गोव्यात टॅक्सी व्यावसायिकांमध्ये एकी आणि एकसमानतेचा अभाव पर्यटन क्षेत्राच्या वारंवार मुळावर येतोय. कळूनही त्याकडे होणारे दुर्लक्ष उबगवाणे आणि तितकेच संतापजनक आहे. स्थानिक टॅक्सी चालक व अ‍ॅपधारित व्यावसायिकांतील चढाओढीतील संघर्षाचा पर्यटकांना बसणारा फटका आणि आसवांनी डबडबणारे डोळे शिव्यांच्या लाखोलीला जन्म देतात.

अहमदाबाद येथील पर्यटक महिलेने व्हिडिओद्वारे कथन केलेली आपबीती हृदयद्रावक आहे. स्थानिक टॅक्सी बूक केली नाही, या कारणावरून ती महिला थांबलेल्या हॉटेलजवळील टॅक्सी चालकांनी अ‍ॅपवरून मागवलेल्या टॅक्सीला येण्यास मज्जाव केला; आपले विमान चुकू नये यासाठी भर पावसात महिलेला सामान घेऊन चार किलोमीटरची पायपीट करावी लागली, असे दावे करण्यात आले आहेत.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ वाऱ्यासारखा पसरला, त्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. एरव्ही गोव्याच्या बदनामीचा डंका पिटणाऱ्या सरकारला साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही हा तर मोठा बेजबाबदारपणा. मुळात व्हिडिओतील दावे खरे आहेत का? असल्यास हे कृत्य कुणी केले, याच्या तातडीने तपासासाठी पावले पडायला हवी होती.

परंतु पर्यटन खात्याने तसे साधे पत्रकही जाहीर केलेले नाही. डिसेंबर २०२२मध्ये मुरगाव बंदरात क्रूझमधून उतरलेल्या ८० अमेरिकन पर्यटकांना गोवा दर्शनासाठी टॅक्सीचालकांनी बसमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई केली होती, गोव्याच्या पर्यटन प्रतिमेला जागतिक पातळीवर धक्का बसला होता. त्यानंतर आपण काय बोध घेतला? तसे प्रकार कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच आहेत.

मोपा विमानतळासंदर्भात दिल्लीत बदनामी करणाऱ्या यूट्युबरच्या जशा मुसक्या आवळल्या, त्याच तत्परतेने पर्यटकांसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या टॅक्सी व्यावसायिकांचे परमीट का रद्द करू नये? अवाजवी भाडे आकारणीचा मुद्दा चघळून चोथा झाला आहे. त्यावर निराळी चर्चा करावी लागेल. गोव्याच्या पर्यटनाची प्रतिमा उंचावणे हे प्रत्येक घटकाचे कर्तव्य आहे.

समव्‍यावसायिकांकडून पर्यटकांशी गैरवर्तन घडते तेव्हा टॅक्सी संघटनांना पुढे येऊन दिलगिरी व्यक्त करावीशी वाटत नाही. कर वाढल्यास वा अर्थसंकल्पात हाती काही न लागल्यास प्रतिक्रियांसाठी धावणाऱ्या ‘टीटीएजी’ला कठोर प्रतिक्रिया नोंदवावीशी वाटत नाही. पर्यटन खात्याला पत्रक जारी करून दखल घेतल्याचे जाहीर करावेसे वाटत नाही.

मग पर्यटन क्षेत्राच्या बदनामीला जबाबदार कोण? प्रस्तावित टॅक्सी धोरणात ह्या संदर्भात ठोस विचार हवा. इथला टॅक्सी व्यावसायिक जगला पाहिजे; पर्यटन व्यवसाय बहरावा, अशी सार्वत्रिक भावना असल्यास ‘अतिथी देवो भव’ ही देखील सामूहिक जबाबदारीही आहे.

टॅक्सी दरात एकसमानता येणे हे बऱ्याच प्रश्नांवर उत्तर ठरेल. अ‍ॅपधारित टॅक्सीची गरज वारंवार अधोरेखित होत आहे. कुणाकडे किती टॅक्सी आहेत, ह्याचा सर्वे करण्याची वेळ आली आहे. कुणाचे हात तुपात आणि कोण चिखलात हे कळेल. टॅक्सी हा भूमिपुत्रांचा व्यवसाय म्हणवणारेच परप्रांतीय चालकांची फौज गोव्यात आणून मोटारींचे ताफे तयार करतात. रस्त्यावर टॅक्सी उभ्या करायला जागा मिळत नाही, अशी काही भागांत स्थिती असते. एका टॅक्सीवर एक कुटुंब चालते, असे मानल्यास एकाच व्यक्तीला किती परमीट द्यावीत, याचाही विचार व्हायला हवा.

व्यवसाय तितकाच आहे, पण टॅक्सींची संख्या वाढत आहे. त्यातून मानकापेगिरी फोफावते. पुढील काही वर्षे नवी परमीट देण्याचे सरकारने थांबवून पाहावे. पण, मतांसाठी लाचारी आड येते. गोव्यात पर्यटक सुख, शांती, समाधानासाठी येतात. त्यांना दमदाटीचा सामना करावा लागल्यास दिलासा देणारी यंत्रणा आहे काय? १३६४ हेल्पलाईन सक्षम करा; तक्रारी तातडीने सुटतील, अशी व्यवस्था हवी.

गोव्यात पाऊल पडताच पावलोपावली कॅसिनोच्या जशा जाहिराती दिसतात, तशा पर्यटकांच्या समस्या सोडविणाऱ्या हेल्पलाईनचा प्रसार व्हावा. हा विश्वास पर्यटकांमध्ये निर्माण न झाल्यास त्याचा फटका पर्यटन क्षेत्राला आणि पर्यायाने टॅक्सीचालकांनाही बसेल. अरेरावी, मक्तेदारी, दादागिरी व ‘आम्ही म्हणू तेच खरे’ हे बोटचेपेपणाने खपवून घ्यायचे झाल्यास हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. सुधारणा व्यवस्थितीकरणासाठी आहेत, त्या टॅक्सीचालकांविरुद्ध नाहीत, हे पटवून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.

एकगठ्ठा मते गमावण्याच्या भीतीपोटी वाट्टेल ते सहन केले जात आहे. सगळ्याच ठिकाणी नमते घेत ‘रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति’ हे धोरण बाळगून रामराज्य येणार नाही. रामराज्याचे सोडूनच द्या; साधा टॅक्सीचालकांचा प्रश्नही सुटणार नाही. या सगळ्यात गोव्याची बदनामी होतेय, याचे भान न टॅक्सीचालकांना आहे, ना सरकारला. कृष्णासारख्या सारथ्याने सर्व प्रश्नांतून सुटण्याची गुरुकिल्ली गीतेतून दिली. गोव्यातील आधुनिक सारथी व सरकार, किमान हा प्रश्न सुटावा यासाठी तरी थोडे नमते घेत सुवर्णमध्य साधतील?