राज्‍य सरकारने वाहतूक नियमन तथा शिस्‍तीसाठी उचललेले धोरणात्‍मक पाऊल अभिनंदनीय आहे. यापूर्वी असा प्रयत्‍न झाला नव्‍हता. नव्‍याची सुरवात शून्यापासून होते, हे गृहीत धरून भविष्‍यात सकारात्‍मक परिणाम दिसावेत, अशी अपेक्षा आहे.

गोव्‍यात दरवर्षी सरासरी २,६०० रस्‍ते अपघात होतात. अपघातबळींचा आकडा तीनशेच्‍या घरात असतो, कित्‍येक जायबंदी होतात. रस्‍ते अपघाताचा दाह केवळ त्‍या व्‍यक्‍तींपुरता मर्यादित नसतो, त्‍याचा प्रतिकूल परिणाम संबंधितांच्‍या कुटुंबांवर होतो. हे दुष्‍टचक्र आटोक्‍यात आणण्‍यासाठी कारणमीमांसेद्वारे नेमक्‍या त्रुटी शोधणे आवश्‍‍यक होते. त्‍याचे प्रतिबिंब आखलेल्‍या धोरणात दिसत आहे.

वाहतूक धोरण तीन वर्षांत चालीस लागेल व त्‍या कालावधीत अपघातांचे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे लक्ष्‍य बाळगले आहे. परंतु केवळ कायदेकानून व नियमावलीने प्रश्‍‍न सुटत नसतात. त्‍यासाठी जागृती, प्रशिक्षण आणि स्‍वयंशिस्‍तीच्‍या संस्‍काराची जोड हवी.

त्‍यासाठी समाजानेही दायित्‍व निभावले पाहिजे. आपला जीव सुरक्षित राखण्‍यासाठी केवळ सरकारने झटावे, अशी अपेक्षा रास्‍त नाही. सामूहिक प्रयत्‍नांतूनच अपघात नियंत्रणात आणता येतील. आखलेल्‍या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती विश्लेषण आणि सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखण्‍यात येईल.

त्‍यासाठी वाहतूक, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि शिक्षण विभागांमध्ये संवादार्थ स्वतंत्र ‘लीड एजन्सी’ स्थापन करण्‍याची योजना स्‍तुत्‍य आहे. कारण, यापूर्वी राज्य व जिल्हा पातळीवरील रस्ता सुरक्षा समित्‍यांच्‍या बैठका होत असत.

मात्र, अंमलबजावणी दिसत नसे. यंत्रणांनी हातात हात घालून काम केले तरच लक्ष्‍यपूर्तीच्‍या नजीक पोहोचता येईल. वाहनांची फिटनेस चाचणी पारदर्शक व निःपक्षपाती करण्यासाठी ‘ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन’; चालकांच्‍या दर्जेदार प्रशिक्षणार्थ ‘इंटिग्रेटेड ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ किंवा ‘प्रादेशिक ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ व परवाना देण्यापूर्वी वैज्ञानिक पद्धतीने वाहनचालकाची परीक्षा घेण्‍याचे नियोजन कागदावर सुंदर भासते.

जेव्‍हा त्‍याला कृतीची जोड मिळेल तेव्‍हाच हेतू फलद्रूप होऊ शकेल. यापूर्वी पणजीच्‍या परिघात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्‍यात आली; परंतु सध्‍या तिचे तीन-तेरा वाजले आहेत. मेरशी सर्कलवर पाच महिन्‍यांहून अधिक काळ सिग्‍नल यंत्रणा बंदावस्‍थेत आहे.

त्‍याचे कुणाला सोयरसुतकही नाही. केवळ यंत्रणा स्‍थापन करून भागत नाही, ती विस्‍कळीत झाल्‍यास पूर्ववत करण्‍याची तत्‍परताही हवी. अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये रस्ता सुधारणा करण्‍याची प्रक्रिया फारच विलंबाने होत आली आहे.

वेर्णा, पर्वरी, पणजी, जुने गोवे आणि मायणा-कुडतरी हे सर्वाधिक अपघातप्रवण भाग म्हणून उदयास आले आहेत. इथे लक्षात घेण्‍याची बाब म्‍हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्‍या साह्याने मद्यपींना रोखता येणार नाही. मद्यपींमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. बाणस्‍तारी अपघाताचे उदाहरण त्‍यासाठी पुरेसे आहे.

धोरणात मद्यपींना रोखण्‍यासाठी उपायांचा अभाव दिसतो. मध्यंतरी बार मालकांना आपल्या ग्राहकांना घरी पोचवण्याची जबाबदारी घ्यायला लागेल, असे सांगण्यात येत होते. त्याचे पुढे काय झाले, ते समजले पाहिजे. तसेच रस्ता वापर जबाबदारीने का व कसा केला पाहिजे याविषयी जनजागृती कशी करणार, याचेही नियोजन हवे. वाहतूक नियमांचे उल्‍लंघन करणे म्‍हणजे मर्दुमकी गाजवणे, अशी तरुणाईमध्‍ये तयार झालेली मानसिकता मोडीत काढण्‍याचे आव्‍हान पेलावे लागणार आहे, याचेही भान हवे.

समस्येवरचे समाधान शोधताना लोकसहभागाचा विसर पडून चालत नाही. अपघातांवर नियंत्रण मिळावे या हेतूने धोरणाची प्रयत्नपूर्वक अंमलबजावणी झाल्यास खरोखरच त्याचे परिणाम दिसतील. योजना, धोरण यांची घोषणा हे समस्येचे समाधान नसते. ती राबवणे जास्त महत्त्वाचे. पूर्वी आखलेल्या उपायांचा आढावा घेऊन, त्रुटी शोधून त्यांची प्रत्यक्षात कार्यवाही होणे हे खरे समाधान. अन्यथा स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यापलीकडे काही साध्य होत नाही.