Goa Electricity Officer Kashinath Shetye Transferred After Illegal Cable Crackdown

पणजी: गेला महिनाभर प्रशासकीय क्षितिजावर वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये वलयांकित होते. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा मूळ पिंड असलेल्या शेट्ये यांच्याकडे नोडल अधिकारी पद सोपविण्यात आले होते. आपल्या अधिकारात बेकायदा प्रकारांवर त्यांनी घाला घातला व कोणतेही शुल्क न भरता, वीज खांबांचा बेकायदा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसी बजावल्या.

प्रथमच कुणीतरी धडाडी दाखवून सार्वजनिक सुरक्षेला बाधा पोहोचविणाऱ्या, वीज कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणारी समस्या सोडविण्यासोबत संबंधित कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत होते. ‘दंड भरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा’, अशा इशाऱ्यापुढे जिओसह नऊ कंपन्या धास्तावल्या, टीव्ही केबल ऑपरेटर तिरमिरले. त्यांनी कोर्टात धाव घेतली; पण डाळ शिजली नाही. कोर्टाने कारवाईस स्थगिती नाकारली.

अखेरीस कारवाईला प्रारंभ झाला. पणजीत वीज खांबांवरील केबल्स तोडल्या गेल्या व इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली. शेट्ये नियमांत वागत होते. परंतु नागरी गैरसोय कंपन्यांसाठी ढाल बनली, वीज खात्यासाठी ते निमित्त ठरले. कारवाईचे कौतुक सुरू असतानाच शेट्ये यांच्या हातातून तडकाफडकी अधिकाराची ‘कात्री’ काढून घेण्यात आली. नोडल अधिकारिपदी आणखी कुणाची निवड करण्यात आली. शेट्येंना का वगळले? हे कुणी जाहीर केलेले नाही वा होण्याची शक्यताही नाही. परंतु एका कर्तव्‍यनिष्‍ठ अधिकाऱ्याचे पंख छाटले गेलेत हे मात्र खरे.

एकीकडे वीज खाते आपली कोट्यवधींची येणावळ वसूल करण्यात अपयशी ठरते आहे. आर्थिक तुट भरून काढण्यासाठी वीज आकारणी वाढवली जाते. अशा प्रतिकूल स्थितीत वर्षानुवर्षे वीज खांबांचा फुकट वापर करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारणे ही शेट्येंची चूक झाली का? इंटरनेट वा टीव्ही केबल्स या समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या गरजा आहेत हे मान्य आहे. आज इंटरनेट (Internet) प्राणवायू बनला आहे. पुरवठादार कंपन्यांना योग्य ती सुविधा पुरवणे वा संबंधित कंपन्यांकडून नियमांत शुल्क आकारणी करणे सरकारचे काम आहे. ते कधी झाले नाही. मुळात खांबांवर बेकायदा केबल्स टाकायला मुभा दिली कुणी? तेव्हा अधिकारी झोपा काढत होते का? वीज खांबांवर टाकलेल्या केबल्स नियमांच्या चौकटीत हटविणारे शेट्ये आपले कर्तव्यच बजावत होते. ज्यांना आक्षेप होता, अशा कंपन्या कोर्टात गेल्या होत्या. त्यांची बाजू योग्य होती तर कोर्टाने कारवाईस स्थगिती दिली असती. तसे झाले नाही याचाच अर्थ कंपन्यांमध्ये खोट होती.

कारवाईचे अस्त्र उगारल्यानंतर, ‘नागरी सेवा कोलमडली’ म्हणून शेट्ये यांना दूर करण्यात येत असेल तर सरकार आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालत आहे. राज्यात अलीकडे भूमिगत वीज वाहिन्यांवर भर देण्यात आला आहे. तरीही अनेक भागांत खांबांचाच वापर होतो. तेथे वीज वाहिन्यांपेक्षा अन्य केबल्स जास्त लटकलेल्या असतात. ते जंजाळ कर्मचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरत होते. खाली लोंबकळणाऱ्या अशा केबल्स निवासस्थानी आत वळणाऱ्या दुचाकीस्वारांना घातक सिद्ध होत होत्या.

दुसरे म्हणजे त्यांचे वीजखांबांवर लटकवणेच बेकायदेशीर होते. कंपन्यांना कारवाईसाठी वेळ दिला गेला नव्हता, असे मुळीच नव्हते. दिलेल्या वेळेत त्यांनी केबल्स उतरवल्या नाहीत यासाठी त्यांना दोषी धरण्याचे सोडून सरकार ‘लोकांची गैरसोय’ या सबबीखाली शेट्येंनाच जबाबदारीतून मुक्‍त करत असल्‍यास ते योग्‍य नाही. लोकांची गैरसोय शेट्येंनी नाही, सरकार पाठीशी घालत असलेल्या या मुजोर कंपन्यांनी केली. नवे केलेले रस्‍ते कोणीही उठतो, फोडतो. बांधकाम खाते, स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था दुर्लक्ष करतात. कोण कुणाला विचारतो? कारवाईची भूमिका घेतल्‍यावर पदावनतीची ‘बक्षिसी’ मिळू लागल्‍यास अधिकारी कठोर राहतील का? वीज खात्‍यातर्फे कारवाईचे काय होणार ते पुढील काळात कळेलच! गो. रा. खैरनार, तुकाराम मुंढे यांच्‍या सारख्‍या असंख्य कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे बळी केवळ हितसंबंध जपण्याकरता देण्यात आले. गोव्यातही (Goa) सरकारला स्वत:विरुद्ध जाणारे, स्वत:च्या हितसंबंधांच्या आड येणारे नकोच आहेत.