रिमझिम पडणारा पाऊस आणि मराठी चित्रपट महोत्सव हे छान समीकरण जमले आहे. रसिकांना दर्जेदार, आशयघन चित्रपट रसग्रहणाची संधी आणि राजकीय नेत्यांना नव्या आश्वासनांच्या खैरातीसाठी ते उत्तम व्यासपीठ बनले आहे. मराठी चित्रपट महोत्सव महाराष्ट्र सरकारलादेखील करावासा वाटला नाही, तो गोवा सरकार साकारतो. एका अर्थाने हा मराठीचा सन्मान!

परंतु याच गोव्यातील कलाकारांना मराठी सिनेमांत संधी द्या, अशी मुख्यमंत्र्यांना पाहुण्यांकडे याचना करावी लागावी, हे सांस्कृतिक दारिद्र्याचे लक्षण ठरावे. उद्या ‘फिल्मफेअर’च्या सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठी कलाकारांसाठी बॉलिवूडसमोर हात पसरल्यास ती नामुष्कीच नव्हे तर तो मोठा उपहास ठरेल.

सिनेकर्मीना स्वयंपूर्ण करण्याची जी संधी सरकारने द्यायला हवी ती न देता दुसरीकडे मादुकरी मागण्याची पाळी मुळात यावीच का? कारण गोमंतकीय सिनेमाच्या उत्थानार्थ प्रयत्‍न होत नाहीत.

पैसे परत उभे राहतील याची यत्किंचितही खात्री नसताना आजघडीला कित्येक सिनेनिर्माते पदरमोड करून लघुपटांपासून सिनेमांचे शिवधनुष्य पेलताहेत. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतही नाहीत इतकेच निर्माते नफा कमवतात, बाकीच्यांना ‘स्वान्त सुखाय’ भाव तारतो.

गोवन चित्रपट निर्मिती आणि कथा, व्यथा सरकारने प्रथम ओळखाव्यात. विशेष पाठबळ नसतानाही गोमंतकीय सिनेमे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत. ‘पलतडचो मनीस’, ‘वाट’, ‘जुझे’, ‘नाचुया कुंपासार’, ‘स्थलपुराण’ ही काही वानगीदाखल उदाहरणे.

गोवा मनोरंजन सोसायटी- जिचे चित्रपट संस्कृतीला चालना देण्याचे दायित्व आहे, त्या शिखर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना चित्रपट निर्मात्यांचे ऐकण्यास वेळ नाही. त्यांच्याकडे गोमंतकीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांची यादी असेल की नाही, याविषयीही शंकाच आहे.

राज्य चित्रपट महोत्सव दरवर्षी आयोजित करण्याची धमक संस्था दाखवू शकलेली नाही. चित्रपट अनुदान योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचे देणे थकले आहे. आता तर ३० टक्के गोमंतकीय तंत्रज्ञ व उर्वरित बाहेरील राज्यांतील असल्यास राज्य चित्रपट महोत्सवात वर्णी लागू शकते. अशी अट गोमंतकीयांना प्रोत्साहन नव्हे, खच्चीकरण करणारी आहे. त्यात गोमंतकीय सिनेमा कोठे आहे?

गोव्यात ‘कलर करेक्शन’, ‘स्पेशल इफेक्ट’साठीचे उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञ सोडले तर अन्य कुशल तंत्रज्ञ उपलब्ध आहेत, त्यांच्या हातांना सातत्याने काम हवेय. प्रकाश योजनेची संसाधने गोव्यात नाहीत, ती महागडी असतात. ईएसजीने ती भाड्याने उपलब्ध करून द्यावीत. चित्रपट तंत्रज्ञान, अभिनय तंत्र कार्यशाळा वर्षभर घेता येतात. तसे प्रशिक्षण गोव्यात मिळत नाही.

लोलये पठारावर चित्रपटनगरीच्या झगमगाटाचे स्वप्न पाहताना पायाखाली अंधार असून चालणार नाही. कला आणि संस्कृती खात्याने अशा कार्यशाळा पूर्वी घेतल्या आहेत. मनोरंजन सोसायटी सुरू झाल्यानंतर उपक्रम ठप्प झाले. ईएसजीच्या अधिकाऱ्यांना केवळ ‘इफ्फी’ हवा आहे. ते वर्षभर ‘इफ्फी’चाच हिशेब करतात.

सरकार दरबारी मांडण्याच्या योजना त्यांच्याकडे नाहीत. अलीकडेच चित्रीकरण शुल्कात वाढ झाली; पण चित्रीकरण जिकिरीचेच आहे. चित्रीकरणस्थळी कुणीतरी पंच, नाही तर दादा येऊन पैशांसाठी हात पसरतोच. खुद्द ईएसजीच्या उपाध्यक्षांच्या मतदारसंघातही असे प्रकार घडलेत. चित्रपट वितरण व्यवस्था मोठा कळीचा मुद्दा आहे.

प्रत्येक तालुक्यात मिनी थिएटर उभारण्याची संकल्पना सरकारला शक्य आहे; परंतु खर्च टाळण्याच्या दृष्टीने तो पर्याय बाजूला ठेवला आणि किमान पारंपरिक वितरकांना एकत्र आणून गावागावांतील हॉलमधून चित्रपट लावण्याची व्यवस्था पुनरुज्जीवित केल्यास तो मोठा दिलासा ठरेल.

आज व्यावसायिक थिएटरला चित्रपट लागल्यास गल्ल्यातील ६० टक्के रक्‍कम थिएटर मालकाला, ४० टक्के निर्मात्याला मिळते, हे गणित परवडणारे नसल्याने अनेकांनी हात आखडते घेतलेत. वितरणाची साखळी मजबूत करण्यासाठी मनोरंजन सोसायटी योगदान देऊ शकते. सिनेनिर्मिती अनुदान योजना मार्गी कधी मार्गी लागणार? कुणाला अनुदान द्यावे? त्यांची निवड कशी करावी, यासाठी निकष होते. ते लयास गेलेत.

निर्मात्यांनीही आता वास्‍तव जाणून ३० ते ४० लाखांत चित्रपट निर्मितीचे लक्ष्य ठेवणे हितावह ठरेल. तंत्रज्ञानामुळे ओटीटीसारखे नवे व्यासपीठ उपलब्ध होत असतानाही गोव्यात चित्रपट निर्मिती हेलकावे खात आहे.

इथे ‘इफ्फी’चे आयोजन होते, मराठी चित्रपट महोत्सव होतो तरीही कामे द्या, अशी याचना का करावी लागते? कारण सरकारला फक्त ‘इव्हेन्ट’ हवेत, गोव्यात चित्रपट तरावा, अशी इच्छा नाही आणि शक्तीही नाही. चित्रपट हा कलेचा आरसा व संस्कृतीचा वारसा आहे. त्यात गोव्याची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून उत्कट करण्याचे सामर्थ्य आहे. म्हणूनच तो टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देणे उचित ठरेल!