दमयंतीने केली नसेल एवढी नळाची प्रतीक्षा केल्यावर एकदाची नळजोडणी होते, तेव्हा त्यातून फक्त पाणीच यावे, अशी अपेक्षा असते. ‘हर घर जल’ म्हणता म्हणता ‘जल के साथ जीवजंतू’ अशी स्‍थिती निर्माण होऊ नये. वाळपईतील नळाच्या पाण्यात ‘नूडल्स’ सारखे जीवजंतू आढळल्याने नागरिकांतून चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. याकडे ‘अपवादात्मक’ बाब म्हणून पाहू नये. यापूर्वी दाबोळीतील ‘प्रभू व्हायोलेटा’ मध्ये दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याने दीडशेहून अधिक लोकांना अतिसाराचा त्रास झाला होता.

त्याकडे सरकारी यंत्रणांनी प्रारंभी दुर्लक्ष केले होते. नागरिकांना सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी देणे प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी असताना अशा घटना घडणे योग्य नाही. राज्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्था शेकडो किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांच्या जाळ्यावर उभी आहे. साधारणतः हजारो किलोमीटर वाहिन्‍यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. यातील बहुतांश वाहिन्या २० ते ४० वर्षांपूर्वी बसवण्यात आलेल्या आहेत.

त्या एकाचवेळी बदलणे शक्य नसले तरी सध्या बऱ्याच जलवाहिन्या कालबाह्य झाल्या आहेत. गंज, गळती, जमिनीखालील हालचालींमुळे झीज वाढत असून त्यामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. पाणीपुरवठ्यासाठी सहा प्रमुख जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यरत आहेत. या प्रकल्पांची क्षमता तुलनेने चांगली असली तरी वाढती लोकसंख्या, पर्यटनाचा ताण तसेच जीर्ण वाहिन्यांमुळे अंतिम टप्प्यावर पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण होते. सध्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून पाणी पंचायत, पालिका कार्यक्षेत्रांतील टाक्यांमध्ये जाते. तेथून घराघरांत पोहोचते. परंतु जो शेवटचा ग्राहक आहे, त्याला शुद्ध पाणी मिळते का, याची तपासणी कधी होते का?

राज्यात शेकडो टँकर आहेत. त्याद्वारे भरमसाठ पाण्याचा उपसा होतो. तो बोअरवेलमधून होतो, हे उघड आहे. त्यावर प्रक्रिया होत नाही. दूषित पाणी हा सरकार व लोकांनी गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे. युरोपमधील ‘एस्टोनिया’ हा बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेला छोटा देश. जो आकारमानाने गोव्याइतकाच आहे. हा देश शुद्ध व उच्च प्रतीच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ओळखला जातो. अनेक भागांत नळाचे पाणी थेट पिण्यास योग्य असते, जे विकसित देशांमध्येही क्वचितच पाहायला मिळते. तेथे आधुनिक जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञान, सतत गुणवत्ता तपासणी, डिजिटल व्यवस्थापन यावर भर दिला जातो.

सरकारकडून पाणीपुरवठा व्यवस्थेची नियमित देखभाल, गळती नियंत्रण आणि प्रदूषण प्रतिबंधासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. गोव्यात ते शक्य आहे. पेयजल खाते मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे आहे. त्यांनी ताबा स्वीकारताच बदलाची पावले उचलली आहेत. तथापि, समस्यांचा आवाकाही मोठा आहे. गोव्यानजीकच्या राज्यांत शुद्ध पाण्याची एटीएम मशीन्स आहेत. अगदी कर्नाटकात जाताना कुमठ्यानजीक महामार्गावर अशी बरीच मशीन्स आहेत. तशी यंत्रे गोव्यात उभारण्याची वेळ येऊ नये.

कोणत्याही हॉटेलात गेल्यास ग्राहकाला ‘फिल्टर’ केलेले पाणी मिळालेच पाहिजे, त्यासाठी जागृती व प्रसंगी दंडात्मक कारवाई करा, असे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची अधिकाऱ्यांना सूचना असे. आता तसेच पाऊल पूर्ण गोव्यासाठी उचलल्यास योग्य ठरेल. सत्तरीत जो प्रकार घडला तो कशामुळे, याचा तपास यंत्रणेला करावा लागेल. दुर्दैवाने, गंभीर परिणाम दिसल्याशिवाय प्रशासन जागे होत नाही. खरे तर प्रतिबंध महत्त्वाचा. सत्तरीत प्राथमिक पातळीवर क्लोरीनचे अस्तित्व आढळून आले असले तरी जलवाहिन्‍यांमधील स्वच्छतेचा अभाव, गळती किंवा साचलेली घाण यांसारख्या कारणांची शक्यता नाकारता येत नाही.

अलीकडच्या काळात दूषित पाण्याच्या घटना अधूनमधून समोर येत आहेत. अधिकृत पातळीवर अशा घटनांची नेमकी एकत्रित संख्या सातत्याने जाहीर केली जात नसली तरी समस्या वेगवेगळ्या भागांत पुन्हा-पुन्हा घडत आहेत. पाण्याच्या गुणवत्तेची सातत्याने तपासणी व तक्रार आल्यास त्याची त्वरेने दखल घेणे यास प्राधान्यक्रम राहायला हवा. घटना घडली, की जागे होणे व लगेच पुन्हा झोपी जाणे यंत्रणेस चांगलेच जमते. आता तसे घडू नये. ज्याची सेवा आपण देतो त्याची नियमित देखभालही करावी लागते. जलपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्या शेवटच्या कधी तपासल्या होत्या, असा प्रश्‍न विचारल्यास खात्याकडे कदाचित उत्तर असणार नाही. बसवल्या की बसवल्या, त्या तपासायच्या नसतातच. अशा ‘सुशासना’मुळे वाळपईत घडले तसे प्रसंग घडतात.