प्रमोद प्रभुगावकर

केवळ मडगावचीच नव्हे, तर प्रत्येक शहराची हीच अवस्था आहे. रस्त्यावर जागोजागी फळे, भाजी व खाद्यपदार्थांचे गाडे उभे असतात. त्यांना अटकाव केलेला दिसतच नाही. सरकारच्या घोषणा फक्त ऐकायला मिळतात. नुवे, वेर्णा वा आगशी बायपास आणि नवा सहापदरी रस्ताही त्याला अपवाद नाही.

गोव्यात हल्ली वरचेवर अतिक्रमणांचा मुद्दा चर्चेला येताना दिसतो. अतिक्रमणे मग ती व्यापारी असोत, बांधकामांची असोत वा अन्य कोणत्याही प्रकारची असोत. अतिक्रमणे ही बेकायदेशीरच असतात. नव्वदच्या दशकात पदपथांवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला होता. त्याची परिणती राज्यांतील नगरपालिका हद्दींतील शेकडो गाड्यांवर संक्रांत येण्यात झाली आणि ते हटविले गेले.

त्यामुळे अनेक संसार उघड्यावर आले होते. पण त्यातून कुणीच कसलाही बोध घेतला नाही. ना सरकारी यंत्रणेने खबरदारीचे उपाय घेतले, ना अशी अतिक्रमणे करणाऱ्यांनी ती करण्याचे सोडून दिले. त्यामुळे जागा मिळेल तेथे अतिक्रमण करायचे, ही मानवी सहजप्रवृत्ती तर बनलेली नसावी ना, असा प्रश्न निदान मला तरी पडतो. इतरांनाही तो तसाच पडतो का, याची मी कुणाकडे विचारणाही केलेली नाही.

हल्लीच उत्तर गोव्यातील पेडणे तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रांत अशाच प्रकारे अतिक्रमण करून उभारलेल्या बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली आणि त्या कारवाईला प्रसिद्धीही मोठ्या प्रमाणात मिळाली. आजचा मुद्दा उपस्थित झाला तो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी मडगावातील बाजार परिसरात होत असलेल्या व्यापारी अतिक्रमणांबाबत मडगाव नगरपालिकेवर मोर्चा नेण्याविषयी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे.

अर्थात, एकेकाळी उपमुख्यमंत्रिपद भूषविणारी व्यक्ती नगरपालिकेवर मोर्चा नेण्याबाबत इशारा देते, त्या अर्थी ती बाब गंभीर असायलाच हवी. अर्थात, आजगावकर यांनी त्यासाठी जो युक्तिवाद केला आहे, त्याचाही परामर्श घेणे भाग आहे. ते म्हणतात की, बाजार परिसरात रस्त्यावर बसून जे कोणी व्यवसाय करतात, त्यामुळे गांधी मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना व्यवसाय होत नाही. म्हणून नगरपालिकेने हे प्रकार, म्हणजे रस्त्यावरील अतिक्रमणे, बंद करावीत.

पण मुख्य बाब म्हणजे मडगाव व फातोर्डाचे उदाहरण घेतले, तर रस्त्यावरील अशी विक्री किंवा व्यापार हा त्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. किंबहुना दुकानांत व्यापार कमी होतो, त्याऐवजी रस्त्यावर तो अधिक होतो, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे त्याला असलेला राजकीय आशीर्वाद. त्यामुळेच पालिका निरीक्षक वा त्याचा व्यापारी विभाग त्यावर कारवाईही करत नाहीत, असे म्हणतात.

काही वर्षांपूर्वी नगरपालिकेने मिळेल तेथे रस्त्याच्या कडेला उभे राहून रस्सा-ऑम्लेट विकणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणीही केली. अनेक गाडे उचलून आणण्यात आले. पण त्याचा परिणाम असा झाला की, राजकीय दडपणाखाली सूत्रे हलली आणि ज्या बाजार निरीक्षकांनी ती कारवाई केली होती, त्यांनाच ते गाडे पुन्हा होते तेथे नेऊन ठेवावे लागले. त्यानंतर पालिकेचे बाजार निरीक्षक कारवाईच करेनासे झाले. आता ते फक्त परवाने देतात वा त्यांचे नूतनीकरण तेवढे करतात.

मडगाव-फातोर्ड्यात रस्त्यावर जो व्यापाराला ऊत आलेला आहे, त्याचे हेच खरे कारण असावे. दुसरा मुद्दा गांधी मार्केट वा न्यू मार्केटचा. या लोकांना वा त्यांच्या गॉडफादरांना अतिक्रमणांविरुद्ध बोलण्याचा खरोखर अधिकार आहे का, याचा विचार प्रत्येक मडगावकरांनी करण्यासारखा आहे. या दोन्ही बाजारांत कोणालाही मोकळेपणे जाता तरी येते का? मग फिरणे ही दूरची गोष्ट झाली. यामागील कारण म्हणजे प्रत्येकाने केलेले अतिक्रमण.

न्यू मार्केटमध्ये परवा आमदारांनी आमदारनिधीतून सुधारणा करताना नवी शेड घातली आणि आणखी काही कामे केली जाणार आहेत. पण ती करताना जर प्रत्येक दुकानदाराला जागा आखून देऊन त्या बाहेर तो येणार नाही, अशी व्यवस्था केली असती, तर या सुधारणांचा थोडाफार उपयोग झाला असता. पण तसे काहीही न केल्याने बाजारात येणाऱ्या सर्वसामान्यांना त्याचा काहीच लाभ होणार नाही. गांधी मार्केटची वेगळी अवस्था नाही. परवा एका टीव्ही चॅनेलवरील कार्यक्रमात एका प्रमुख मडगावकराने या दोन्ही मार्केटांकडे लोकांनी पाठ फिरविण्याचे हेच कारण असल्याचे सांगितले आणि ते पटण्यासारखे आहे.

त्याऐवजी आर्लेम वा पश्चिम बगलरस्त्यावर बाणावली येथे जी स्वयंसेवी व्यापारी दालने झाली आहेत, त्याकडे लोक आकर्षित होऊ लागले आहेत. या वस्तुस्थितीची नोंद बाजारकर व गांधी मार्केटच्या नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. गांधी मार्केटचेच उदाहरण घेतले, तर ते बांधताना गजानन गवंडळकर यांनी त्याच्या सभोवताली सगळी मोकळी जागा सोडली होती. ती माल घेऊन येणाऱ्या मालमोटारी व ग्राहकांना आपली वाहने पार्क करण्यासाठी होती. पण ती जागा फळे व अन्य विक्रेत्यांनी व्यापली आहे. तेथे आत जाण्यासाठीसुद्धा वाट राहिलेली नाही.

तेथे येणाऱ्यांनी जर वाहने दीड-दोन किलोमीटरवर ठेवायची असतील, तर कोणी तेथे येणार तरी कशाला, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. केवळ मडगावचीच नव्हे, तर प्रत्येक शहराची हीच अवस्था आहे. रस्त्यावर जागोजागी फळे, भाजी व खाद्यपदार्थांचे गाडे उभे असतात. त्यांना अटकाव केलेला दिसतच नाही. सरकारच्या घोषणा फक्त ऐकायला मिळतात. नुवे, वेर्णा वा आगशी बायपास आणि नवा सहापदरी रस्ताही त्याला अपवाद नाही. शिरदोण रस्त्यावरही तेच दिसते. त्यांना पाहून कोणी गाडी थांबवतात व खरेदी करतात. त्यामुळे मागचा गाडीवाला अडचणीत येतो. पण लक्षात कोण घेतो?

त्याहून अतिक्रमणाचे चांगले उदाहरण बांबोळी जीएमसीबाहेर पाहायला मिळते. तेथे पदपथावर बाजार नव्हे, तर टेबल-खुर्च्या मांडून हॉटेले चालताना दिसतात. काही जुन्या वाहनांचे त्यासाठी रूपांतर करण्यात आलेले आहे. या व्यापारातून तयार झालेल्या कचऱ्याच्या राशी मात्र तेथे आढळतात. गोव्यातील प्रतिष्ठेच्या गोमेकॉबाहेर जर ही स्थिती असेल, तर अन्यत्र काय चालत असेल, याचा विचारच केलेला बरा. गोव्याच्या अन्य भागांत सक्रिय असलेली एफडीए येथे कारवाई करताना का दिसत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही.