मोहनदास लोलयेकर

संपूर्ण गोव्यात कोमुनिदादी, त्यांची कार्यकारी मंडळे व जमीन हा मोठा गुंतागुंतीचा व जटिल असा विषय आहे. कोमुनिदादच्या जमिनींवर बहुतांश जागी बिगर गोमंतकीयांनी घरे बांधली आहेत व बेकायदेशीर घरांना राजकारणी व स्थानिक स्वराज संस्था उदा. पंचायत व नगरपालिका मंडळांचा संपूर्ण वरदहस्त लाभला आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व किंवा स्वातंत्र्यानंतर अनेक गोमंतकीयांनीही कोमुनिदाद किंवा सरकारी जमिनीत घरे बांधली. परंतु हल्लीच्या काळात त्यात प्रचंड वाढ झाली व त्यात जवळजवळ ९०% लोक परप्रांतीय आहेत. ह्या परप्रांतीयांची एक मतपेटी तयार झाल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास कोणीही धजावत नाहीत.

जुनी घरे सोडून द्या, परंतु त्यात वाढ होणार नाही ह्याबद्दल सरकार किंवा स्वराज्य संस्था खबरदारी घेत नाहीत व त्यामुळे कोमुनिदादची कार्यकारी समितीची चांदी होते व त्यांना गरजूंना गंडवण्याची संधी लाभते. हा सर्व ‘मिलीभगतचा; मामला.

परंतु आजही काही कोमुनिदादच्या जागा अशा आहेत त्यात घरे बांधणारे स्थानिकच आहेत. उदा. लोलये कोमुनिदाद.

लोलये कोमुनिदादच्या जागेत ज्यांनी घरे उभारली त्यातील १०० टक्के लोक हे लोलये पंचायतीतले रहिवासी आहेत व वेगवेगळ्या कारणास्तव ते कोमुनिदादच्या जागेवर घर बांधून गेली अनेक वर्षे राहत आहेत. हल्लीच्या काळात काही परप्रांतीयांनी घरे बांधली असतील, परंतु त्यांची संख्याही नगण्य आहे.

लोलये कोमुनिदाद ही अनेक वर्षे झाली त्या घरांच्या बेकायदेशीरपणावर आवाज उठवीत आहे व त्या घरे बांधलेल्यांवर टांगती तलवार टांगून ठेवलेली आहे.

लोलये कोमुनिदादच्या जागेत बांधलेली घरे ही ‘अतिक्रमण’ ह्या सदरात मोडतात का, याचा विचार झाला पाहिजे. त्यांच्या भोळेपणाचा व कायद्याचा अभ्यास नसल्याचा वापर करून कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले उखळ कसे पांढरे करून घेतले आहे हे सर्वश्रुत आहे. कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडून पैसे घेऊन जमिनी मापून त्यांना दिल्या व घरे बांधण्यास परवानगी दिली.

कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना तो हक्क आहे की नाही ह्याची जरासुद्धा जाणीव ज्यांनी घरे बांधली त्यांना नव्हती. म्हणून माझं ठामपणे मत आहे की ते अतिक्रमण नसून कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक गरजवंतांची केलेली फसवणूक आहे. ती परंपरा आजतागायत चालू आहे.

‘गरजवंताला अक्कल नसते’ ह्या उक्तीप्रमाणे बनावट पावत्या फाडून पैसे उकळल्यानंतर पावतीवर पैसे पोचले म्हणून त्याचीच सही घेतली. आजही माड्डीतळप पठारावर बांधलेल्या नवीन घराची किंवा ज्यांना जमिनी मोजून दिली अशांकडे चौकशी केल्यास आढळून येईल की कुणाच्या काळात कोणत्या पदाधिकाऱ्याने ही फसवणूक केली आहे.

माड्डीतळप ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पठारावर अनेक जणांनी घरे बांधली आहेत. काही घरे तर पन्नास-साठ वर्षांपूर्वीची आहेत. थोडीशी सुबत्ता आल्यानंतर त्यांनी आपल्या घराचे पुनर्निर्माण करून आलिशान घरे बांधली व ते करतानासुद्धा त्या त्या वेळेच्या पदाधिकाऱ्याने लाखो रुपये गोळा केले. सतत भीतीच्या छायेत ठेवून पैसे उकळणे हा काही पदाधिकाऱ्यांचा धंदा झाला आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी गाजलेले शेंद्रे प्रकरण असो किंवा माड्डीतळपाच्या शेजारी ‘कुपात’ येणारा प्रकल्प असो ह्यात कोणकोण भागीदार आहोत त्याची जाणीव सर्व ग्रामस्थानांना आहे.

कोमुनिदाद ही संस्था ग्रामसंस्था म्हणून ओळखली जाते व परंतु सरंजामदारीचे अंग असलेल्या ह्या ग्रामसंस्थांवर फक्त गावातील काही जणांचीच भागीदारी कशी असू शकते व अशांना ‘ग्रामसंस्था’ ही संज्ञा कशी लागू पडते हे एक न उलगडणारे कोडं आहे.

आजही अनेक घरांना जाण्यासाठी रस्ता द्यायला ह्या पदाधिकाऱ्यांची नकारघंटा असते. आमसभेतसुद्धा ह्यावर विचार होऊ शकत नाही. गावातल्या लोकांच्या सुखसोयीसाठी व दैनंदिन उदरनिर्वाह किंवा गावच्या ओढे, नाले व पठार ह्याची काळजी घेण्यासाठी स्थापन झालेल्या व पाळीव जनावरांना चरण्यासाठी कुरणाची सोय व्हावी या उद्देशाने माळरानाची जपणूक करण्यासाठी स्थापन झालेल्या कोमुनिदादचे आजचे स्वरूप हे ‘कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी चराऊ कुरण’ बनले आहे.

लोलये गावची मतदाराची संख्या जवळपास चार हजार सहाशे असलेल्या ह्या गावात कोमुनिदादच्या भागीदाराची संख्या ही फक्त एकशे चाळीसच्या खाली आहे व त्यातील ५० टक्के ही भागीदार आमसभेत हजेरी लावत नाहीत. अनेक भागीदाराचा गावाकडील संबंध तुटलेला आहे. व गावचे आजच स्वरूप व कुठे काय आहे ह्याची पुसटशी जाणीवही त्यांना नाही.

कोमुनिदादच्या संहितेप्रमाणे केशव देवालयाचे महाजन हे कोमुनिदादचे सभासद होऊ शकतात. परंतु अशा लोकांनी कोमुनिदादच्या कार्यकारिणीवर कब्जा मिळविला आहे, की त्यांना इतरांना सभासद करून घेण्यात स्वारस्य नाही. जेणेकरून सत्ता काही ठरावीक हितसंबंधीयांच्या हातात असावी.

कोमुनिदादच्या एका पदाधिकाऱ्याने ‘गोमन्तक टीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या पूर्वजांनी ती जमीन वसविली व आता त्यावर अतिक्रमणे झाली. मुळात ती जमीन गावातल्या रहिवाशांनी वसविली. ज्यात सर्व जाती धर्माचे लोक होते. त्या जमिनीतून शेती, फळभाजी व नाचणीसारख्या धान्याचे उत्पादन घेत होते. चराऊ कुरणे म्हणून त्याचा उपयोग केला जात असे. परंतु सत्ता मात्र त्यावर विशिष्ट वर्गाचीच राहिली व आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या विशिष्ट वर्गाच्या अनेकांना बाहेर ठेवून ठरावीक कंपूने त्यावर ताबा मिळविला.

त्याच्या पूर्वसुरीने गावकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन स्वतःची सत्ता प्रस्थापित केली. आता त्या विशिष्ट वर्गाच्या लोकांनी आपल्याच लोकांना सभासदत्व न देता काही हितसंबंधीयांनाच त्यावर कब्जा घेऊ दिला.

दुसरा मुद्दा अतिक्रमणाचा. तोही मुद्दा विचारांत घेतल्यास वर सांगितल्याप्रमाणे ह्याच लोकांनी पैसे घेऊन त्याम्ची फसवणूक केली व आता नामानिराळे राहून अधूनमधून त्यांच्याकडून पैसे लाटण्याचे सत्र चालू आहे. पदाधिकाऱ्यांसाठी ती ‘सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ ठरली आहे.

तोच पदाधिकारी पुढे समर्थन करताना म्हणतो की, गावचे रूपांतर वृद्धाश्रमात झाले आहे. शिकलेले युवक हे गाव सोडून इतर ठिकाणी स्थायिक झालेले आहेत. म्हणून आम्ही ती जमीन प्रकल्प आणण्यासाठी देत आहोत.

हा मुद्दा ग्राह्य धरल्यास गावात तरुण नाहीत, बेरोजगार नाहीत व सगळे वृद्धच राहतात, तर प्रकल्प कोणासाठी? व नोकऱ्या कोणासाठी? परप्रांतीयांना आणून नवीन वसाहत करण्याचा तर विचार नसावा?

भगवती पठार व त्यावरून झालेल्या ग्रामसभेतील वादावादीवर आणि राजकारण्याच्या संगनमताने गाव उद्ध्वस्त करून त्यावर आपली पोळी भाजावी, या कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांच्या इराद्यावर आपण पुढील लेखात प्रकाश टाकू.