जयंत मंडूरकर

आपला गोवा खूपच लहान, फक्त ३७०२ चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला म्हणजे आपल्या शेजारी असलेल्या बेळगावी तहसीलपेक्षा कदाचित कमी. लोकसंख्या जवळजवळ १६ लाख, पण वाहनांची संख्या? ती तर जवळजवळ १० लाखांच्या आसपास. त्यामुळे आपण गोव्यात कुठल्याही भागात कुठल्याही दिवशी, वेळी गेलो तरी आपल्याला गाड्यांची गर्दी दिसते. आपल्या गाडीसाठी सहज ‘पार्किंग’ मिळणे दुरापास्त होऊन जाते.

शहरांच्या बाबतीत तर विचारूच नका. पणजी, मडगाव, म्हापसा या शहरांत एखादी पार्किंग जागा मिळणं म्हणजे वाळवंटात ओएसीस मिळण्यासारखी गोष्ट आहे. पणजी शहरात हल्ली कित्येक ठिकाणी ‘पेड पार्किंग’ केलं गेलं आहे. पण या जागी ‘रेंट अ कार’वाल्यांच्या गाड्या पार्क केलेल्या आढळतात. पण शंका येते की ‘पेड पार्किंग’चा कॉन्ट्रॅक्टर आणि ‘रेंट ए कार’चा मालक एकच आहे का? अजून तरी सुटसुटीत पार्किंगची व्यवस्था करायला सरकारला मुहूर्त सापडलेला नाही. किंबहुना त्याच्यासाठी प्रयत्न करण्याप्रति सरकारची उदासीनता नजरेस येते.

या सगळ्या गोष्टी या थराला पोहोचायला कारण म्हणजे नियोजनरहित सरकारी कारभार. त्याचबरोबर प्रभावी व प्रवाही सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा अभाव हा एक प्रमुख मुद्दा. गोव्यातील पूर्वीची सरकारे, तसेच विद्यमान सरकार यांच्याजवळ नसलेली दूरदृष्टी यामुळे आपण आज हे परिणाम भोगत आहोत. नगरनियोजन प्राधिकरण, नगरपालिका वा पंचायत, तसेच रस्ता रहदारी नियंत्रण यंत्रणा यांच्या समन्वयाने या विषयावर व्यवस्थित तोडगा काढायला हवा होता. पण या गोष्टीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं गेलं आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास मी राहत असलेल्या फोंडा शहरातली अवस्था पाहू. गेल्या तीस वर्षांच्या काळात फोंडा अप्पर बाजार ते फोंडा तिस्क या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूलगत अनेक व्यावसायिक बांधकामांना परवाने दिले गेले. कित्येक व्यावसायिक इमारती बांधण्यात आल्या. त्यात अनेक दुकाने, ऑफिस तसेच रहिवासी आस्थापने समाविष्ट आहेत. त्यांना बांधकाम परवाने देताना रोड वाइडनिंग एरिया(रस्ता विस्तार जागा) सोडायला सांगण्यात आले.

इमारत बांधकाम करताना ही जागा सोडलीही गेली. परंतु अजूनही रोड वायडनींग जागा, रस्ता रुंदीकरणासाठी वापरात आणली गेलेली नाही. ह्या तीस वर्षांच्या काळात फोंड्यातील वाहनांची संख्या तीन ते चार पट वाढली असावी. त्यामुळे आता लोक आपल्या गाड्या चक्क रस्त्यावर उभ्या करून मार्केटिंगला जातात. यात त्यांचा दोष बिलकूल नाही.

याला आपले नगरनियोजन खाते आणि नगरपालिका दोन्ही बहुतांशी जबाबदार आहेत. फक्त पेपरावर रोड वायडनीग दाखवून काय फायदा? जर प्रत्यक्षात कृती झाली असती तर आज जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे तिचे काही प्रमाणात का होईना, निवारण झाले असते. जी परिस्थिती फोंडा शहराची आहे, तीच बाकीच्या शहरांची आहे, किंबहुना जास्तच बिकट आहे.

आपल्या राज्याचे नगरनियोजन विभाग याची संपूर्ण जबाबदारी असते की त्यांनी शहर, गाव यांच्या विकासाचा मास्टर प्लान करून त्याची अंमलबजावणी करून घ्यायची असते. त्यासाठी नगरपालिका, पंचायत, रस्ता प्राधिकरण, रस्ता रहदारी प्रभाग यांच्या समन्वयाने या गोष्टीला एक मूर्तस्वरूप द्यायचे असते.

दुर्दैवाने आपल्याकडे दूरदृष्टी आणि समाज बांधीलकी असलेला सरकारी कर्मचारी वर्ग तसेच राज्यसरकार मंत्रीगण नसल्यामुळे आपणा सर्वांना ही परिस्थिती सहन करण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही. भविष्यात होऊ शकणारे बदल, त्यावरचा अभ्यास, दूरदृष्टी या गोष्टीवर आपला अधिकारी वर्ग व तसेच खात्यांचे मंत्री कुचकामी ठरत आहेत, अशी भावना नक्कीच सामान्य नागरिकांची झाली आहे. आता तरी जागे होऊन संबंधित खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित खात्याचे जाणकार अधिकारी यांनी त्या परिस्थितीवर योग्य तोडगा करण्यासाठी त्वरित पावले उचलायला हवीत.

‘नटसम्राट’ नाटकातील गणपतराव बेलवलकर, ‘एक तुफान भिंतीवाचून, छपरावाचून, माणसाच्यामायेवाचून, देवाच्या दयेवाचून जंगलाजंगलात हिंडतय. जिथून कुणी उठवणार नाही अशी एक जागा शोधतय. कुणी घर देता का घर?’, असे आर्ततेने म्हणतात. त्याच आर्ततेने आज शहरातला वाहनचालक म्हणतोय, ‘एक वाहन पार्किंगवाचून, थोड्याशा आडोशावाचून, पालिकेच्या नियोजनावाचून, सरकारच्या धोरणावाचून शहरांतल्या रस्त्यावरून त्याच्या मालकासह हिंडतय. जिथून कुणी उठवणार नाही अशी एक जागा शोधतय. कुणी पार्किंग देता का, पार्किंग?’