प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात गेले दोन दिवस पावसाने नव्हे तर अतिवृष्टीने सर्वांचीच विशेषतः सरकारी यंत्रणेची दाणादाण उडवली. संपूर्ण जून महिन्यात पडला नाही इतका पाऊस जुलैच्या दोनच दिवसांत पडला. अर्थात कोणतेच नियोजन आपणाकडे नसल्याने हे सारे पाणी अरबी समुद्रांत वाहून गेले आहे, हेही तितकेच खरे आहे.

वादळी वाऱ्यांबरोबर आलेल्या या पावसामुळे संपूर्ण राज्यात हजारावर झाडे कोसळली, मोठ्या संख्येने वीजखांबे उखडले व तेवढ्याच प्रमाणात पडझडही झाली. हा निसर्गाचा कोप असे म्हणून जो तो आपल्या नशिबाला दोष देत बसेल. आजवर हेच चालत आलेले आहे. पण निसर्गाचा हा प्रकोप का होतो याचा विचार कोणच करत नाही. खरे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाचे चक्रही हळूहळू बदलत आहे.

एरवी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात येणारा पावसाळा यंदा पंधरा-वीस दिवस अगोदर आला आहे. त्याच्यात सलगता नाही तर लहरीप्रमाणे तो पडताना दिसत आहे. जोरदार पावसाळा, तसाच कडाक्याचा हिवाळा व अंग भाजून काढणारा उन्हाळा, असे गोव्याचे हवामान होताना दिसत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञ त्याबाबत वेळोवेळी इशारे देत आहेत, सावध करत आहेत पण आपण विकासाच्या मागे इतक्या प्रचंड वेगाने धावत सुटलो आहोत, की त्याकडे लक्ष देण्याची, त्यांचे गांभीर्य जाणून घेण्याची आपली तयारीच नाही. त्यामुळे परशुराम भूमी गणल्या जाणाऱ्या या चिमुकल्या निसर्गरम्य प्रदेशाच्या भविष्यात नेमके काय लिहून ठेवले आहे, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

गेल्या वर्षी गोव्यात जवळपास दीडशे इंचांच्या जवळपास पाऊस पडला. पण अनेक भागांत जानेवारी-फेब्रुवारीतच पाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. आणखी एक बाब म्हणजे विविध योजनांखाली केलेल्या कामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्यासही वाव ठेवलेला नाही. विविध भागांत रस्त्यांच्या कडेला केलेले पदपथ असोत वा पेव्हर्स बसवून केलेले सौंदर्यीकरण असो किंवा मोठाल्या संकुलांच्या सभोवती केलेले कॉंक्रीटीकरण असो, त्यामुळे मोकळी जमीन आढळून येत नाही.

केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर पंचायत क्षेत्रांतही अशी कामे केली गेली आहेत जी गोव्याच्या मूळ रचनेला बाधक ठरतात. साधे पाड्डे(पारोडा) बुडण्याचे उदाहरण त्यासाठी घेता येईल. पूर्वीही तो भाग पाण्याखाली जात होता पण त्यासाठी सलग दोन-तीन दिवस मुसळधार पाऊस पडावा लागे. पण आता त्यासाठी एक दिवस जरी पाऊस पडला तरी रस्ता बुडतो. दरवर्षी तो बुडल्यावर त्यावर उपाय काढण्याची आश्वासने दिली जातात, पण कारवाई काहीच होत नाही. कारण मुळाशी जाण्याची कोणाचीच तयारी नाही. सगळा वरवरचा दिखावा.

केवळ पारोडाच नव्हे तर कुंकळ्ळी, पैंगीण , उत्तरेत म्हापसा, डिचोली व सरसकट सगळ्याच ठिकाणी यंदा पूरस्थिती दिसून आली. केवळ पाणी तुंबणेच नव्हे तर वाढत चाललेले दरडी कोसळण्याचे प्रकारही चिंता वाढविणारे आहेत. यंत्रणा मात्र साळसूदपणाचा आव आणून जबाबदारी एकमेकांवर ढकलताना दिसतात. वास्तविक गोवा समुद्राला भिडून असल्याने पूरस्थिती निर्माण होण्याचे कारण नाही.

पोर्तुगीज काळात याहून अधिक पाऊस पडत होता; पण अशा समस्या निर्माण झाल्याचे आठवत नसल्याचे वयस्कर मंडळी सांगतात. त्याचे कारणही ते उघड करतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाण्याच्या ज्या नैसर्गिक वाटा आहेत त्या दरवर्षी उन्हाळ्यात मोकळ्या केल्या जात असत व त्यामुळे पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत असे. रस्त्यांच्या बाजूच्या खळ्यासुद्धा दोनदा साफ केल्या जात असत, एवढेच नव्हे तर त्यावर वरचेवर नजर ठेवणारी ‘कातनेर’ नामक यंत्रणा होती. पण आताचे सारे चित्रच वेगळे आहे.

विकासाच्या नावे जी बांधकामे केली जातात तीच मुळी जलस्रोतांच्या वाटेवर त्यामुळे पाण्याला वाट नसते व त्याचे लोट मिळेल त्या वाटेने जातात व त्यातूनच सर्व समस्या तयार होतात. शहरांत तर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारांवर लाद्या घालून त्यावर पदपथ तयार करण्याचे जे फॅड निघाले आहे त्यामुळे नवीच समस्या आढळून येते. या पदपथांमुळे पाणी गटारांत जायला वाट जशी नसते, तसेच ती गटारे साफही करता येत नाहीत; त्यामुळे पाऊस पडताच हे रस्ते पाण्याखाली जातात.

बरे पदपथांसाठी बसविलेले पेव्हर्स पावसाळ्यात निसरडे होतात व त्यावरून चालताही येत नाही. त्यामुळे ही योजना कोणाचे खिसे भरण्यासाठी असा प्रश्‍न पडतो. रस्त्यांलगत उभ्या राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारती, त्यात सुरू होणारे आलिशान मॉल, अशा इमारतीत पार्किंगसाठी तळघर असूनही मुख्य रस्त्यांवर होणारे वाहन पार्किंग या गोव्यातील नव्या समस्या ठरत आहेत. विकास हवाच, कारण तो गरजेचा आहे व त्याला कोणी रोखूही शकत नाही पण त्यामागे एक विशिष्ट सूत्र असायला हवे.

खरे तर संपूर्ण गोव्याची बृहद्योजना केली तर अनेक समस्या सुटू शकतील. त्यातून सुनियोजित विकासही होईल, त्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे तशी नजर असायला हवी; पण तीच तर खरी समस्या आहे. पणजीत स्मार्ट सिटीसाठी असंख्य कामे केली गेली, त्यावर शेकडो कोटी खर्च केले गेले पण तरीही तेथील समस्या कायम आहेत. ही कामे करूनही अनेक भागांत वीजकेबली लोंबकळत आहेत. काही भागांत भूमिगत वीज केबली, मलनिस्सारण व गॅस वाहिन्यांसाठी पावसाच्या तोंडावर खोदलेले रस्ते अजूनही उखडलेलेच आहेत. ते वेळेवर पूर्ववत केले असते तर लोकांची गैरसोय तरी दूर झाली असती. पण त्यावर पांघरूण घातले जाते तेही विकासकामे असल्याचे सांगून. खरेच हा विकास की विकासाचा अतिरेक असा प्रश्‍न त्यामुळे पडतो.