गोवा सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर १५०पेक्षा अधिक विभाग, संचालनालये व संलग्न कार्यालयांची नोंद दिसते. परंतु या सर्व विभागांमध्ये सुसूत्रता नाही. खरे तर सर्व विभाग एकमेकांवर अवलंबून असतात. तरीही त्यांच्यातील समन्वयाचा अभाव समस्यांचे कारण ठरते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी खात्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याचा ठेकाच घेतला आहे, अशी सरकारची समजूत झाली आहे. राजधानी पणजीच्या मध्यभागी असलेला मळा तलाव शहरातील राजधानीच्या पर्यावरणीय समतोलाचे प्रतीक आहे.

त्यात विपुल जलजैवविविधता आढळत आली आहे. त्याची गटारगंगा केली गेली. जागा मिळेल तेथून आणून आणून सांडपाणी त्यात सोडले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला, की तलावातील शेकडो मासे एकाएकी मृत्युमुखी पडले. अतर्क्य झाल्यासारखी स्थिती बनली; हजारो मेलेले मासे आणि दुर्गंधीने परिसर दरदरला. मासे का मेले, या संदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारण दिले - पाण्यातील प्राणवायूची पातळी अचानक कमालीची रोडावली. हे वरवरचे कारण झाले. पण, पातळी कशामुळे खालावली याचा शोध कुणी घेतला नाही, ना कुणी त्याचे दायित्व स्वीकारले.

पाण्यात कसले तरी स्फोट झाल्याने मासे मेले, अशी निरागस मुलांनी सांगितलेली बाब दुर्लक्षित केली. खरे कारण काय? अखेर उच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. परिस्थिती इतकी गंभीर का व्हावी, की कोर्टालाच स्वतःहून हस्तक्षेप करून जनहित याचिका दाखल करावी लागावी? सरकारची जलस्रोतांविषयीची वाढती अनास्था त्यातून प्रतीत होते. दाबोळी येथील ‘प्रभू व्हायोलेट’ या निवासी संकुलात दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याने दीडशेहून अधिक लोकांना अतिसाराची लागण झाली होती. त्याचीही प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली नाही. उलटपक्षी शक्य होते तितके दुर्लक्ष केले. राज्यातील नद्यांतील तर प्रदूषणाची पातळी ओलांडली आहे. बऱ्याच भागांत धातूचे अंश मिळत आहेत. याला कारण सरकारचे दुर्लक्ष.

मळा येथील तलावापुरतीच ही समस्या मर्यादित नाही. ती संपूर्ण गोव्यातील नदी, नाले, झरे, ओहळ यांची व्‍यथा आहे. अमर्याद वाढणारी लोकवस्ती अनेक ठिकाणी जलप्रदूषणाचे मूळ कारण आहे. नद्यांत थेट सांडपाणी, रासायनिक पाणी सोडले जाते. वाढीव वस्तीमधून, निवासी प्रकल्पांमधून सांडपाणी जिरवणीची व्यवस्था नीट नसल्याने - अनेक ठिकाणी ती फक्त कागदोपत्रीच व्यवस्थित असल्याने - सगळे सांडपाणी, मलमूत्र नाल्यांत सोडले जाते, जे शेवटी जाऊन नदीत मिसळते.

साळ नदी, नावेलीचा व मळ्यातील तलाव ही त्याची ताजी उदाहरणे. लोकांनी असंख्य तक्रारी दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग येते, ती तपासणी करते, प्रदूषण सांडपाणी सोडण्यामुळे झाल्याचे नमूद करत अहवालही सादर करते; मात्र पुढे त्याचे निवारण करण्याची कार्यवाही काहीच होत नाही. खुद्द उच्च न्यायालयाने नाल्यांत होणाऱ्या प्रदूषणावर उपाययोजना करण्याचे स्वच्छ निर्देश देऊनही जन्मजात घाणेरडे खाते घाणीतच लोळत राहते.

जे प्रकल्प, सोसायट्या, निवासी घरे सांडपाणी नाल्यात सोडतात त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते? काहीही नाही. का, हे वेगळे सांगायची गरज अजिबात नाही. गंगेचे गटार करण्याचा खेदही सरकारी यंत्रणेला वाटत नाही. लोकांच्या माथी याचे खापर सर्वस्वी फोडता येणार नाही. अनेकांना याची कल्पनाही नसते. याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी यंत्रणांची आहे. नद्या मरत आहेत, मासे मेले आहेत, तोवर सरकार ढिम्म राहील, पण जेव्हा अशी मनुष्‍यहानी होऊ लागेल तेव्हा? तेव्हाच जागे व्हायचे ठरवेले असेल तर मग प्रश्‍नच मिटला.

नद्या, तलाव, खाड्या आणि पाणथळ जागा भूभागाचे अलंकार आहेत, समाजाच्या त्या जीवनवाहिन्या आहेत. दुर्दैवाने त्याकडे उपभोगवादी नजरेतून पाहिले गेले. जोपर्यंत पाणी आहे, तोपर्यंत ते आहे, एवढ्यापुरतीच त्याची किंमत उरली. सांडपाणी, प्लास्टिक, रासायनिक अवशेष आणि शहरी निष्काळजीपणा मळा येथील जलाशयांत सतत मिसळत गेला.

एक दिवस त्या पाण्याने स्वतःच्या वेदना मृत जलचरांच्या रूपाने किनाऱ्यावर आणून ठेवल्या. मळा तलावातील माशांचा मृत्यू हा प्रत्यक्षात निसर्गाने दिलेला इशारा आहे, हे आम्ही कधी मानणार? इथे दाबोळी प्रकरणातून एक कळले, इथे माणसालाही न्याय नाही, आणि जलचरांनाही. संबंधित यंत्रणा चुकते म्हणून न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. पाणी हा राज्यकर्त्यांच्या पर्यावरणीय प्राधान्यक्रमावर उभा राहिलेला नैतिक प्रश्‍न आहे. प्रशासन अनेकदा विकासाच्या भव्य आराखड्यांत रमते, परंतु पाण्याच्या एका थेंबात दडलेले भवितव्य पाहण्याचे भान हरवते.