सुनील चावके

देशाचे राजकीय नेतृत्व, अव्वल नोकरशाही, तसेच दरवर्षी नित्यनेमाने ताशेरे ओढण्याची इतिकर्तव्यता बजावणारी न्यायव्यवस्था वायू प्रदूषणाच्या ज्वलंत मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवू शकत नाही. या आजारातून दिल्लीचे सत्ताधीश, राजकारणी आणि विचारवंत बरे होण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत.

राजधानी दिल्लीसाठी ऑक्टोबर-डिसेंबर म्हणजे गॅस चेंबर. दिल्लीच्या राजकारणाइतकीच हवाही प्रदूषित. वर्षानुवर्षे राजकारण करूनही जमिनीशी संपर्क न राहिलेल्या राजकीय नेत्यांना बदललेल्या हवेची दिशा कळत नाही; तसाच राज्यकर्त्यांनाही दिल्लीचा आसमंत प्रदूषित करणाऱ्या हवेचा बदललेला रोखही कळत नाही.

दसरा सणाच्या आसपास दिल्लीवर हवेच्या प्रदूषणाचे आक्रमण होणार हे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला ठाऊक असते. या प्रदूषणात दिवाळीतील फटाक्यांच्या आतषबाजीची भर पडते. राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील सुमारे पाच कोटी रहिवाशांचा श्वास कोंडला जाणार याचीही त्यांना कल्पना असते.

सतत ढासळणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेवरून नेते आणि तज्ज्ञांची दरवर्षी न चुकता आरोग्याला संभवणाऱ्या धोक्यांवर चर्चा, राजकारण आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. लोककल्याण मार्ग, राष्ट्रपती भवन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क आणि राजघाटासारख्या विस्तीर्ण हिरवळीवर फुफ्फुसांना व्यायाम देण्यासाठी प्रातःकाळी फेरफटका मारणारे देशाचे सर्वोच्च नेते आणि अव्वल बुद्धिवंत, नोकरशहा आणि अब्जाधीश उद्योजकही त्यातून सुटलेले नाहीत.

वायू प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ऑक्टोबर ते जानेवारीदरम्यानचे प्रमुख आकर्षण ठरते. पण देशाचे राजकीय नेतृत्व, अव्वल नोकरशाही तसेच दरवर्षी नित्यनेमाने ताशेरे ओढण्याची इतिकर्तव्यता बजावणारी न्यायव्यवस्था वायू प्रदूषणाच्या ज्वलंत मुद्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवू शकत नाही. या आजारातून दिल्लीचे सत्ताधीश, राजकारणी आणि विचारवंत बरे होण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाही.

वायू प्रद्रूषणाचा प्रश्न दिल्लीच्या पाचवीला पूजलेला असला तरी भारतात केवळ राजधानी दिल्लीच एकमेव प्रदूषित शहर नाही. जगातील सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या शंभर शहरांमध्ये भारतीय शहरांचे वर्चस्व आहे. दिल्लीच्या परिसरातील हवेच्या प्रदूषणासाठी अनेक कारणे आहेत. उद्योगांमुळे, औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमुळे, शेतकचरा (पराली) जाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हवेचे प्रदूषण होते.

त्याचा अनुभव ऑक्टोबर-डिसेंबर महिन्यात येतो. गुरुग्राम, नोईडा, गाझियाबाद, ग्रेटर नोईडा, फरिदाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, पलवल, बहादूरगढ, सोनिपत, हापूर, जींद, रोहतक, बागपत, भिवानी, मनेसर, मुजफ्फरनगर, भिवाडी, वल्लभगढ, धारुहेडा, करनाल, खुर्जा,चरखी दादरी, मांडीखेरा, नारनौल, भरतपूर आणि अल्वर या शहरी आणि निमशहरी भागांचा राष्ट्रीय राजधानी परिसरात समावेश होतो. या परिसराचे क्षेत्रफळ ५५ हजार चौरस किमी आणि लोकसंख्येची घनता प्रतिचौरस किमी नऊशेच्या घरातील.

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून जेवढे परकी चलन भारतात येते, तेवढेच म्हणजे १३० अब्ज डॉलरचे योगदान देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात पाच कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रीय राजधानी परिसराचे आहे. आपापल्या क्षेत्रात कौशल्य संपादन करून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अन्य महानगरांप्रमाणे या भागात दाखल होणाऱ्या कुशल कर्मचारी-कामगारांमुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या अडीच पटींनी जास्त म्हणजे साडेचार लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण दिल्लीतील सदैव घसरलेल्या हवेच्या गुणवत्तेशी गाठ पडल्यामुळे वैयक्तिक उत्कर्ष आणि उपजीविकेसाठी आलेल्या विशिष्ट गुणवत्तेच्या मनुष्यबळाला सरासरी आयुष्य दहा वर्षांनी गमवावे लागून तेवढीच अदृश्य, पण जबर किंमतही मोजावी लागते.

हरित फटाक्यांना हिरवा कंदील

उत्तर भारतात थंडीच्या आगमनासोबत हवेचे प्रदूषण शिगेला कसे पोहोचते, हा काही गूढ आणि अनाकलनीय विषय राहिलेला नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कोणत्या स्त्रोतांपासून किती वायू प्रदूषण होते, त्यात कोणकोणत्या शहरी आणि ग्रामीण स्त्रोतांमुळे भर पडत जाते याची आकडेवारी सरकारी यंत्रणेकडे तसेच केंद्र-राज्य सरकारांची कानउघाडणी करणाऱ्या न्यायपालिकेकडे उपलब्ध असते. दसऱ्याला होणाऱ्या रावण दहनापासून वायू प्रदूषणावरून छेडली जाणारी चर्चा दिवाळीत फटाक्यांवरील बंदी आणण्याच्या मुद्यावर पोहोचते आणि त्यातून हिंदूविरुद्ध अल्पसंख्याक वादाला फोडणी दिली जाते.

अखेर त्याची परिणती हरित फटाक्यांना हिरवा कंदील मिळण्यात होते. त्यातून काही साध्य होणार नाही, याची कल्पना असलेले ज्येष्ठ व सुज्ञ नागरिक ‘मॉर्निंग’ आणि ‘इव्हनिंग वॉक’ बंद करतात, तर काही तीन-चार महिन्यांसाठी मोकळ्या हवेच्या ठिकाणी वास्तव्याला जातात. आप्तस्वकियांची काळजी घेणारे दिवाळीत भेटवस्तू म्हणून ‘एअर प्युरिफायर’ देतात. वायू प्रदूषणाचा निर्देशांक सर्वोच्च स्तरावर पोहोचून खासगी आणि सरकारी शाळांना सुटी मिळते. नोकरदार वर्गाला घरून कामाची मुभा दिली जाते. हरियाणापेक्षा पंजाबमध्ये जास्त पराली जाळली जात असल्याचा आरोप भाजपचे नेते करतात.

दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक आज सहाशेच्या पार गेला असला तरी वायू प्रदूषणामुळे राजधानी दिल्लीची जगभर बदनामी होणार नाही, याची केंद्र सरकार योग्यवेळी, योग्य परिस्थितीत पुरेपूर काळजी घेत असते.

तीन वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या जी-२० देशांच्या शिखर संमेलनादरम्यान दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक ३९ होता, तर तीन महिन्यांपूर्वी सप्टेंबर महिन्यातच झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या शिखर संमेलनात हवेचा निर्देशांक ६२ होता. हवेची ही उत्तम गुणवत्ता ल्युटन्स दिल्लीतील बंगल्यांमध्ये सर्वसामान्यांना अजिबात न परवडणाऱ्या महागड्या ‘एअर प्युरिफायर’च्या साह्याने अशीच कायम राखली जाते. शुद्ध हवेसाठी सारेच पात्र नसतात हेच त्यातून अधोरेखित होते.

प्रयत्नांचे ‘धुके’

‘फॉग’ आणि ‘स्मॉग’मुळे शेकडो विमानांची उड्डाणे रद्द होतात आणि रेल्वेगाड्यांची वेळापत्रके कोलमडतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या हेळसांड करणाऱ्या वृत्तीवर न्यायपालिका ताशेरे ओढते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात श्वास कोंडणारे वायू प्रदूषण होते याची कल्पना असूनही वर्षभर केंद्र आणि राज्य सरकारे काय करतात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून संतप्त विचारणा होते. सत्ताधीशांना हे सर्व अपेक्षित असते. गेल्या वर्षी वायू प्रदूषणावर संसदेत चर्चा करण्याची राहुल गांधी यांनी मागणी केली तेव्हा सकारात्मकसदृश प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने वेळ मारून नेली.