वाढत्या महागाईमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांचा उरलासुरला खिसाही पुरता साफ करण्याचा सरकारी खात्यांनी जणू पणच केलेला दिसतो. ऐन उन्हाळ्यात मोफत जल योजना गुंडाळली आहेच; त्यात वीज दरवाढीचा शॉकही ग्राहकांना बसेल.

राज्यात पुढील तीन वर्षांत १६.१ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आहे. नव्या वीज कायद्यानुसार विजेचे दरपत्रक विद्युत नियामक आयोगाकडून मंजूर करून घ्यावे लागते. त्यासाठी आयोग नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवते. तसा केवळ सोपस्कार पणजीत पार पडला.

एरव्ही नागरिकांचे म्हणणे विचारात घेतो कोण? शिवाय सध्या काही विधानसभा निवडणूकही दृष्टिपथात नाही. तसे काही असते तर मतांसाठी वीज दरवाढ रोखली गेली असती. वास्तविक वीज दरवाढीला विरोध असण्याचे कारण नाही. विजेच्या उपलब्धीत गोवा स्वावलंबी नाही. आपण परराज्यांतून वीज खरेदी करतो. तीही उच्च दराने.

परिणामी दरवाढ अटळ आहे. परंतु ती सप्रमाण असावी. सामान्यांचे कंबरडे मोडू नये, याची दक्षताही महत्त्वाची. मात्र, ते भान प्रस्तावित दरवाढीत दिसत नाही. हेही नसे थोडके म्हणून गोवा दौऱ्यावरील ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी वाढत्या ऊर्जेच्या गरजेचे कारण पुढे करून गोव्यात तरंगता आण्विक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे सुतोवाच केलेय.

एकीकडे गोवा हे १०० टक्के हरित ऊर्जा वापरणारे राज्य ठरू शकते, असे म्हणत त्यांनी अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी नाकारल्या गेलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे दिलेले संकेत चक्रावून टाकणारे आहेत. केंद्राच्या उपरोक्त संकल्पनांवर अत्यंत अभ्यासपूर्ण व सतर्कतेने पावले टाकावी लागतील.

वीज प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. अर्थात वीज दरवाढीला बरेच कंगोरे आहेत. वीज विभागाच्या आर्थिक तोट्याची भरपाई आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. परंतु कित्येक कोटी रुपयांच्या वसुलीचे प्रमाण काय आहे, याचा तपशील मात्र टाळला जातो. सध्या थकबाकी ६०० कोटींवर पोहोचली आहे, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे.

ती वसूल करण्यासाठी आवश्यक गतीने पावले उचलली गेल्याचे दिसत नाही. थकबाकीदार केबल ऑपरेटर्सना न्यायालयाकडूनदेखील दिलासा मिळाला नव्हता. तरीही त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे पंख छाटले, आता वसुली कशा पद्धतीने होत आहे, हेदेखील लोकांना कळायला हवे. कुणाकुणाकडून, कुठल्या खात्यांकडून किती थकबाकी आहे, त्याची यादी जाहीर करा.

सामान्य माणसांचे वीज कनेक्शन लगेच कापणारी यंत्रणा धनदांडग्यांना मात्र सवलत देते, याची सल आहेच. वीज गळतीचे प्रमाण अधिक आहेच. थकबाकी वसूल करण्यात वीज खात्याला अपयश आले आहे. त्यामुळे वसुली आणि चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याचा विचार व्हायला हवा.

दरवाढ गरजेची आहे, असा दावा करताना खात्याने आपल्याकडून राहणाऱ्या त्रुटी सुधारण्यावरही भर दिला पाहिजे. एक मान्य करावेच लागेल की, गोव्यात इतर राज्यांपेक्षा वीजदर स्वस्त आहेत. वीज बचतीचे मूल्य लोकांना ठाऊक नाही. दरडोई उत्पन्नात गोवा आघाडीवर आहे. याचा विचार करता पहिल्या ३०० युनिट वापरापर्यंत वीज आकारणीचा दर स्थिर असावा.

त्यापुढील कक्षेत वापरासाठी दरवाढ केल्यास तो सुवर्णमध्य ठरेल. प्रतिमहिना ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणारा ग्राहक सामान्य श्रेणीतला मानता येतो. त्याला दिलासा मिळावा. प्रतिमहिना ३०० युनिटहून जिथे जास्त वापर होतो, अशा ग्राहकांना सौरऊर्जा उपकरणांच्या सक्तीचा विचार व्हावा. खट्टर यांनी पुढील दीड वर्षात राज्यात २२ हजार छतावरील सौरऊर्जा उपकरणे पुरवण्यात येतील, असे घोषित केले आहे.

त्याला मूर्त रूप लाभण्यासाठी योजना विस्तारातील अडथळे शोधावे लागतील. कारण, यापूर्वी अशा घोषणा झाल्या आहेत. सौरऊर्जा उपकरणांवर अनुदान असूनही त्यांच्या खरेदीवर होणारा खर्च वसूल होण्यास अधिक कालावधी लागत असल्याने लोक सौरऊर्जेकडे वळत नाहीत.

देशभरात जेथे वीज दर अधिक आहेत, तेथे लोक सौरऊर्जा वापराला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. चैनीच्या गरजांसाठी अधिक वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना वाढीव वीज दर आकारल्यास त्यात गैर वाटण्याचे कारण नसावे आणि त्यामुळे आपसूक सौरऊर्जा वापराकडे कल वाढेल. श्रीपाद नाईक केंद्रीय ऊर्जामंत्री (राज्य) बनल्यानंतर गोव्याला काहीतरी लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे, जी अद्याप पुरी झालेली नाही.

मंत्री ढवळीकर केवळ वीज दरवाढीचे समर्थन करत आहेत. त्यांनी अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती आणि विनियोगावरही भर द्यावा. इतर राज्यांमध्ये खासगी कंपन्या वीज कारभार चालवतात, तेथे वसुली मोहिमेत जी संवेदनशीलता दिसते, त्याचा गोव्यात अभाव आहे. विजेसंदर्भात राज्याला स्वयंपूर्ण करा, परंतु हरित पद्धतीने. म्हादईच्या पाण्यावर विद्युतनिर्मितीची घोषणा हवेत विरली.

हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प कागदावर राहिला. सौरऊर्जेवरील उपकरणे सामान्यांच्या आवाक्यात येणे व त्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जागृती झाल्यास लक्ष्य साध्य होऊ शकते. वीज दरवाढ रोखायची झाल्यास राज्य सरकारला अनुदान स्वरूपात खात्याला तूट भरून द्यावी लागेल. जे राज्याच्या तिजोरीला झेपणारे नाही. तरीही वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सुचवलेली दरवाढ स्वीकारार्ह वाटू शकत नाही. त्यात सुवर्णमध्य जरूर काढता येईल.

सामान्यांना दिलासा आणि सौरऊर्जेला चालना हे तत्त्व बाळगून काटेकोर राहायला हवे. तोट्याचा बोजा केवळ प्रामाणिक ग्राहकांवर पडू नये. वीज खरेदी, देखभाल व दुरुस्ती, कर्जफेड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा. राज्यात पुढील काळात वीज महामंडळ अस्तित्वात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर बरेच आयाम बदलतील. तूर्त प्रस्तावित दरवाढ मंजूर झाल्यास जूनपासून ग्राहकांना अतिरिक्त भार सोसावा लागेल.