सोयरू वेळीप

गोव्यातील अनुसूचित जमातींचे राजकीय आरक्षण रखडण्यामागे एक मोठे षडयंत्र असल्याचा संशय आता अधिकच बळावत आहे. या संघर्षाची सुरुवात २०२१ मध्ये झाली. त्यावेळी माजी आमदार प्रसाद गावकर, मी आणि अन्य तिघाजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. आमची मागणी अत्यंत स्पष्ट होती. भारतीय संविधानाच्या कलम ३३२ नुसार अनुसूचित जमातींना विधानसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन न करता विद्यमान ४० विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करावेत, अशी आमची मागणी होती. यासाठी २००१च्या जनगणनेतील अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे आम्ही अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे १०.२३ टक्के प्रमाण मांडले होते.

मात्र, त्यावेळी सरकारने न्यायालयात वेगळीच भूमिका घेतली. आरक्षणासाठी २००१ च्या लोकसंख्येचा आधार घ्यावा लागेल, २०२६ पर्यंत मतदारसंघांचे सीमांकन गोठवण्यात आले आहे आणि सध्या आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. परिणामी आमच्या याचिकेतून अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. मग २०२१ मध्ये कायदेशीर यंत्रणा नसल्याचे सांगणाऱ्या सरकारला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अचानक कायद्याचा मार्ग कसा सापडला?

२०२४ मध्ये केंद्र सरकारने गोवा विधानसभेतील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्समायोजनासंबंधी विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यावेळी आम्ही शेड्युल्ड ट्राईब्स ऑफ गोवा’ (Scheduled Tribes of Goa) या बॅनरखाली पणजीच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलो होतो. आमचा संघर्ष कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कृपेसाठी नव्हता, तर संविधानाने दिलेल्या अधिकारासाठी होता.

परंतु केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर गोव्यात भाजपने काही आदिवासी नेत्यांना सोबत घेऊन मोठा विजयोत्सव साजरा केला. एकमेकांना पेढे भरवले. जणू आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेच, असे चित्र निर्माण करण्यात आले.

आज मागे वळून पाहताना प्रश्न पडतो की, तो विजयाचा जल्लोष होता की आदिवासी समाजाची दिशाभूल करण्याचा राजकीय दिखावा?

विधेयकाची घोषणा २०२४ मध्ये झाली; परंतु ते संसदेत मंजूर होण्यासाठी २०२५ साल उजाडले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये लोकसभेने, तर ऑगस्ट मध्यम राज्यसभेने विधेयक मंजूर केले. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.

मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारने अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी जवळपास एक वर्ष घेतले. अखेर ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.

एकीकडे आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्याचे श्रेय घेण्याची घाई आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत वर्षानुवर्षे विलंब! हा विरोधाभास नेमका कशासाठी? २०२७ ची विधानसभा निवडणूक जवळ येत असताना एवढा मौल्यवान वेळ का वाया घालवण्यात आला? या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा अंतरिम आदेश.

२०२५ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने लोकसंख्येची आकडेवारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जनगणना आयुक्तांकडून आवश्यक आकडेवारी निश्चित करण्यात अडचणी असल्याचे समोर आले. त्याचवेळी २००१ मधील अनुसूचित जमातींचे ९.९ टक्के प्रमाण कायम असल्याचे गृहीत धरण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

न्यायालयाने २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेव्यतिरिक्त अन्य आधारावर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास अंतरिम मनाई केली. त्यामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसमोर आणखी एक गंभीर कायदेशीर अडथळा उभा राहिला आहे.

सरकारची कायदेशीर तयारी, लोकसंख्येची आकडेवारी आणि अंमलबजावणीतील नियोजन यांबाबत गंभीर प्रश्न निश्चितच निर्माण करतो. ज्या सरकारने आरक्षणाचा विजय साजरा केला, त्याच सरकारला कायद्याची न्यायालयीन कसोटी लक्षात घेऊन पूर्वतयारी का करता आली नाही?

२०२१ मध्ये कायदेशीर अडचणी सांगितल्या गेल्या. २०२४ मध्ये विधेयकाचा जल्लोष झाला. २०२५ मध्ये कायदा मंजूर झाला. २०२६ मध्ये अंमलबजावणीची अधिसूचना आली आणि आता न्यायालयीन अडथळा उभा राहिला. या संपूर्ण घटनाक्रमात आदिवासी समाजाच्या पदरात नेमके काय पडले? गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला भाजपच्या पेढ्यांची, जाहिरातबाजीची किंवा पोकळ आश्वासनांची गरज नाही.

त्यांना विधानसभेत त्यांचे हक्काचे राजकीय प्रतिनिधित्व हवे आहे. सध्या आमच्या पंचायत पातळीवर जागृती बैठका सुरू आहेत. त्यात आदिवासी समाजामध्ये असलेला रोष आणि फसवणुकीबद्दलची प्रचंड चीड दिसून येते. आदिवासी समाजाची थट्टा करणे भाजपला किती महागात पडेल, हे २०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत निश्चितच दिसून येईल.