राजकीय वा घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती जाहीर कार्यक्रमांतून भाषणे करतात. पण आपण जसे बोलतो, तसे चालतो का या संदर्भात आत्मपरीक्षण खचितच होत असावे. श्रोत्‍यांना संबोधित करताना तलम शब्दांची पेरणी करून छान शब्दगुच्छ तयार केले जातात. त्याला सुगंध तेव्हाच येतो जेव्हा कृतीची जोड मिळते. अलीकडच्या काळात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ ते ५ दिवसांहून पुढे गेले नव्हते. यावेळी १४ दिवसांचे कामकाज दिलासा देईल, असे वाटत असतानाच फोंडा विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक आचारसंहितेची सबब पुढे करून अधिवेशन गुंडाळले. सात दिवसांवर पाणी फेरले गेले.

आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी उचललेले पाऊल, अशा अर्थाने सरकारने निर्णयाची पाठराखण केली. भूरूपांतराच्या मुद्यासह २१ खासगी विधेयके चर्चेला येऊच शकली नाहीत. हे लोकशाहीचे नुकसान. तत्पूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या गलथानपणामुळे मतदानाच्या एक दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य ठरवून उच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केली. त्यामुळे कुणाकुणाला धक्का बसला हे निराळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु कोर्टाच्या निर्णयाने अचंबित झालेल्या मुख्यमंत्र्यांसह सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील वाहून गेलेले दिवस विचारात घेऊन पुन्हा नवे अधिवेशन बोलवावे, अशी होणारी मागणी योग्यच आहे. त्याचा कायद्याच्या चौकटीत किस काढला तरीही तशी जनभावना आहे.

कारण विधानसभेचे कामकाज लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेचा गाभा आहे. तेथे प्रत्येक दिवसाचे महत्त्व अत्यंत मोठे. ते जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देण्याचे व्यासपीठ आहे. सरकारला जबाबदार धरण्याची प्रक्रिया याच ठिकाणी घडते. प्रश्‍नोत्तर तास, लक्षवेधी सूचना, चर्चांमधून सत्ताधाऱ्यांना उत्तर द्यावे लागते.

नवीन विधेयके, दुरुस्त्या, धोरणे यावर सखोल चर्चा होऊनच निर्णय घेतले जातात. दिवस कमी पडल्यास ही प्रक्रिया घाईगडबडीत होते किंवा अपुरी राहते. २०२६-२७चा अर्थसंकल्प असाच मंजूर करण्यात आला. ज्या कारणासाठी अधिवेशन संस्थगित केले, ते कारणच उरले नसल्याने सरकारने नवे अधिवेशन घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तशी नैतिकता दाखवावी. अजून नगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होणे बाकी आहे.

सरकारने अधिवेशनाचा निर्णय घेतल्यानंतर तसे राज्यपालांना कळवावे लागेल. पुढे प्रश्‍न मागविण्यापासून सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील आणि मे मधील पालिका निवडणुकांपूर्वी ते कितपत शक्य आहे, असाही युक्तिवाद केला जाईल. सरकारला करायचे असल्यास काहीही अशक्य नाही. लोकांना चीड आहे ती फसवणूक झाल्याची. चार दिवसांपूर्वी संसद व राज्य विधानसभा यांच्यात समन्वय वाढवण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी परिषद’ गोव्यात झाली.

काही वर्षापूर्वी मुंबईत संसदीय कामकाज तथा विधानसभा अधिवेशन कालावधी संदर्भात भाष्य करणारे ओम बिर्ला परिषदेत खास दिशानिर्देश देतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे भाष्य झाले नाही; उलटपक्षी सांगता सोहळ्यात राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी कान टोचले. सभागृहाच्या कामकाजात वारंवार अडथळा आल्यास वा विधिमंडळाला कमी कालावधी दिल्यास लोकप्रतिनिधींना त्यांचे घटनात्मक कार्य करण्याची संधी मिळत नाही, परिणामी पुरेशा कालावधीचे अधिवेशन असणे आवश्यक आहे, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले.

अलीकडेच अविश्‍वास ठराव दाखल केल्या गेलेल्या ओम बिर्ला यांच्यासमोर राज्‍यपालांनी केलेल्या विधानाला महत्त्वही होते. कोविडच्या आपत्तीत सरकारच्या हाती लागलेले दिवस कमी करण्याचे हे कारण, कोविड संपला तरी एक रीतच बनली. अन्य लोकशाही देशांत लोकप्रतिनिधींची चर्चेचे अमुक तास संसदेत घालवण्याची परंपरा आहे व ते त्याचे पालन करतात. त्यातून महत्त्वाचे निर्णय घेणे सुलभ होते, लोकांचे प्रश्‍न मांडले जातात.

पण, गोव्याने विरोधकांच्या गळचेपीचे आणि विरोधकांनी लोकशाहीतील आपली जबाबदारी झटकण्याचे सत्र जे सुरू झालेय ते काही थांबायचे नावच घेत नाही. सत्ताधारी असो वा विरोधक, ही दोघांची जबाबदारी आहे, की त्यांनी ठरावीक वेळ लोकांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी व सोडवण्यासाठी दिला पाहिजे. लोकांना समजावी अशी माहिती पटलावर मांडली जाणे आवश्यक आहे.

पण कठीण प्रश्‍नांना सामोरे जायचे धाडसच जेव्हा उरत नाही, तेव्हा असे ‘कातडी बचाव’ धोरण अवलंबले जाते. लोकशाहीत लोकच महत्त्वाचे नसतील, लोकांच्या समस्या महत्त्वाच्या नसतील तर त्याला प्रतिनिधित्व तरी का म्हणावे? भारताच्या संविधानात किंवा कोणत्याही सर्वसाधारण कायद्यात विधानसभेचे कामकाज किमान किती दिवस चालावे, याबाबत स्पष्ट बंधन नाही. मात्र, ही पोकळी भविष्यात भरून काढण्याची गरज अधिकाधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.

कारण लोकप्रतिनिधी हे केवळ सत्ताधारी नव्हेत ते जनतेचे सेवक आहेत. त्या सेवेसाठी त्यांना वेतन, भत्ते व विविध सुविधा दिल्या जातात. ‘विधानसभेचे पावित्र्य’ असे केवळ भाषणांत पेरण्याचे शब्द अपवित्र करण्यापेक्षा वेगळे काही घडताना दिसत नाही. न्यायालयास प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेप करावा लागतो, कारण सरकार प्रश्‍न विचारण्यास वेळच देत नाही. ‘भिवपाची गरज ना’ असे एका बाजूने म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने समस्येला विधानसभेत सामोरे जायला घाबरायचे. अशाने रामराज्य दूरच राहिले, लोकशाहीतील नवसंस्थानिकांची सरंजामशाही सुरू होईल. लोकांनी दर खेपेस रस्त्यावर उतरावे, अशीच लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे काय?