चोडण जेटीवर नांगरलेली फेरीबोट अर्धवट स्थितीत बुडाली, त्या घटनेला दोन दिवस उलटले. हा प्रकार का घडला, याचा अद्याप उलगडा होऊ शकलेला नाही. यावरून जलवाहतुकीसंदर्भात सरकारला किती गांभीर्य आहे ते कळते. चोडणमध्ये जे घडले, त्याची निरनिराळी कारणे पुढे आली.

पण त्यातील खरे काय, कुणाचा हलगर्जीपणा नडला, याचा खुलासा करून खात्याने एव्हाना झाल्या प्रकाराची जबाबदार नक्की करावयास हवी होती. दुर्दैवाने जो तो हात झटकण्यात मग्न आहे. हे प्रकरण धुमसत असतानाच धावजी टोलटो येथे एक फेरीबोट पाण्यात बंद पडली. फेरीबोट अनियंत्रित झाली. समोरून येणाऱ्या बार्ज चालकाने ते पाहिले.

त्याने प्रसंगावधान राखल्याने अनर्थ टळला. उपरोक्त दोन्ही घटना फेरीबोट प्रवास ‘रामभरोसे’ असल्याचे दर्शवतात. हा हजारो लोकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. सरकारला लाज वाटायला हवी. चोडणात फेरीबोट बुडाल्यावर मंत्री फळदेसाई साऱ्या फेरीबोटींचे ‘ऑडिट’ करून घेण्याची भाषा करतात. याचा अर्थ सध्या ज्या १९ मार्गांवर फेरीबोटी फिरतात, त्याच्या सुरक्षेची तपासणी झालेली नाही, असा निघतो. लोकांनी जीव मुठीत धरून जलप्रवास करावा का? भले खात्याच्या म्हणण्याप्रमाणे चोडणातील त्या बोटीला छिद्र नसेलही. पण, फेरीबोट बुडाली हे खरे आहे ना!

दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनी ती पाहिली आहे. त्यांच्या सुरक्षेच्या हमीचे काय? समजा, प्रवासी वाहतूक करताना फेरीबोटीची काही दुर्घटना घडली असती तर? मंत्री फळदेसाईंसाठी नदी परिवहन खाते ‘चिल्लर’ असेलही. परंतु लोकांचा जीव बंद्या नोटांइतकाही स्वस्त झालेला नाही. जेव्हा एखादा मंत्री आपल्या ताब्यातील खात्यांना ‘चिल्लर’ संबोधतो तेव्हा तो खात्यांना कसला न्याय देणार?

जे सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत तरलता आणण्याची घोषणा करते, त्या सरकारने जलवाहतुकीच्या सुरक्षेशी तडजोड करता कामा नये. एखाद्या दुर्घटनेनंतर आसवे ढाळून फायदा नाही. झालेले नुकसान भरून येत नसते. फेरीबोट तपासणी होत असल्यास त्याची आकडेवारी, अहवाल कधी जाहीर होत नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी नवीन फेरीबोटी घेतल्याचे शुभारंभ कार्यक्रमात कळायचे.

पण, सध्या अडगळीत पडलेली साडेचार कोटींची सोलर बोट वगळता नवी फेरीबोट आल्याचे ऐकिवात नाही. सोलर बोटीची अक्षरशः वाट लागली. ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’, असा हा खात्याचा कारभार नव्हे का? आता रो-रो सेवा कार्यान्वित केली जाईल. त्याची सोलर बोट होऊ नये म्हणजे मिळवले. सध्याच्या फेरीबोटी जुन्या झाल्या आहेत. त्या प्रवासी वाहतुकीसाठी किती सुरक्षित आहेत, त्याची पडताळणी करा, तो अहवाल जाहीर करा. पूर्वीप्रमाणे जरी प्रवासी संख्या कमी असली तरी फेरीबोटीवर अवलंबून असणारे अनेक भूभाग आहेत.

नद्यांतील गाळ उपसण्याचे काम सरकारच्या अजेंड्यावर नाही, त्याकडे आम्ही वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत, त्याकडे ख्रिस्तोफर फोन्सेकांसारखी मंडळी वारंवार लक्ष वेधत आहेत. त्याचे कुणाला काही पडलेले नाही. गोव्यातील रस्त्यांवर वाढती वाहतूक कमी करण्याचा जर सरकारचा खरेच हेतू असेल तर जलमार्ग संवर्धन अपेक्षित आहे. पूर्वी पणजीपासून अगदी सावर्ड्यापर्यंत जलवाहतूक चाले. तो सुवर्णकाळ आजही आणता येतो.

त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. त्याचा प्रारंभ सुरक्षित जल प्रवासी वाहतुकीपासून व्हावा. फेरीबोटींचे वयोमान किती असावे? त्यांची देखभाल-दुरुस्ती कशी, कधी व्हावी; प्रवाशांच्या सुरक्षेची साधने फेरीबोटींत आहेत का, याचा आढावा आता घेण्याची बुद्धी होत असेल तर नदी परिवहन खाते करते काय? तांत्रिक बाबी दाखवून हात झटकता येणार नाहीत. कुणाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवून उपयोग नाही. आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीत चालणारे खाते सुस्तावले आहे. अर्धवट बुडालेली आणि बंद पडून हेलकावे खाणारी फेरीबोट हे सरकारच्या सद्य:स्थितीचे यथार्थ वर्णन ठरावे.

अर्धवट बुडालेली राज्याची अर्थव्यवस्था गंटागळ्या खातेय आणि बंद पडलेल्या घोषणा प्रशासकीय व्यवस्थेत हेलकावे खात आहेत. काहीही विपरीत घडले की सरकार पहिले काम कुठले करते ते म्हणजे समिती स्थापन करते, चौकश्या करायला लावते, अहवाल मागवते व त्याचे काहीही न करता शीतपेटीत टाकते. पुन्हा कुठे तरी विपरीत घडले की, पुन्हा हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते.

आजवरच्या चौकशी समित्यांचे केले काय? त्यांच्या अहवालांवर काय केले? किती लेखापरीक्षणे (ऑडिट) केली, असे प्रश्न विचारले तर सरकार तितक्याच निर्लज्जपणे त्याचीही चौकशी करण्यास समिती नेमेल. निलाजरेपण कटीस नेसलेल्या सरकारने निसुगपणाचा शेला पांघरला आहे. आत्मस्तुतीची कला कानी व भाळावर गर्वाचा टिळा लावणारी संस्कृती अंगीकारली आहे. लोकांच्या जगण्याचा एकही मार्ग सुरक्षित नाही. रस्त्यांवर, हवाईमार्गावर आणि जलमार्गावरही अपघात होत आहेत. अपघाताच्या वेदना एकवेळ सहन करता येतील, पण ते पुन्हा घडू नये याची कळकळ व घडले त्याविषयी संवेदनाच नसणे ही वेदना लोकांत खदखदत आहे व तशीच राहील!