Digital Personal Data Protection  Dainik Gomantak
गोंयकाराचें मत

Cyber Crime: सावधान! 'डिजिटल प्लॅटफॉर्म'वर वैयक्तिक माहिती देताय? 'डेटा संरक्षण' कायदा काय म्हणतो, पहा..

Cyber Crime Goa: डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपली वैयक्तिक माहिती आपण अनेकदा सामायिक करतो, पण बहुतेक लोकांना डेटा प्रायव्हसी कायद्यानुसार माहिती सामायिक करण्याची संमती , त्याचे संभाव्य परिणाम याबाबत माहिती नसते.

Sameer Panditrao

पणजी: गोव्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या फसवणुकीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. अलीकडेच हॅकिंग आणि फिशिंग घोटाळ्यांच्या शिकार झालेल्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांची माहिती समोर आली आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपली वैयक्तिक माहिती आपण अनेकदा सामायिक करतो, पण बहुतेक लोकांना डेटा प्रायव्हसी कायद्यानुसार माहिती सामायिक करण्याची संमती आणि त्याचे संभाव्य परिणाम याबाबत माहिती नसते. यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

अशा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (Digital Personal Data Protection Act) २०२३’ हा नवा कायदा येऊ घातला आहे. हा कायदा ऑनलाइन गुन्हे आणि फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ आणि आयटी कायदा २००० यातील नियम एकत्र करून तयार केला जात आहे.

आजच्या डिजिटल युगात, डेटा प्रायव्हसी एक गंभीर चिंता बनली आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक माहिती संकलित, संग्रहित केली जात असते, तसेच वापरली जात असते. झपाट्याने होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे, जगभरातील देश आपल्या नागरिकांच्या प्रायव्हसीचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे तयार करत आहेत. भारतात आधार कार्ड विविध सेवांशी लिंक केल्यामुळे, बरीच वैयक्तिक माहिती सामायिक केली जात आहे, जी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये हानिकारक ठरू शकते.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) २०२३’ हा एक मजबूत कायदा आहे, जो वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण आणि प्रायव्हसी ही मूलभूत अधिकार म्हणून म्हणून राखण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मदत करण्यासाठी तयार केलेला आहे. हा कायदा वैयक्तिक डेटा हाताळण्याचा स्पष्ट मार्ग तयार करेल आणि आपला डेटा कसा संकलित केला जाईल, कोणत्या प्रक्रियेतून तो जाईल आणि कसा वापरला जाईल यावर लोकांना त्यांचे अधिक नियंत्रण देईल. यामुळे संस्थाना नियमांचे पालन करावे लागेल व अशाप्रकारे डिजिटल प्रणालींवर लोकांचा विश्वास निर्माण होण्यास मदत मिळू शकेल.

भारत हा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डेटा वापराबाबत स्पष्ट नियम ठरवणारा पहिला देश आहे. ‘डीपीडीपी २०२३’ कायद्याचा उद्देश लोकांच्या, विशेषत: लहान मुलांच्या प्रायव्हसीचे संरक्षण करणे आणि तांत्रिक विकासाला समर्थन देणे हा आहे. या कायद्यामुळे आजच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रायव्हसी, व्यावसायिक हितसंबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा समतोल साधता येणार आहे.

एम. अरविंद सुब्रमण्यम, ज्येष्ठ वकील, (मोग संडे अंतर्गत व्याख्यानातून)

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Petrol Diesel Prices In Goa: महाराष्ट्र, कर्नाटकपेक्षा गोव्यात पेट्रोल - डिझेल स्वस्त; जाणून घ्या ताजे भाव

Junta House: ‘पणजीतील जुन्‍ता हाऊस 30 दिवसांत रिकामे करा’, जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश; इमारतीचे होणार नूतनीकरण

Goa News Live: सराईत गुंड 'टारझन' विरोधात हत्यार कायद्याखाली गुन्हा; अड्डयावर सापडली तलवार

DSSY चे 13 हजार बोगस लाभार्थी! समाजकल्याण खात्यातर्फे पडताळणी; 50 कोटी रुपयांची वसूली

Gas Cylinder Seizure: 1021 पैकी 485 सिलिंडर रिकामे, वजनमाप खात्‍याकडून मोजणी; अहवाल मिळाल्‍यानंतर पोलिस करणार कारवाई

SCROLL FOR NEXT