कासावली-वेळसाव या गावात तुम्ही गेलात तर गोव्याची जुनी ओळख तुम्हाला अजूनही तेथे गवसते. जुनी वारसा घरे, बल्कावावर बसलेले वृद्ध, चर्चच्या घंटा, गिटाराचे सूर, माडांची बने, शेते व मैत्र साधणारे लोक. या लोकांनी गोंयकारपणाचा गोफ अद्याप तेथे जिवंत ठेवला आहे. तिच्यावर सध्या अनिर्बंध कोळसा वाहतुकीची काजळी धरू लागली आहे व पुढचे संकट म्हणजे रेल्वेच्या दुहेरी ट्रॅकची घिसाडघाईने कार्यवाही. स्थानिकांच्या अस्तित्वाची ही शेवटची ओळख पुसण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हे?

नेहमी म्हणत आलो, गोव्याला आंदोलनाची भाषा सासष्टीने शिकविली. ‘गोंयकारपण’ ही चळवळीतून आलेली संज्ञा. म्हणजे ज्यावेळी चारही बाजूंनी पिचला जाणारा व ससेहोलपट सहन झालेला मानव कळवळून उठतो, तेव्हा त्याला ‘गोंयकारपण’ आठवते.

सासष्टीने हे आक्रंदन गेली २५ वर्षे सहन केले, पण ते डगमगले नाहीत. कोकण रेल्वे आंदोलनात मी त्यांचा हा लढा जवळून पाहिला आहे. त्यावेळी हिंदू समाज त्यांच्याकडे कुत्सितपणे पाहत, त्यांची हेटाळणी करीत असे. परंतु त्याच काळात केरी पठारावर येऊ घातलेल्या नायलॉन ६,६ आंदोलनात हिंदू समाज उतरला होता. पर्यावरण हा शब्द त्यावेळी गोवेकरांनी आर्ततेने ऐकला होता.

घटक राज्यात तावूनसुलाखून किंवा भाजून निघालेला खेडेगावातील गोवेकर सध्या आपल्या अस्तित्वाचे आचके देऊ लागला आहे. गोव्यात एकही गाव असणार नाही, जेथे गोवेकर अस्वस्थ नाही. जेथे प्रामाणिक नेतृत्व लाभले, तेथे तो रस्त्यावर आला. गेल्याच महिन्यात आदिवासी महिला मुलाबाळांसह रस्त्यावर आल्या. आज अनेक ठिकाणी त्या दातओठ खाऊन आंदोलनाला बसल्या आहेत. उत्तर गोवा त्यात कुठेच मागे नाही. वाळपईतही त्याचे आर्त स्वर ऐकू येताहेत.

या पार्श्वभूमीवर सासष्टीत रेल्वेच्या दुहेरी मार्गाविरोधात चालू असलेल्या आंदोलनाकडे आम्हाला दुर्लक्ष कसे करता येईल?

सासष्टीतील वेळसाव, आरोशी, कासावली ही गावे आंदोलनाच्या मुख्यस्थानी आहेत. प्रजल साखरदांडे - गोवा हेरिटेज ग्रुपचे एक प्रमुख सदस्य - मला त्या गावांचे महत्त्व समजावून सांगत होते. ते म्हणाले, ‘गोव्याचे शिल्लक असलेले हे तीन महत्त्वाचे गाव. त्यांनी पोर्तुगीज काळातील गावांचे वैभव सांभाळले आहे. हाच निसर्गाचा अबाधित पर्यावरणाचा वारसा पाहायला पर्यटक गोव्यात येतात. गावपण मिरवत, सुशेगादपण जपत आपला पुरातन वारसा टिकवत त्यांनी ‘गोंयकारपण’ सांभाळले’.

आता गोव्याला कोळशाचे केंद्र बनवण्याचा वेडेपणा केंद्राला सुचला आहे. खनिज व पोलाद वाहतुकीसाठी रेल्वेमार्ग त्यांनी निवडला व वास्को-तिनईघाट-लोंढा-हुबळी-हॉस्पेट या रेल्वेमार्गाने दुपदरीकरण वेगाने हाती घेण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सासष्टीतील अनेक गावांमध्ये जेथे रेल्वेचे दुपदरीकरण हाती घेतले जातेय, तेथे जमीन रेल्वेच्या मालकीची नाही. पोर्तुगीजकालीन रेल्वे उभारताना सर्वच जमीन रेल्वेच्या ताब्यात होती असेही नाही. जमीन ताब्यात न घेता रेल्वे रूळ तुम्ही कसे टाकता?

गेल्या आठवड्यात माझ्या टीव्ही चर्चेत सहभागी व्हायला आलेले तिघेही कार्यकर्ते, रहिवासी जरूर संघर्षाची, राजकीय प्रतिकाराची भाषा बोलत असले तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता भरून राहिलेली मला दिसत होती. काहींची घरे ४००-५०० वर्षे जुनी - वारसा इमारती आहेत. ही घरे पाडावी लागतील का? कारण अनेकांच्या घराच्या दारातच माती आणि दगड आणून टाकले आहेत. घरात प्रवेश करण्याचे मार्ग अडविण्यात आले आहेत. काहींना घरात उभी करून ठेवलेली मोटर बाहेर काढता येणे शक्य नाही. सेंड्रा रॉड्रिगीस मला सांगत होत्या, ‘आमच्या ४०० वर्षे जुन्या घराला भेगा पडल्या आहेत. रात्री अपरात्री रेल्वेगाड्या वेगाने जातात तेव्हा संपूर्ण घर थरथरते. आता दुसरा ट्रॅक टाकल्यावर आणखी वाहतूक वाढेल.

आम्ही आमचे पूर्वापार घर सोडून जायचे का?’ लोकांचे अनेक जुने व्यवसाय तेथे होते. एक काजूची भट्टी तेथे ४०-५० वर्षे जुनी होती. ती सूचना न देता तोडून टाकण्यात आली. रेल्वेमार्ग उंचवट्यावर उभारण्यात आल्याने तो आता घरांच्या प्रवेशद्वारापेक्षा उंच ठरलाय, त्यामुळे घरातून बाहेर पाऊल ठेवणेच जिकिरीचे बनलेय. गंमत म्हणजे वेळसाव पंचायतीने रेल्वेला काम बंदचा आदेश देऊन तेथून माती व दगड काढून टाकण्यास सांगितले आहे. वेळसावच्या लोकांनी पंचायत निवडणुकीत रेल्वे विरोधाचा राजकीय मुद्दा बनवून तेथे कार्यकर्त्यांना जिंकून आणले. आर्विल दोरादो रॉड्रिगीश हे या लढ्याचे एक प्रमुख नेते. त्यांच्या मते स्थानिक पंचायत रेल्वेला काम बंदचा जरूर आदेश देऊ शकते.

रेल्वेला लागूनच लोकांची घरे होती. रेल्वे रूळ - मध्ये रस्ता व त्यानंतर घरांची बाग किंवा कंपाउंड. तेव्हा लोकांना त्या रेल्वेचा एवढा त्रास व्हायचा नाही. आता रेल्वे दुपदरीकरण त्यांच्या अस्तित्वावरच उठले आहे.

आर्विल रॉड्रिगीश यांनी मला लोकांच्या जमीन मालकीची कागदपत्रे दाखवली. रस्त्यापर्यंतचे कंपाउंड लोकांच्या मालकीचे आहे असा दाखला त्यांच्याकडे आहे. त्यानंतरही १९९०मध्ये जेव्हा मीटर गेजचे ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर झाले तेव्हाही थोडीशी खळबळ झालीच होती. कोकण रेल्वेचे आंदोलन - हे पर्यावरण चळवळीतील एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन. ख्रिस्ती लोकसंख्या तेव्हा बरीचशी हबकलीच होती. बाहेरून लोक येऊन आपली संस्कृती बिघडवतील, गावांचे संतुलन बिघडेल हा प्रश्‍न तेव्हा तीव्रतेने चर्चेला गेला होता... आज करमळी-मडगाव स्थानकांच्या बाहेर उभे राहा - प्रत्येक रेल्वे काही शेकडो लोकांना आणून गोव्यात सोडते आहे.

या विषयावर गांभीर्याने कधी अभ्यास झालाच नाही. आज सासष्टीच काय कळंगुट पट्ट्यातही गावांचा समतोल बिघडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. गोव्यातील ग्रामीण चेहरामोहरा संपूर्ण बदललेला आहे. विध्वंसी विकासाला आलेले हे कटू फळ आहे, तसाच रेल्वेच्या विस्ताराचा त्यात हिस्सा नाही काय?

कोकण रेल्वेला त्यावेळी हिंदूंनी संपूर्ण पाठिंबा दिला होता व विरोधी ख्रिस्ती लोकसंख्येला संकुचित, आपमतलबी, जातीयवादी अशी विशेषणे दिली जात होती. आज हिंदू मतदार - पेडण्यापासून उत्तर गोव्यातील आदिवासीबहुल भागातही अस्वस्थ आहे. चिंबलच्या नागरिकांनी तर नकोच आम्हाला तुमचा विकास, असे सरकारला ठणकावून सांगितले. कारण हा विकृत विकास त्यांच्या अस्तित्वावर उठला. कळंगुटचे लोक आज कोर्टात जातात. त्यांनाही गोंगाट नको आहे. वेळसाव-आरोशीमधील लोकांना नवा गोंधळ-गजबजाट नको आहे. आताच रेल्वेने आणलेल्या यंत्रसामग्रीने त्यांची झोप उडवली आहे. त्यांना रेल्वे रूळ ओलांडून पलीकडे जाणे शक्य नाही. बऱ्याच लोकांच्या जमिनींमध्ये त्यांची मान्यता न घेता भराव आणून टाकला आहे.

सेंड्रा रॉड्रिगीश म्हणाल्या, ‘माझ्याकडे जमिनीची सारी कागदपत्रे आहेत. शेकडो वर्षे आम्ही येथे वास्तव्य करीत आहोत. आता तुम्ही सांगणार ही जमीन आमची नाही. तुम्ही आमच्यावर घर सोडून जाण्याची पाळी आणणार काय?’

वेळसाव-आरोशी व लगतच्या गावातील लोकांचे जनजीवन रेल्वे रुळाच्या आसपास गुंतले होते. लोक सहज रेल्वे रूळ ओलांडत. चर्चमध्ये जाण्यासाठी, बाजारहाट किंवा दैनंदिन उपक्रमांसाठी रेल्वे रुळाच्या आसपास त्यांची सहज वर्दळ चाले, परंतु आता रेल्वेने त्यांची जमीन अक्षरशः बळकावली व लोकांना तेथे येण्या-जाण्यास मज्जाव केला आहे. गेली ४०-५० वर्षे या भागात आपले जनजीवन तयार केलेल्या लोकांवर अचानक निर्बंध आले आहेत.

लोक म्हणतात, तुम्ही आमच्या दैनंदिन क्रियेवरच निर्बंध आणता आहात. ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन आणखी कठीण बनवले गेले. रेल्वेने अडथळा निर्माण केल्याने दुचाकी घेऊन जाणेही शक्य नाही. आधी येथे रुग्णवाहिका आणणे शक्य होते. लोक म्हणतात, आम्ही डॉक्टरांनाही बोलावू शकत नाही. कोळशाची भुकटी उडून यापूर्वीच घरादारांवर व नारळाच्या बागेवरही ती साचली आहे. आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

हे रुंदीकरण कोळशाची वाहतूक चालविण्यासाठीच हाती घेण्यात आल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. सरकारने यापूर्वीच रेल्वे रुंदीकरण हे कोळसा, खनिज व लोह याच्या वाहतुकीसाठी हाती घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते, परंतु जनक्षोभ उसळताच रेल्वेने ही माहिती दडपली.

मुरगाव बंदराचा विस्तार वेगाने सुरू आहे. अर्थकारणासाठी हा विकास महत्त्वाचा असल्याचे सांगण्यात येते, परंतु मग मुरगाव बंदराचा विकास केवळ कोळशाच्या वाहतुकीसाठी हाती घेतला जातोय का?

वास्को-हॉस्पेट हे ३६३ किमी (८० किमी. गोव्यातील मार्ग) रेल्वे रुंदीकरण गेली बरीच वर्षे वादाचा मुद्दा बनलाय. एका बाजूला मोले राष्ट्रीय उद्यान व पश्‍चिम घाटांचा पर्यावरणाचा प्रश्‍न आहेच, परंतु स्थानिक लोकांचे जीवनही कठीण बनविले जात आहे. हॉस्पेट-तिनईघाट-वास्को दुहेरी रेल्वे ट्रॅकमुळे पश्‍चिम घाटांमधील राने व भगवान महावीर अभयारण्याचे अस्तित्व धोक्यात येईल. रेल्वे वाहतूक राष्ट्रीय औद्योगिकी - आर्थिक वाढीसाठी जरूर महत्त्वाची आहे, परंतु जैववैविध्य, पर्यावरण धोक्यात आणून विकासाचा हा अट्टहास कितपत योग्य? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्‍नावर यापूर्वीच सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

त्यासाठी पुन्हा पर्यावरणीय अभ्यास हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २०२२मध्ये वन्यपशूविषयक मान्यता मिळविण्याचे आदेश दिले असूनही रेल्वे मंत्रालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करून रेल्वे रुंदीकरण धाकदपटशा मार्गाने पुढे नेले, परंतु आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना दणका मिळाला आहे. राज्य सरकारला अजून वनसंहार व रेल्वेच्या घिसाडघाईची पर्वा नाही, हेसुद्धा दुर्दैव आहे!

मुरगाव बंदरातून कर्नाटकात कोळसा वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेचे हे दुपदरीकरण होतेय यात दुमत नाही. यापूर्वी लोकांनी कोळशाचा मुद्दा उचलून धरला होता. रात्रभर रेल्वे रुळावर मेणबत्त्या घेऊन बसलेल्या लोकांचे छायाचित्र राष्ट्रीय बातम्यांचा विषय ठरला होता. गेल्या आठवड्यात पुन्हा लोकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. साखरदांडे, एलिना साल्ढाणा आदी नेत्यांनी संपूर्ण गोव्यातून या आंदोलनाला लोकांचा पाठिंबा मिळण्याची आशा व्यक्त केली. चिंबलमधील आदिवासी जर रस्त्यावर येऊन आपला गाव वाचवू शकतात, तर सासष्टीतील लोक पुन्हा एकदा आपला लढा आणखी तीव्र बनवू शकतात, असे हे नेते म्हणतात. आदिवासींच्या लढ्याने त्यांना नवी उमेद दिली आहे.

हा केवळ घरे - वारसा इमारती वाचविण्याचा लढा नाही. वेळसाव, आरोशी, कासावली हे सध्याच्या गर्दी कोलाहलापासून वाचून राहिलेले गाव आहेत. विकासाने साऱ्यांना भयभीत करून सोडले आहे, त्यात हेही जुन्या गोव्याची ओळख अभिमानाने मिरवत असलेले गाव भयभीत, झाले तर आश्‍चर्य ते काय...! अभयारण्यातील वन्यपशूंच्या अस्तित्वाचाही मुद्दा ते हिरिरीने मांडताहेत, हे महत्त्वाचे. या लढ्यामार्फत स्थानिक लोक निसटून चाललेल्या गोंयकारपणाची ओळखही कवटाळून धरू पाहत आहेत.

- राजू नायक