागतील, असे मधाचे बोट या निर्णयाच्या समर्थनार्थ लावण्यात आले. खासगी विकासक गृहबांधणी करून त्याची विक्री करू शकतील, अशी त्यात तरतूद आहे. याचा सरळ अर्थ असा की कोमुनिदादीच्या जागांमध्ये बांधकाम व्यवसाय कायदेशीरपणे करता येईल.

कोमुनिदादींना संपवण्याचे पुढचे पाऊल आहे. २०११ मधील ‘जसपाल सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, गावाच्या अथवा ग्रामस्थांच्या मालकीच्या सामूहिक जमिनी या सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित असतात आणि त्यांचे खासगी लाभासाठी हस्तांतरण किंवा वापर अवैध ठरतो. शिवाय दोन महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांचा सामना करताना न्यायालयांनी, सरकारांनी ‘कठोर दृष्टिकोन’ स्वीकारून नियमितीकरण करू नये!

ही पार्श्वभूमी असतानाही राज्य सरकार कोमुनिदादींच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांना मदत करणार असेल तर कायदा हवाच कशाला? कुणीही कुणाची जमीन लाटेल. जमीन स्वत:ची आहे, परंतु बांधकाम अनियमित असल्यास एकवेळ कायदेशीर मार्ग काढणे समजू शकते! साह्य करायचेच असेल तर राज्यातील २२२ कोमुनिदादींच्या जागा किती आहेत, त्या कुणी बळकावल्या याचा आढावा घ्या. अतिक्रमण हटवा. त्या जमिनींमधील कुळांना शेतीसाठी प्रोत्साहित करा, शेतजमिनी ओसाड राहणार नाहीत, याची तजवीज करा.

कोमुनिदादींना अधिकार वापरास बळ द्या. कोमुनिदाद जमिनी लाटू नका. त्या मौल्यवान आहेत. इंच इंच भूमीसाठी जागरूक राहावे लागेल. वृत्तपत्रे व आता समाजमाध्यमे हे त्यासाठी प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा वापर करावाच लागेल. अन्यथा हजारो वर्षे टिकून राहिलेली गावकारी संपेल, गावकार संपतील, भूमी संपेल, भूमिपुत्र संपतील आणि पर्यायाने गोंयकारांसह गोवाही संपेल!