विकास कांदोळकर

जगात न्यायकला ही प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. मेसोपोटेमिया, इजिप्त आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये न्यायकलेचा दैवी अधिकारांशी संबंध जोडला गेला होता. बाबीलोनच्या हमुराबी संहितेत इसवीसनापूर्वी १७५४च्या सुमारातील काळ्या दगडावर कोरलेल्या कौटुंबिक, नागरी, आर्थिक, कामगार आणि फौजदारी कायद्यांचे विवरण सापडते.

प्राचीन ग्रीसमध्ये सॉक्रेटिस, प्लेटो आणि अ‍ॅरिस्टॉटल यांसारख्या तत्त्वज्ञांनी न्यायकलेला तात्त्विक संकल्पनेचे स्थान दिले. प्लेटो न्यायकलेकडे समाज आणि व्यक्तिमत्त्वातील सुसंवाद म्हणून पाहत होता, तर अ‍ॅरिस्टॉटलने वितरणात्मक आणि सुधारात्मक न्यायामध्ये फरक केला. मध्ययुगात धर्माचे न्यायव्यवस्थेवर प्रभुत्व होते.

सेंट थॉमस, एक्वीनस यांसारख्यांनी ख्रिश्चन धर्मशास्त्राला अ‍ॅरिस्टॉटलच्या तत्त्वज्ञानाशी जोडून नैसर्गिक कायदा आणि नैतिक न्यायावर भर दिला. सामंती व्यवस्थेत न्यायाचे निर्देश दिले जात. आधुनिक न्यायव्यवस्थेत वैयक्तिक समानता, हक्क, सामाजिक करार, नैसर्गिक हक्क यावर भर देण्यात आला. सांस्कृतिक, राजकीय आणि तांत्रिक बदलामुळे न्यायकला विकसित होत आली आहे.

प्राचीन भारतातील न्यायव्यवस्था धर्मावर आधारित असून, नैतिकता आणि धार्मिकतेवर भर देते. सभा-समिती यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग होता. मनुस्मृती आणि अर्थशास्त्राने कायदे आणि प्रशासनाची रूपरेषा आखली, कालांतराने राजकीय आणि अन्य बाह्य प्रभावांमुळे ती विकसित होत गेली. ‘हिंदू लॉ’ , ‘क्लासिकल हिंदू लॉ’, ‘इस्लामिक लॉ’, ‘अँग्लो- हिंदू लॉ’, ‘मॉडर्न हिंदू लॉ’ आणि भारतीय घटनेवर आधारित स्वातंत्र्यानंतरचा ‘इंडियन लॉ’ ही तिची विविध रूपे होत.

भारतातील राज्यांच्या महसूल कायद्यांनुसार, मुक्तीनंतरही गोवा राज्यात आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे ‘महसूल प्रशासन जिल्हे’ अस्तित्वात नाहीत. पोर्तुगीज राज्यकर्ते गोव्यातील कोणत्याही जमिनीचे मूळ मालक नव्हते, कारण त्यांनी गोव्यातील कोणत्याही जमिनीवर मालकी हक्क मिळवले नव्हते; तर भारतातील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत, मागील राज्यकर्त्यांकडून, ते मिळवले होते.

पोर्तुगीज राज्यकर्ते कोणत्याही जमिनीचे मालक नसल्याने कोणत्याही जमीन महसूल आणि किंवा जमिनीच्या भाड्याचा विचार करून मालकासारखे वागण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता.

गोव्यात दोन न्याय प्रणाली अस्तित्वात आहेत. पहिल्या प्रणालीत पोर्तुगीज राजवटीत रोमन न्यायशास्त्र संकल्पनेअंतर्गत लागू केलेले कायदे आहेत, जे संसदेच्या कायद्याने भारतीय संविधानाच्या अनुरूप रद्द होण्यापासून आणि सुधारित होण्यापासून वाचवले गेले आहेत, आणि राज्य जमीन मालकी हक्क आणि २०.१२.१९६१ नंतर लागू केलेल्या कायद्यांशी संबंधित नाहीत.

दुसऱ्या प्रणालीत जे ब्रिटिश न्यायशास्त्र संकल्पनेअंतर्गत भारतीय संविधानाच्या अनुरूप राज्य जमीन मालकी हक्काशी संबंधित कायदे आहेत ते गोवा राज्य मुक्तीपूर्वी कॉमनवेल्थ देशांशी संलग्न नसल्यामुळे, त्यांच्या अंमलबजावणीतील संघर्ष आणि सामान्यतः गोव्याच्या जीवनावर होणारा परिणाम जाणून घेणे ‘गोंयकरांच्या’ हक्कांसाठी अत्यंत गरजेचे ठरते.

गोव्यात न्यायव्यवस्थेतील अडचणी लक्षणीय आहेत. गोव्यात लागू असलेल्या पोर्तुगीज कायद्याच्या अधिकृत इंग्रजी भाषांतरित प्रती नसल्यामुळे न्यायाधीश, वकील यांची कुचंबणा होते. तसेच ‘गोंयकरांचे’ न्यायिक हक्क नाकारण्यात हे एक मुख्य कारण आहे.

महसूल खाते, विद्युत खाते, पीडबल्यूडी खाते, जमीन माफिया, इ. या त्रुटींचा सर्रासपणे गैरवापर करून लोकांच्या जमिनी लुटत आहेत. जमिनी-संबंधित बनावट दाखले वापरून जागा हस्तांतरित केल्या जात आहेत. राजकारणी व ‘वरचे लोक’ कायद्यांच्या ‘वाटे’पेक्षा ‘पळवाटांचा’ अधिक वापर करताना दिसतात.

जमीन-जुमला, नागरिकत्व, यासारखे विषय न्यायप्रविष्ट असताना ‘कोमुनिदाद’, ‘आल्वारा’ यांसारख्या जमिनी लुटण्याचे ‘विशिष्ट मार्ग’ शोधले जात आहेत. न्यायप्रक्रियेतील ३० वर्षांहून अधिक काळ तुंबलेले खटले, विलंब, पक्षपाती निर्णय, भ्रष्टाचार आणि अन्याय हे समाजातील दुर्बल घटकांना अधिक हानी पोहोचवतात. न्यायप्राप्ती ही सगळ्यांना सहज उपलब्ध असायला हवी. यासाठी शिक्षण, जनजागृती आणि कायद्याचा साक्षरपणा यांवर भर देणे आवश्यक आहे.

न्यायाच्या प्रक्रियेत न्यायालये, कायदे, पोलीस आणि इतर संस्था यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. न्यायप्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. डिजिटल न्यायालये, ऑनलाइन विवाद निराकरण प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा योग्य वापर करून न्याय प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि वेगवान करता येईल.

आज सगळीकडे सरकार ‘आर्टिफिशिअल इंटलेजन्स’ वापरण्याचे संकेत देते. न्यायालये-उच्च न्यायालये-सर्वोच्च न्यायालयात याचा वादी-प्रतिवादींच्या ‘फायली’ हाताळण्यास उपयोग केल्यास न्यायदानात वेळ, कागद, वकील, न्यायाधीश, कामकाजावर होणारा प्रचंड खर्च कमी होऊन लोकांना त्वरित न्याय मिळेल.

मानवाच्या हितासाठी न्यायकला राबविण्यास स्थिर समाजाची अत्यंत गरज आहे. आज जगात घराणेशाही, हुकूमशाही, लष्करशाही सदृश सरकारांमुळे न्याय संकुचित बनला आहे. कुटुंबव्यवस्था स्थैर्याच्या नावावर अन्याय करताना दिसते. अर्थव्यवस्था तर बेजबाबदारपणे न्यायाची आणि अन्यायाचीसुद्धा बाजू घेत आहे. पृथ्वीवरील नैसर्गिक स्रोतांचा र्‍हास होत असून मानवाच्या अस्तित्वाचे संकट ‘आ’ वासून उभे आहे. यावर उपाय?