गोविंद गावडे यांची हकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. एकाने म्हटले ‘देर आए दुरुस्त आए’, एक प्रतिक्रिया होती ‘बूंद से गयी ओ हौदसे नही आती’, जी मला अगदीच समर्पक वाटली. गावडे यांनी जाता-जाता भाजप, सरकार आणि खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर चिखलफेक केली आहे. दोन वर्षांपूर्वीच ज्यावेळी कला अकादमी प्रकरणात त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले, त्याचवेळी मंत्रिमंडळातून त्यांची गच्छंती अटळ होती.

जे प्रसारमाध्यमांनी केले, ते मुख्यमंत्री सावंत यांना का शक्य नव्हते? माझेच उदाहरण देतो. मी गेली सलग वीस वर्षे संपादक आहे. गावडे यांना मी सतत पाठीशी घातले, याचे कारण ते एसटी समाजातून आले. एक लढवय्या, संघटक तरुण. असे आवाज विधानसभेत घुमले पाहिजेत.

गावडे यांच्याकडे नेतृत्वाचे सारे गुण होते, एसटी समाजाचा एक बुलंद आवाज म्हणून त्यांना आम्ही पाठिंबा दिला होता. परंतु राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत त्यांनी पहिला घोळ केला. सामन्यांना आठ दिवस राहिले असता, ही स्पर्धा होऊ शकेल काय, असे प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या हिकमतीमुळे क्रीडा सामने भरू शकले.

कला अकादमी प्रश्नात मात्र, गावडे यांना पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. पाच वर्षे लोटूनही अकादमीचे काम पूर्णत्वाला गेले नाही. ही संपूर्ण देशात नावाजलेली वास्तू. कलाकारांचे माहेरघर. गोविंद गावडे यांनी तिला बट्टा लावला. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा वेगळा. काम वेळेत संपले पाहिजे, नूतनीकरण एक-दोन वर्षांत पूर्ण झालेच पाहिजे.

दुर्दैवाने गावडे स्वतःच्या उद्धट स्वभावानुसार चार्ल्स कुरैय्या प्रतिष्ठानसह सर्वांवर तोंडसुख घेत होते. परंतु तसे करताना आपले काम चोख राहील, ते कोणत्याही वादाशिवाय सक्षमरीत्या पूर्णत्वाला जाईल, याची खबरदारी त्यांना घेता आली नाही. ८५ कोटी रुपये पाण्यात गेल्याचा अनुभव कलाकारांना आला, तेव्हा डोक्यावरून पाणी गेले होते.

हा गोमंतकीयांचा ‘आतला’ आवाज होता. त्याला ‘गोमन्तक’ने साद दिली. प्रसारमाध्यमांचे हे कामच आहे. परंतु गावडे आमच्यावर खवळले, ते ‘गोमन्तक’वर दुगाण्या झाडू लागले. त्यांनी ‘गोमन्तक’विरोधात केवळ बोलण्यास सुरुवात केली नाही, तर पेपर वाचू नका, अशा सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्या. इतर माध्यमांबाबतही गावडेंची मनोवृत्ती वेगळी नाही! गावडे आपल्याच उद्धटपणामुळे जास्तीत जास्त अपकीर्तीच्या चिखलात रुतत होते. क्रोध अनावर होतो, तेव्हा अशा व्यक्ती स्वतःचीच कबर खोदत असतात.

आपल्याला काढून टाकले जाईल, याचा अंदाज येताच त्यांनी प्रियोळ मतदारसंघात उटाचा मेळावा घेतला. उटाचे आणखी एक वादग्रस्त अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांना भरीस घालून आपल्या मागे उभे केले. दुर्दैवाने या संपूर्ण गोंधळात उटाचीही प्रतिष्ठा खालावली. गावडे व वेळीप यांनी मिळून आदिवासी चळवळीचा घात केला आहे.

प्रसार माध्यमांचे ठीक आहे, परंतु मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वेळीच बडगा हाणला असता तर गावडे प्रकरणात सरकारची गेलेली बेअब्रू टाळता आली असती. सावंत सरकारमध्ये बेबंदशाही माजली आहे, जी दिगंबर कामत सरकारच्या काळाची सतत आठवण करून देते. त्याच सरकारात चर्चिल आणि इतर प्रवृत्ती मोकाट सुटल्या होत्या.

आजही कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, याची ग्वाही खुद्द भाजपचे संघटक देतात. मुख्यमंत्र्यांनी करारीपणा दाखवून पर्रीकरांसारखीच कारवाई करणे भाग होते. आजही ते, ‘पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेवरून आपल्याला ही कारवाई करावी लागली’, असा युक्तिवाद करतात, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या स्थानासंदर्भात प्रश्न निर्माण होतात. ते लोकशाहीतील एक महत्त्वाचे पद आहे. कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपण काम करीत राहू अशी शपथ त्यांनी घेतलेली असते.

भाजप पक्षश्रेष्ठींनाही कठपुतळी मुख्यमंत्री हवे आहेत, यात तथ्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याबरोबरीने गावडेंविरोधात दिल्लीला अहवाल पाठविल्यास महिना लोटला. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्यातील भ्रष्टाचारासंदर्भात गावडे यांनी तोफ डागली.

त्याच संध्याकाळी त्यांनी पदच्युत करणे मुख्यमंत्र्यांना शक्य होते. माझ्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण गाभा समिती त्यांच्याबरोबर होती. अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांना तसा सल्ला दिला होता. करारीपणा दाखवून आपले स्थान भरभक्कम करण्याची ती संधी होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीचा संदेश येईपर्यंत वाट पाहिली. पक्षश्रेष्ठीही याच पद्धतीच्या भूमिकेची अपेक्षा बाळगतात, यात तथ्य आहे.

परंतु मनोहर पर्रीकरांच्या शिष्यांकडून त्याच स्वतंत्र बाण्याची अपेक्षा आम्ही ठेवतो आहोत. धोरणे आणि वेळोवेळी लागणारे राजकीय निर्णय, भूमिका यासाठीसुद्धा पक्षश्रेष्ठींवर अवलंबून राहावे लागले, तर नेत्याची काय इभ्रत राहील? लक्षात घेतले पाहिजे, मुख्यमंत्रिपदी कोणी किती वर्षे काढली, खुर्ची किती उबवली यापेक्षा नेत्याने राजकीय दिशा दिली का?

राज्याला नवे वळण देण्यात काय हातभार लावला, त्यांचा स्वतंत्र बाणा, कार्यपद्धती या गोष्टी आठवणीत ठेवल्या जातात. म्हणूनच मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या कारकिर्दीची सलग पाच वर्षे पूर्ण न करूनही भाऊसाहेबांनंतर त्यांचेच नाव घेतले जाईल, असे कर्तृत्व केले. म्हणूनच या चिमुकल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण भारतात आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. स्वतंत्र बुद्धीचा नेता म्हणूनच त्यांनी संरक्षणमंत्रिपद मिळविले.

दोन वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या गोविंद गावडे यांना नेमके कशामुळे काढले, हाही एक प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. विजय सरदेसाई यांनी तो प्रसारमाध्यमांकडे बोलून दाखविला. गेली दोन-तीन वर्षे आम्ही गावडेंविरोधात कंठशोष करतो आहोत, परंतु त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केले होते.

उलट गावडे यांची पाठराखण करण्याचीच भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे आज असे काय घडले, ज्यामुळे गावडेंना अपमानास्पदरीत्या जावे लागले? येथे गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांवर केलेल्या आरोपांचा संदर्भ येतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्यावर त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी यापूर्वी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. त्याची वाफ विरते न विरते तोच सरकारातील एक जबाबदार मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर बेछूट आरोप करतो. त्यामुळे आरोपांना चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. एका बाजूला गैरव्यवस्थापन तर दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराचे आरोप, यामुळे सरकारची शोभा झाली. त्यामुळे गावडे यांना काढून टाकले का?

विरोधकांचा आरोप सरकारला लांच्छन लावेल, एवढ्यासाठीच. कारण गावडे यांनी अनेक करामती केल्या, त्यांची एकूण सर्व खाती वादात सापडली. गैरव्यवहाराचे आरोप तर गंभीर होते, परंतु आदिवासी कल्याण खात्यासंदर्भात आरोप होताच, त्यांचे मंत्रिपद गेले, हा विषय विरोधकांना चघळण्यासाठी चांगलाच मिळाला आहे.

पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधक शस्त्रे परजून येतील. गोविंद गावडेही त्यावेळी विरोधकांबरोबर असले तर नवल नाही. वास्तविक वेळीच शस्रक्रिया झाली असती तर हा गळू सहज काढून टाकणे शक्य झाले असते.

पक्षश्रेष्ठींच्या संमतीसाठी मंत्रिमंडळ बदलाचेही घोडे अडले आहे. वास्तविक अनेक मंत्री अकार्यक्षम आहेत. एकजण दिल्लीत झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर घरी आराम करीत आहे. गोविंद गावडे यांना काढण्याचे महिनाभर आधी ठरले होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याविरोधात गरळ ओकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडचा संपर्क तोडला. त्यांच्या खात्यात हस्तक्षेप केला, अनेक नेमणुका थांबवल्या. परंतु मंत्रिमंडळातून काढण्यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठींचा संदेश येत नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना डोईजड मंत्री आणि त्यांना काढून टाकता येत नाही, त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली. आजही काही मंत्र्यांची स्थिती दोलायमान आहे. त्यांची खाती ‘चालत नाहीत’ त्यामुळे सरकार अडखळत चालत असल्याचा अनुभव येतोय.

मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळात फेरबदल करतील हे गेली सहा महिने ऐकू येते. गावडे यांना काढून टाकण्याचा निर्णय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतला होता, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची फाईल हलली. पक्षाचे मावळते अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती आल्यानंतरच मंत्रिमंडळाला मुहूर्त लाभेल, असे सांगण्यात येत होते.

त्यानंतर ही फाईल पंतप्रधानांच्या टेबलावर पडून आहे, असेही ऐकवण्यात आले. जी-सेव्हन बैठकीनंतर पंतप्रधान देशात परतलेले आहेत. भाजपचा एक ज्येष्ठ नेता पक्षश्रेष्ठी कसे काम करतात, याची हालहवाल देत होता.

गृहमंत्री अमित शहा साऱ्या राज्यांकडे आणि संघटनेकडे लक्ष ठेवून आहेत, हे समजू शकते, परंतु गोव्याच्या मंत्रिमंडळातील एक क्षुल्लक फाईलही आधीच खूप व्यग्र असलेल्या पंतप्रधानांपर्यंत जाते, हे अनाकलनीय आहे. पक्षाध्यक्षपद जेपी नड्डांकडेच - त्यांची कारकीर्द संपल्यानंतरही चालू राहते. अशा पद्धतीने राजकारण आणि देश चालू शकत नाही. एकेकाळी इंदिरा गांधींवर त्या हुकूमशहा असल्याची टीका भाजप नेतेच करायचे.

तोच भाजपच्या राजकीय रणनीतीचा भाग बनला. परंतु सत्ता काबीज केल्यानंतर भाजपही त्याच दिशेने जाऊ पाहत असेल, तर ते शोचनीय आहे. एवढ्याचसाठी कारण त्यात छोट्या राज्यांची मुस्कटदाबी होताना दिसते. अनेक छोटे आणि प्रादेशिक पक्ष संपविताना छोट्या राज्यांमध्ये नवे नेतृत्व उदयाला येऊ द्यायचे नाही, स्थानिक नेतृत्वाला त्यांच्या पातळीवर साधेसुधे निर्णयही घेऊ द्यायचे नाहीत, ही पक्षाची मानसिकता दुर्दैवी आहे. मनोहर पर्रीकर आज हयात असते तर त्यांनीही शरमेने मान खाली घातली असती.

गोविंद गावडे यांनी जाता जाता संघर्षाची भाषा केली आहे. त्यांची प्रवृत्ती लक्षात घेतली तर अशी भाषा स्वाभाविक आहे. ते आपला समाज, ‘उटा’ संघटना यांची भीती सरकारला दाखवू लागले आहेत. दुर्दैवाने प्रकाश वेळीप, गावडे यांचे किती काळ समर्थन करतील?

गावडे यांनी प्रकाश वेळीप यांना भरीस घालून समाजाचे दुसरे नेते रमेश तवडकर यांच्याविरोधात युद्ध पुकारले. त्याला उत्तर देताना तवडकर यांनी प्रियोळमध्ये घुसखोरी केली, गावडेंवर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होताच ‘उटा’ संघटनेचा वापर करून सरकारवर फूत्कार सोडण्यात आले. परंतु उटा संघटनेचे अस्तित्वच त्यामुळे धोक्यात आले आहे.

उटा संघटनेचे नेतृत्व गावडेंसमोर शस्त्रे म्यान करून बसले आहे. एसटी तरुणांनी यापूर्वीच उटाविरोधात आवाज उठवला आहे. संघटनेच्या नियमांना आव्हान दिले आहे. प्रकाश वेळीप २० वर्षे संघटना काबीज करून बसले आहेत, त्यांनी दुसरी फळी तयार होऊ दिली नाही. तरुणांनी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला, त्याबद्दलही हे नेते उदासीन राहिले.

त्यामुळे उटा भरभक्कमपणे गावडेंची पाठराखण करेल, ही धमकी वास्तवात येऊ शकणार नाही. वास्तविक रमेश तवडकर व गणेश गावकर यांच्यासारखे नेते पाठीशी असताना भाजपला चिंता करण्याचे कारण नाही. गोविंद गावडे प्रियोळमध्ये एसटी समाजात तरी लोकप्रिय आहेत काय?

तेथे एसटी समाजाचे नेतृत्व युगांककडे असावे! त्यावरूनच प्रियोळमधील संघटनेच्या पोकळ वाशांचा अंदाज यावा. गोविंद गावडे यांना भाजपचा वरदहस्त नसेल तर प्रियोळमध्ये पुन्हा जिंकून येणे कठीण आहे. २०१७ पासून ते सलग जिंकून येत आहेत.

सुरुवातीपासून भाजपमुळेच मंत्रिपदाची झूल पांघरणे त्यांना शक्य झाले. त्यामुळे साधे आमदार म्हणून लोकांमध्ये, समाजामध्ये त्यांना वावरता आले नाही. हा एका पद्धतीने राजकीय उणेपणाच आहे. दुसरी बाब म्हणजे एसटी नेता म्हणूनही ते किमया करून दाखवू शकले नाहीत. तरुण पिढीच्या मते गावडे यांनी प्रियोळबाहेर एसटी समाजाबरोबर काम केलेले नाही.

प्रियोळ मतदारसंघाचाही गावडे यांनी बारीक अभ्यास केला आहे काय, हा प्रश्नच आहे. याचे कारण हा नेहमीच हिंदूबहुल मतदारसंघ राहिला. भाजप व मगोप यांचे त्यावर प्राबल्य राहिले आहे. मधल्या कठीण प्रसंगातही उत्तर गोव्याचे भाजपचे उमेदवार श्रीपाद नाईक आपली खासदारकी वाचवू शकले, ती प्रियोळमुळेच. २०१७ मध्ये गोविंद गावडे स्वतः मनोहर पर्रीकरांना भेटायला गेले होते, त्यावेळी पर्रीकरांनी त्यांना पाठिंबा दिला.

परंतु मगोपशी युती तुटली तरच ते शक्य होईल, असे पर्रीकरांचे म्हणणे होते. त्यावेळची परिस्थिती गावडे यांच्या पथ्यावर पडली. गेल्या निवडणुकीतही भाजपविरोधी वातावरण असता, गावडे पैलतीर गाठू शकले याचे कारण त्यांना भाजपने दिलेली भरपूर रसद होय. भाजपच्या संघटन शक्तीचा गावडेंना लाभ झाला.

परंतु तरी ते भाजपवर दुगाण्या झाडत राहिले. आता तर प्रियोळची जागा मगोपला देणे भाजपला सहज शक्य होईल. त्यामुळे पुढच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरे जाताना युती शाबूत ठेवता येईल. विरोधक एकत्र आले, त्यांनी भाजपविरोधात प्रखर आघाडी तयार केली, तर भाजपमधील असंतुष्टही उचल खातील. भाजपमधील किमान तीन नेते-ज्यांचा प्रभाव दोन-तीन मतदारसंघांवर आहे, त्यांची अस्वस्थता भाजपला जाणवते आहे!

गावडे यांना भाजपची उमेदवारी मिळणे शक्य नाही. एकतर मंत्रिपद नसताना ते काम करू शकणार नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे त्यांनी सौम्य भाषणात केलेली गर्जनाही त्यांनाही स्वस्थ बसू देणार नाही. ‘माझ्या आदिवासी बांधवांसाठी मी करीत असलेल्या कामांमुळेच मला ही शिक्षा दिली आहे’, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

त्याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न ते करतील. परंतु ही चळवळ भाजपमध्ये राहून की बंडखोरी करून, सुरू केली जाईल याबद्दल ते मौन बाळगून आहेत. त्यांनी पक्ष सोडला तर भाजपला त्यांच्या मागे चौकश्यांचा ससेमिरा लावता येईल.

सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय या संस्था भाजपने का ताब्यात ठेवल्या आहेत! त्यामुळे गोविंदराव जेवढा आवाज चढवतील तेवढ्या या संस्था जाग्या होण्यास मदत होईल. एकूण काय तर नुकसान गावडे यांचेच होणार आहे.

लढा तीव्र झाला, तर विरोधक त्यांना पाठिंबा द्यायला जरूर पुढे येतील. राजकीय लढ्याची आवश्यकता अनेक नेते प्रकट करू लागले आहेत. गावडेंना स्वतःच्या नेतृत्वगुणाचा, स्वयंशक्तीचाही प्रत्यय आणून देता येईल! मात्र प्रियोळमध्ये पुन्हा जिंकून येण्यासाठी त्यांना राजकीय आरक्षणाचा आधार घ्यावा लागेल. २०२७मध्ये ते आरक्षण एसटी समाज प्राप्त करू शकेल काय? एसटी समाजातील तरुणांनी राजकीय आरक्षणासाठी ‘मिशन’ आंदोलन छेडले होते. ‘त्याला मी पाठिंबा देऊन त्यांच्या लढ्यात उतरलो असतो तर किती बरे झाले असते’, असे गावडेंना आता मनोमन वाटेल!