वडिलोपार्जित कायम ठेवीवरील व्याजावर जगणाऱ्यांना जेव्हा मुद्दल हडपण्याचा मोह होतो, तेथे भिकेचे डोहाळे सुरू होतात. गोव्यातील सत्ताधाऱ्यांनी राज्याला अशाच टप्प्यावर आणून ठेवले आहे.

गोव्यातील शेते, डोंगर उतार, फळबागा, खासगी जंगलांनी वेढलेली परिसंवेदनशील क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात सेटलमेंट झोनमध्ये बदलण्यात आली, ज्याचे फटके विविध माध्यमांतून बसू लागले आहेत. कायदेशीर नव्या वाटा चोखाळून आजही वाट्टेल तशी भूरूपांतरे सुरू आहेत.

‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’, याचा अर्थ ओरबाडून ‘सुपडा साफ’ करणे नव्हे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या वर्षी ‘बस झाली जमीन रूपांतरे’, अशी गर्जना केली होती. काहीतरी मोठे पाऊल उचलले जाईल, असे वाटले होते.

परंतु कायदेशीर हालचाल शून्य! पाच महिन्यांपूर्वी कृषी धोरण आखले; शेतजमिनींचे रूपांतरण रोखण्याची पुन्हा भीमगर्जना झाली; पण कायदेदुरुस्तीचा कोंबडा आरवलाच नाही. साऱ्या घोषणा पोकळ. राजकीय सुंदोपसुंदीत गोमंतकीयांशी चाललेली प्रतारणा आता थांबवा.

बेसुमार भूरूपांतरे रोखून उरलासुरला गोवा पुढील पिढ्यांसाठी वाचविण्यास प्रादेशिक आराखडा ‘एकमेव उतारा’ ठरेल! आमची आग्रही मागणी आहे, येत्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी २०४१च्या प्रादेशिक आराखड्यासंदर्भात गती देणारी घोषणा करण्यासोबत भूरूपांतरांना आळा घालणारी कायदादुरुस्ती मार्गी लावावी.

प्रादेशिक आराखडा म्हणजे काय? तर एखाद्या राज्यातील एकूण भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय विकासाचे पुढील दहा ते वीस वर्षांसाठी नियोजन. त्याद्वारे विकासाचा आयाम स्पष्ट होतो. दुर्दैवाने, आतापर्यंत झालेले प्रादेशिक आराखडे सदोष ठरले वा ठरवले गेले.

‘गोवा बचाव अभियाना’च्या पुढाकारातून दिशाभूल करणारा २०११चा प्रादेशिक आराखडा सरकारला रद्द करावा लागला. २०२६मध्ये या चळवळीला २० वर्षे पूर्ण होतील; परंतु लोकांच्या मागण्या आणि समस्या तशाच राहिल्या आहेत.

ज्या कारणांमुळे प्रादेशिक आराखडा २०११ला विरोध झाला, त्या सर्व बाबी मागील दाराने पूर्णत्वास जात आहेत. आज गोव्याच्या निसर्गसंपन्न भूमीवर ‘रिअल इस्टेट’ माफिया कब्जा मिळवत आहेत. सामान्य गोमंतकीयांना बिलकूल न परवडणारे व्हिला, आलिशान घरे, टेकड्या आणि पठारांवर बांधली जात आहेत. जिथे लोकांना पाणीपुरवठा नीट होत नाही, तिथे जलतरण तलाव असलेले बंगले उभारू दिले जात आहेत.

सध्या अस्तित्वात असलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ सदोष मानून ‘३९ अ’च्या तरतुदीनुसार लाखो स्क्वेअर मीटर जमीन रूपांतरित झाली आहे. ‘गोवा फाउंडेशन’च्या लढ्यामुळे यापूर्वी ‘१६ब’ अंतर्गत रूपांतरित झालेल्या जमिनी पूर्ववत करण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली होती.

ज्या कारणांमुळे प्रादेशिक आराखडा २०११ला विरोध झाला, त्या सर्व बाबी मागील दाराने पूर्णत्वास जात आहेत. आज गोव्याच्या निसर्गसंपन्न भूमीवर ‘रिअल इस्टेट’ माफिया कब्जा मिळवत आहेत. सामान्य गोमंतकीयांना बिलकूल न परवडणारे व्हिला, आलिशान घरे, टेकड्या आणि पठारांवर बांधली जात आहेत. जिथे लोकांना पाणीपुरवठा नीट होत नाही, तिथे जलतरण तलाव असलेले बंगले उभारू दिले जात आहेत.

सध्या अस्तित्वात असलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ सदोष मानून ‘३९ अ’च्या तरतुदीनुसार लाखो स्क्वेअर मीटर जमीन रूपांतरित झाली आहे.

‘गोवा फाउंडेशन’च्या लढ्यामुळे यापूर्वी ‘१६ब’ अंतर्गत रूपांतरित झालेल्या जमिनी पूर्ववत करण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली होती. आता कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे व नागोवा या पाच गावांचे बाह्यविकास आराखडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द ठरवले आहेत;

परिणामी तब्बल १,०७१ मालमत्तांचा प्रश्न पुन्हा उभा ठाकला असून ९६,५८२ चौरस मीटर क्षेत्र बाह्यविकास आराखड्यातून मूळ प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये परत जाऊ शकते. गोव्याचे सत्त्व अबाधित राखण्यासाठी १७(२) तसेच ‘३९अ’ अंतर्गत झालेली रूपांतरे रद्दबातल ठरावी, यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू आहे.

१७(२)वर खंडपीठाच्या निवाड्याविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचे आदेश वैध ठरवला तर ही भू-रूपांतरे अडचणीत येणार आहेत. इतके होऊनही सरकार ढिम्म आहे.

दुसरीकडे रिअल इस्टेट प्लॅटफॉर्म मॅजिकब्रिक्सने केलेल्या एका अहवालानुसार- २०२४च्या तुलनेत २०२५मध्ये गोव्यातील निवासी संपत्तीच्या किमतींमध्ये ६६.३ टक्के वाढ झाली आहे. वर्षभरात गोव्यातील निवासी मालमत्तेची मागणी ९.४३ टक्क्यांनी वाढली, तर पुरवठा ९.८७ टक्क्यांनी घटला.

दर्जेदार घरे मिळवण्यासाठी खरेदीदारांची चढाओढ सुरू आहे; परंतु त्यात गोवेकर नगण्य आहेत. गगनाला भिडलेले दर त्यांच्या आवाक्यात नाहीत. दिल्लीसह उत्तर भारतीय काही वर्षांत गोवा कवेत घेतली, अशी स्थिती आहे. गोव्याची निसर्गसंपन्न भूमी रियल इस्टेट माफियांना विकण्याचे वाढलेले प्रमाण गोव्याच्या अध:पतनाचे प्रमुख कारण ठरले आहे. हे थांबायला हवे.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक आराखडा २०४१ संदर्भात सुतोवाच केले आहे. तो किती कालावधीत व कसा पूर्णत्वास येईल, या संदर्भात स्पष्टता हवी. गावागावांत पाहाणी व्‍हावी, लोकांच्‍या गरजा लक्षात घ्‍याव्‍यात. योग्‍य माहिती असल्‍यासच चोख नियोजन करता येते.

आराखडा लोकांवर थोपवू नका. तज्ज्ञ नगरनियोजक, डॉ. रिबेलो, क्लॉड आल्वारिस, सबिना मार्टिन्स यांसारख्या विविध विषयांतील तज्ज्ञांना सोबत घ्या; सामाजिक घटकांकडून सूचना मागवून ग्रामसभा व ग्राम समित्यांच्या मागण्या, गावांचा अभ्यास, गरजा विचारात घेऊन नवा प्रादेशिक आराखडा पारदर्शकपणे आकाराला यावा. शिवाय कृषी धोरणासाठी आवश्यक कायदेबदल येत्या अधिवेशनात व्हावेत. सरकारला गोव्याच्या हिताची चाड असल्यास तसे पाऊल उचलावेच लागेल!