प्रमोद प्रभुगावकर

यंदाच्या २०२६ वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्‍यांत गोव्यातील भाजप सरकारने आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयावर यू-टर्न घेतला आहे, तो म्हणजे तब्बल ५६ ग्रामपंचायतींना शहरी दर्जा देण्याचा प्रस्ताव. या पंचायतींना शहर पंचायत किंवा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दर्जा मिळणार होता. वास्तविक हा प्रस्ताव काही नवीन नव्हता. २०२० मध्ये महसूल खात्याने याच स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करून अधिसूचनाही जारी केली होती. मात्र त्यावेळी लोकांचा तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारला तो मागे घ्यावा लागला होता.

एकदा हात पोळल्यानंतर सरकारने पुन्हा तोच प्रस्ताव पुढे का आणला, विशेषतः विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ही प्रशासकीय पातळीवरील चूक होती की सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी गोटातूनच झाला, अशी चर्चाही आता रंगू लागली आहे.

यापूर्वी चिंबल येथील युनिटी मॉल आणि त्यानंतर टीसीपी कायद्यातील कलम ‘३९-अ’ या दोन मुद्द्यांवरही सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. त्या अनुभवांनंतरही शहरीकरणाचा विषय पुन्हा पुढे आणण्यामागे नेमके कारण काय, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. विरोधक, विशेषतः काँग्रेस, हा निर्णय बिल्डर लॉबीच्या दबावातून झाल्याचा आरोप करत आहे. सरकारने अखेर हा प्रस्ताव मागे घेतला असला, तरी यू-टर्नचा ठपका बसणारच आहे.

२०१२ मधील निवडणुकीनंतर बहुमत असतानाही तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक बाबींवर अशी तडजोड केली होती. त्यामुळे त्यांच्यावरही अनेकजण ‘यू-टर्न’ची टीका करत होते. नंतरच्या काळात त्यातील काहीजण त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सरकारात आले. त्यामुळे आता काहीजण डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावरही असेच आरोप करतील. मात्र या प्रस्तावामागील वस्तुस्थिती आणि त्याची गरज समजून घेण्याचा प्रयत्न फारसा होताना दिसत नाही, ही खंत आहे.

मुक्तीनंतरच्या सहा-सात दशकांत गोव्यातील अनेक गावे झपाट्याने विकसित झाली आहेत. पर्वरी (पूर्वीचे बिठ्ठोण), कळंगुट, वागातोर, आसगाव, बाणावली, कोलवा, लोटली, उसगाव, बांदोडा, माशेल, कुठ्ठाळी, नावेली, बांबोळी, मेरशी, ताळगाव, हरमल, मोरजी अशा अनेक गावांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. काही ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न तर अनेक नगरपालिकांपेक्षाही अधिक आहे. मग अशा गावांना शहरी दर्जा दिला तर त्यात गैर काय आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.

वेर्णा औद्योगिक वसाहतीसारख्या भागांचा समावेश असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रचंड नागरी विस्तार झाला आहे. लोकसंख्या वाढली, इमारती उभ्या राहिल्या, व्यावसायिक व्यवहार वाढले. अशा परिस्थितीत कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था आणि इतर नागरी सुविधा अधिक सक्षम करणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी प्रशासनाची रचना बदलण्याची गरज असू शकते.

आज अनेक नगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामपंचायतींची परिस्थिती पाहिली तर नागरी विस्तार झाला असला तरी सुविधा मात्र अपुऱ्या आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकारण करणे योग्य ठरणार नाही.

विरोधी पक्षांनी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध करावाच; परंतु तो अंधविरोध असू नये. दुपदरी रेल्वेमार्ग, बंदर विकास, पूल किंवा चौपदरी रस्ते यांना केवळ बिल्डर लॉबी किंवा कोळसा वाहतुकीशी जोडून विरोध करण्याची पद्धत आता नित्याची झाली आहे. परंतु जुवारी आणि मांडवीवरील नवे पूल किंवा राष्ट्रीय महामार्ग झाले नसते, तर आज वाहतुकीची काय अवस्था झाली असती, याचाही विचार करायला हवा.