हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ला लागलेल्या आगीत निष्पाप पंचवीस जणांचा मृत्यू झाला. घटनेला महिना उलटून गेला, तरी सरकारचा कल वास्तव लपवण्याकडेच असल्याचे चित्र आहे. नेमलेल्या न्यायदंडाधिकारी समितीचा अहवाल तयार झाला असतानाही तो अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही.

सरकार चौकशी अहवाल तयार करून घेते, पण त्यातून सत्य बाहेर येतेच असे नाही, हा अनुभव वारंवार येतो. दुर्घटनेची व्याप्ती आणि सरकारची कूर्मगती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठालाच स्वेच्छा दखल घ्यावी लागली. जे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या राज्य सरकारने पार पाडायला हव्या होत्या, त्याच्‍या पूर्ततेसाठी न्यायालयाला पुढे यावे लागणे, हे लोकशाहीसाठी लांच्छनास्‍पद आहे.

अधिवेशनात ‘बर्च’ प्रकरणावर चर्चा होणे अपेक्षितच होते; मात्र टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला विरोधकांच्या एकजुटीमुळे चर्चेचे आश्वासन द्यावे लागले. ही चर्चा अत्यावश्यक आहे, कारण हे प्रकरण बेकायदा बांधकामे, सोयीस्कर सीआरझेड दाखले, चौकटीबाहेर दिलेले परवाने आणि राजकीय हस्तक्षेपाची दुर्दैवी परिणती आहे, ज्याची जबाबदारी स्वीकारायला कोणीही तयार नाही.

स्थानिकांकडून जमीन लीजवर घेऊन ती लुथरा बंधूंना देणारा खोसला हा ब्रिटिश नागरिक अद्याप फरार आहे. अटकेत असलेले लुथरा म्हणतात, आम्ही केवळ व्यवस्थापक नेमले होते; त्यामुळे दुर्घटनेची जबाबदारी त्यांची! ‘बर्च’शी संबंधित अटकेतील व्यवस्थापकीय घटक सांगतात, आम्ही केवळ नोकर. क्लबला बेकायदा परवाना देणारा अपात्र सरपंच म्हणतो, निर्णय संपूर्ण पंचायतीचा; मी एकटाच कसा दोषी?

व्यवसाय परवान्यावर सही करणारा बडतर्फ सचिव म्हणतो, पंचायतीने एकमताने घेतलेल्‍या निर्णयाची मी केवळ अंमलबजावणी केली. अशा प्रकारे दोष एकमेकांवर ढकलण्याचा खेळ सुरू आहे. कायदेशीर परवान्यांची गुंतागुंत, नियमभंग, अग्निसुरक्षा उपायांची अपुरी अंमलबजावणी आणि मालकीच्या साखळीवर कठोर कारवाईची गरज स्पष्ट आहे. नगररचना, पंचायतराज आणि सीआरझेड कायद्यांचे गंभीर उल्लंघन झाले असून प्रशासनाची जाणीवपूर्वक निष्क्रियता समोर आली आहे. गुन्हा घडला आहे; पण गुन्हेगार कुणीच नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न चक्रावून टाकणारा आहे.

दोषींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते सरकारने करायला हवे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. दबाव वाढत गेल्यावर सरकारने केवळ सोयीस्कर पावले उचलली. दररोज क्लबांवर छापे टाकणे हा त्यातीलच प्रकार. बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी पंचायतींनी बजावलेल्या अनेक नोटिसांना यापूर्वी पंचायत खात्याने स्थगिती दिलीय.

तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोंतेरो यांचे निलंबन झाले असले, तरी त्या कुणाच्या इशाऱ्यावर काम करत होत्या, हेही समोर आले पाहिजे. न्यायालयाने दखल घेतली नसती तर आज तपासाला दिशाच मिळाली नसती. राज्‍यात सध्या ३,२२८ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई प्रलंबित आहे; त्यातील १,७००हून अधिक बार्देशात आहेत.

‘मी खीर खाल्ली तर बुड घागरी’ ही म्हण सर्वांना माहीत आहे; ती वास्तवात उतरवली जाणे याहून दुर्दैव काय? सध्या सुरू असलेली परिस्थिती अराजकतेचे मूर्त उदाहरण आहे. परिस्थिती बदलायची असेल तर सत्याला सामोरे जावे लागेल. अधिवेशनात अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. न्यायप्रविष्ट मुद्द्याचा आधार घेऊन पाठ फिरवणे योग्य ठरणार नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी त्यावर चर्चा करणे निश्‍चितच शक्य आहे.

विरोधकांनीही ‘केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्याचा मुद्दा’ म्हणून या प्रकरणाकडे पाहू नये. अन्यथा ज्या वाटेने हे प्रकरण चालले आहे, त्याला पळवाटाच खूप आहेत. गोव्याची अब्रू घालवणारे हे जळीतकांड पुन्हा घडू नये यासाठी सरकारला धारेवर धरावे लागेल. कायदे, किचकट नियम, त्यातील चोरवाटा, हे सगळे मुद्दे चर्चेला आले पाहिजेत. तरच पुढील काळात अशा भेगा बुजवून सुशासन येणे शक्य आहे.

लाभ प्रत्येकाला मिळाला व जबाबदारी कुणाचीच नाही, असे होत असेल तर ते तसेच पुढेही होत राहील. जे विरोधात असतील ते टीका करतील, सत्तेत असतील ते वेळकाढूपणा करत मूळ समस्येला भिडणे टाळतील. सरकारे बदलतील समस्या तशाच राहतील. यात नुकसान होईल ते गोव्याचे, गोमंतकीयांचे. हा सगळा प्रकार पाहिला तर खीर प्रत्येकानेच खाल्ली आहे, पण कुणीही बसला तरी घागर काही केल्या बुडत नाही, अशी स्थिती आहे.

ही न बुडणारी घागरच फोडायची आहे. त्यासाठी उत्तरे मिळेपर्यंत प्रश्‍न विचारावे लागतील. आपण उत्तरदायी आहोत, याची स्पष्ट आणि प्रखर जाणीव होत नाही, तोवर हे असेच सुरू राहील. भ्रष्टाचाराचे हे रहाटगाडगे कुठे तरी थांबावे लागेल. सगळी उत्तरे न्यायालयातच द्यायची, सगळ्या समस्या न्यायालयाने सोडवायच्या, तर लोकशाहीला तरी काय अर्थ उरतो?