राज्यातील लोकसंख्येपेक्षा सध्या वाहने जास्त झाली आहेत आणि घरातून दुचाकी घेऊन बाहेर पडलेली व्यक्ती पुन्हा घरी व्यवस्थित येईल की नाही, याची खात्री देता येत नाही, अशी विदारक स्थिती बनली आहे. जागोजागी रुंद व तुळतुळीत रस्ते असूनही अपघातबळी कमी होत नाहीत.

अवघ्या साडेसहा महिन्यांत १४३ रस्ते अपघाती मृत्यू व त्यातील ४० टक्के बळी ३५ वर्षांखालील नागरिकांचे आहेत. अपघातसत्राची दाहकता वाढल्यानंतर माध्यमांमधून त्यावर ऊहापोह होतो. परंतु अपघात कमी करण्यासाठी जे आवश्यक घटक आहेत, त्यांच्यात कृतिशील बदल दिसत नाहीत आणि तेच समस्या निवारण न होण्यामागील मूळ कारण आहे. गोव्यासारख्या राज्यात वर्षाकाठी तीनशेहून अधिक लोकांचे रस्ते अपघातांत बळी जातात, कित्येक जायबंदी होतात.

ही संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला असला तरी नागरिक व प्रशासकीय यंत्रणांनी संघटितपणे प्रयत्न केल्याशिवाय यशपूर्ती शक्य नाही. गिरी येथे अलीकडेच कायदा खात्‍याचे अवर सचिव अभ्‍यंकर यांचा अपघातबळी प्रशासनासाठी धडा आहे. अपघात जेथे घडला तेथे वाहनचालकांना वेग नियंत्रित करता येत नाही. कुर्टी-बेतोडा येथे बगलमार्गावर एका तरुणाच्या बेदरकारपणामुळे तो स्वत: गतप्राण झालाच; शिवाय डॉक्टर बनणाऱ्या निष्पाप तरुणीचा हकनाक बळी गेला.

अपघात झाल्यावर सरकारी यंत्रणांना नेहमीच दोष दिला जातो. परंतु मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात ही साधी समस्या नाही. रस्ते उत्तम दर्जाचे होत आहेत. मात्र, वाहने अत्यंत बेफिकिरीने हाकली जात आहेत आणि त्यामुळे पादचाऱ्यांचे अस्तित्वही धोक्यात आलेय.राज्यात वर्षागणिक किमान ४५ ते ५० पादचाऱ्यांचा नाहक बळी जातो. आता घराघरांतून वाहतूक शिस्तीसंदर्भात जागृती करण्याची गरज भासू लागली आहे.

अपघाती मृत्यू अनेक कुटुंबांचा घात ठरतो. सामाजिक हानीचा हा कंगोरा लक्षात घ्यायला हवा. दंडाची भीती व जागृती यामधूनच वाहतूक शिस्त येऊ शकते. मध्यंतरी केवळ पोलिस निरीक्षक दर्जाचा कॅमेराधारी अधिकारी वाहतूक दंड ठोठावू शकतो, असा नियम कामकाजात आल्यानंतर जागोजागी उभे राहणारे पोलिसही पांगले. त्यामुळे वाहतुकीत बेशिस्तपणा वाढलाच; शिवाय दंडात्मक रकमेचा आलेख खालावला. अलीकडेच उपनिरीक्षक पदावरील व्यक्तीला दिवसाही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले, जे केवळ रात्रीपुरते होते.

मुद्दा असा, दंड आकारणारे हात वाढवावे लागतील. राज्य सरकारने नीती आयोग व आयआयटी चेन्‍नईच्या साह्याने नवे अपघात प्रतिबंधक धोरण आखले, ज्यात एआय आणि डेटासंचालित उपायांचा वापर केला जाईल, असे सांगितले जाते. ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरावी. मोठा गाजावाजा करून कार्यान्वित केलेली मेरशी जंक्शनवरील एआय प्रणाली अखेर बंद पडल्यावर गुंडाळावी लागली. कुर्टीतही सिग्नल यंत्रणा कार्यरत असती तर परवाचा अपघात कदाचित टळला असता.

राजधानी पणजीत एकेरी मार्गप्रणाली नावालाच उरली आहे. तेथे रात्रीच्या वेळी तर कुठूनही कशाही बेफाम गाड्या फिरतात. म्हापसा-पर्वरी मार्गावर बगल रस्त्यांसाठी आवश्यक सूचना फलक अनेक ठिकाणी नाहीत. या तांत्रिक समस्या जीवघेण्या ठरल्या तर त्याचा दोष लोकांना देता येणार नाही. एकदा एखादी प्रणाली बसवली की त्याकडे नंतर ढुंकूनही पाहिले जात नाही. त्याचे वेळोवेळी लेखापरीक्षण केले जात नाही. एखादा अपघात झाला की फक्त त्याची नोंद होते; तो का झाला व पुन्हा तसा अपघात तिथे किंवा अन्यत्र होऊ नये यासाठी उपाययोजना होते का?

नियमांचे उल्लंघन करणे यात कसलेच शौर्य, धाडस नाही. पण, वाहतूक पोलिस नाही हे पाहून अनेक जण ‘नो एन्ट्री’मधून गाडी घुसवतात. नियम पालनाचे बंधन लोकांनी स्वत:वरच लादून घ्यावे लागेल. अपघातग्रस्त दोन वाहनांच्या वेगाची बेरीज केल्यास, तितक्या वेगात दोघांमधले अंतर कमी झाले, असा त्याचा अर्थ निघतो. ते पाहता अनेकदा वेगाची मर्यादा अपघातप्रवण क्षेत्रात सहज ओलांडली जाते हे लक्षात येईल.

वेग आणि आवेग यांना आवर घालण्याचा विवेक अंगी बाणवावाच लागेल. मृत्यूला न घाबरणे व मृत्यूच्या तोंडात स्वत:हून जाणे यात फरक असतो. ते ‘थ्रिल’ नसते, तर तो चक्क मूर्खपणा व बेजबाबदारपणा असतो. केवळ रस्ते, वाहतुकीचे नियम, प्रशासकीय यंत्रणा आणि सरकार यांना जबाबदार धरल्याने अपघात अजिबात कमी होणार नाहीत. ते कमी व्हावेत ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. जेवढ्या प्रमाणात रस्ते रुंद झाले, गुळगुळीत झाले त्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात वाहनचालक बेजबाबदार झाले आहेत. सगळीच जबाबदारी केवळ पोलिसांवर ढकलून मोकळे होता येणार नाही.