यंदाच्या पर्यावरणदिनाला प्रतिसाद जरा अधिकच लाभला. पावसाने बऱ्यापैकी उघडीप दिल्याने कडक इस्त्रीच्या कपड्यांत प्रयत्नांच्या पराकाष्ठेअंती वाकून हौशी, प्रसिद्धीलोलुप चेहऱ्यांना मनसोक्त फोटोसेशन करणे सोपे गेले. पंतप्रधान मोदींनी वृक्षारोपणाच्या घातलेल्या सादेला प्रतिसाद दर्शविण्याचा किती तो खटाटोप!

वर्षाचे बारा महिने होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची बिलकूल तमा बाळगली नाही तरी चालते. पण, ५ जूनला खोदलेल्या खड्ड्यात एखादे रोपटे लावले की कुंभमेळ्यातील स्नानानंतर मिळणाऱ्या तथाकथित पापमुक्तीप्रमाणे निसर्गहानीचे पातक दूर होते, असे मिथक कुणी मांडल्यास आश्चर्य नसावे. लावलेल्या रोपांचे पुढे काय होते, याची विवंचना कुणाला नसते. काळाला गोठविण्याची किमया साध्य करणाऱ्या छायाचित्रात आपली आणि रोपाची छबी ठसली की झाले.

राजकीय व्यासपीठांवरून नव्या योजना, उद्दिष्टांचा गोषवारा झाला. एरव्ही घोषणांचा सुकाळ आहेच, पूर्तीविषयी तेवढे विचारायचे नाही. सरकारकडून प्लास्टिकमुक्तीची पुन्हा ‘री’ ओढली गेली. ‘कारवाई करू’, हे गुळगुळीत वाक्य पुन्हा उगाळलं, ज्यामुळे ‘कारवाई’ शब्दही लाजावा. सारे नियम धाब्यावर. जागोजागी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या सहज मिळतात. प्लास्टिकमुक्तीसाठी पदरमोड करून कापडी पिशव्या वाटणारे समाजधुरीणही राजकीय धुरीणांसमोर हतबल झालेत.

पंतप्रधान मोदी यांनी २०१८मध्ये प्लास्टिकमुक्तीचा नारा दिल्यानंतर राज्यात अंमलबजावणीचे गजर झाले. ज्याचा उपयोग शून्य. कारवाई कोणी करावी, या प्रश्नासह सातत्याचा अभाव कायम राहिला. राज्यात वर्षाला प्रतिव्यक्ती सुमारे १५ किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. नदी, समुद्रात आढळणाऱ्या माशांच्या पोटातील प्लास्टिकचे अंश चक्रावून टाकणारे आहेत.

समुद्रविज्ञान संस्थेने कधीच धोक्याची सूचना दिली आहे. मानवी आरोग्यासह जैवविविधता धोक्यात आली आहे. यंदाच्या पर्यावरणदिनाची थीम ‘प्लास्टिक प्रदूषणाला हरवा’ अशी होती. दुर्दैवाने, या समस्येसाठी कायदेशीर कारवाईत कधीच तीव्रता दिसलेली नाही. राज्यात सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी आहे, जी कागदावरच राहिली. प्लास्टिक पॅकेजिंगमध्ये येणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीवर ठेव आकारता यावी आणि खरेदीदाराने पॅकेजिंग परत केल्यानंतर विक्रेत्यांना रक्कम परत करण्याची सुविधा उपलब्ध देण्याची घोषणाही अमलात आलेली नाही.

प्लास्टिकच्या उपयुक्त गुणांमुळे त्याचा सरसकट वापर टाळता येणे शक्य नसले तरी कमी करता येणे शक्य आहे. कॅनडा सरकार कागदी पिशव्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. चीनमध्ये सिंगलयूज प्लास्टिकबंदीसह पिशव्या, स्ट्रॉ आणि भांड्यांवर निर्बंध घातलेत. जपानमध्ये एकेरी वापराच्या प्लास्टिकसाठी पुनर्वापर धोरण आहे. नॉर्वेचा प्रदूषण नियंत्रण कायदा कचरा आणि सागरी प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिबंधित करतो. आपण काहीच करत नाही.

राज्यात कृषी जमिनींच्या भूरूपांतरांना आळा घालण्यास उपयुक्त ठरणारे कृषी धोरण ठरले. ते अद्याप लागू केलेले नाही. डोंगर उजाड झाले. खाजनात भराव टाकून इमारती उभ्या राहत आहेत. नवे धोरण ठरते आहे. पण ते अमलात आले तर खरे. विकासाच्या नावाखाली जागोजागी अतिक्रमणे वाढत आहेत. बोडका झालेला रेईश-मागूश परिसर त्याची साक्ष देतो. विरोध विकासाला नाही; त्यासाठी आपण काय किंमत मोजतोय, याची साधी जाणीवही नसण्याला आहे.

केवळ राजकारणी, लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे तर लोकही पर्यावरणाचा विषय वरणभातासोबत तोंडी लावायला लोणचे घ्यावे तसा घेतात. भाजी, मासळी, दूध वगैरे दररोजच्या आवश्यक गोष्टी आणायला घराबाहेर पडणारे किती लोक सोबत कापडी पिशवी घेऊन जातात? मोबाइलचा वापर मर्यादित करणे, वीज-पाणी जपून वापरणे, एसी, फॅन, लाईट आदी उपकरणे गरज संपताच बंद करणे, लावलेले रोपटे जगवण्यासाठी दररोज लक्ष देणे, वाहतूक कोंडीत वाहन बंद करणे, राहत्या घरात सौर ऊर्जेचा वापर करणे, आदी अनेक गोष्टी साध्याच आहेत; पण खूप बदल घडवणाऱ्या आहेत.

सालाबादप्रमाणे केवळ उपचारासारखे करायचे म्हणून कृतीला काय अर्थ आहे? दोन तीन झाडे लावली म्हणजे पर्यावरण दिन होत नाही. तो सोहळा नाही, आत्मचिंतनाचा, सिंहावलोकनाचा टप्पा असतो. ‘प्लास्टिकचा किती कमी वापर गेल्या वर्षभरात केला’, असा प्रश्न कुणीही पर्यावरण दिनी विचारत नाही. त्याचे उत्तर ‘गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त’, असेच येईल. निसर्ग नियमांनुसार दिनचर्या असल्यास पर्यावरणासाठी ‘वेगळे’, ‘विशेष’ काही करण्याची आवश्यकताच नसते. पण, असण्यापेक्षा दिसण्यालाच महत्त्व प्राप्त झाल्याने प्रत्येक चांगल्या उपक्रमांचे केवळ सोहळे, इव्हेन्ट बनून राहिले आहेत. उपक्रमांमागचा हेतूच हरवलाय. अगदी पर्यावरणासारखा!