मिलिंद म्हाडगुत

नाट्यस्पर्धा गांभीर्याने घेतल्या जातात का?’ या शीर्षकाखाली २३ फेब्रुवारीच्या दैनिक ‘गोमन्तक’मधून प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या लेखावरही फोनवरून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. खास करून प्रेक्षकांना परीक्षक करण्याची सूचनाही अनेकांना आवडली. अशा दहा प्रेक्षकांची मते विचारात घेऊन निकाल तयार करावा, असा सल्लाही काहीनी दिला.

असे झाल्यास परीक्षकांची गरज भासणार नाही असेही काहींचे म्हणणे पडले. ‘परीक्षकांची गरज भासणार नाही’ हे म्हणणे जरा अतिशयोक्तीचे ठरू शकते. पण सध्या परीक्षक म्हणजे सर्वेसर्वा असे जे समीकरण बनत चालले आहे ते थोड्याफार प्रमाणात का होईना दूर व्हायला पाहिजे. परीक्षक आणि प्रेक्षक यांच्यामध्ये जी दरी पडत चालल्याचे सध्या बघायला मिळत आहे त्याचाही अंत व्हायला पाहिजे.

स्पर्धेची नाटके नियमितपणे बघायला येणारे प्रेक्षक हे तसे जाणकार असतात. स्पर्धेची नाटके ही साधारण,’न्यू वेव्ह ’ या सदरात मोडणारी असल्यामुळे सवंग कलेचे प्रेमी असलेले अशा नाटकांच्या वाटेला जात नाहीत.

यामुळेच स्पर्धेच्या नाटकांना नियमितपणे येणाऱ्या प्रेक्षकांच्या मतांनासुद्धा तेवढेच महत्त्व असते. याचा अर्थ परीक्षक नेमू नये, असा होत नाही. पण या नेमणुकीला ठरावीक असे निकष हवेत. पण सध्या तरी संस्थेच्या अध्यक्षांच्या वा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतल्या लोकांना परीक्षक म्हणून नेमले जाते असा सर्वसाधारण समज बनला आहे. त्याच त्याच परीक्षकांना परत परत नियुक्त केले जाते. मागे एका परीक्षकाला तर सलग तीन स्पर्धा करता नियुक्त करण्यात आले होते.

कला संस्कृती खाते दरवर्षी राज्य पुरस्कार जाहीर करते. पण याच खात्याअंतर्गत येणाऱ्या कला अकादमी वा राजीव गांधी कला मंदिरसारख्या संस्था या पुरस्कारांना काहीच किंमत देताना दिसत नाही.

त्याकरता परीक्षकांच्यानेमणुकीकरताही नियम तयार करणे आवश्यक आहे. आणि आता या ‘परीक्षक लाच प्रकरणा’मुळे ही आवश्यकता अधिकच वाढलेली आहे. साधा कारकून नेमतानासुद्धा निकष, नियम पाळला जातो. मात्र परीक्षकांसारखे कलेचे भवितव्य ठरवू शकणाऱ्यांकरता मात्र कोणताच नियम असू नये याचे आश्चर्य वाटते.

निकष तयार केले म्हणजे त्यावर बोट ठेवून चालता तरी येते. ‘परीक्षक लाच प्रकरण’ उजेडात आल्यामुळे एका हाताचा विश्वास दुसऱ्या हाताला देता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सध्या या कलेशी संबंधित असलेल्या संस्थांचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष यांच्या नियुक्त्या ‘राजकारण-प्रेरित’ असल्यामुळे विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा असे वाटायला लागले आहे. त्यामुळेच काही ठोस उपाययोजना आखणे आता जरुरीचे झाले आहे.

परीक्षक मंडळ हे तिघांचे असते. यात एक नाट्यलेखक, दिग्दर्शक व कलाकार वा एखादा तज्ज्ञ-तंत्रज्ञ असणे आवश्यक आहे. लेखक हा कोणत्याही कलाकृतीचा पाया असतो. त्याशिवाय स्पर्धेत संहितेकरताही बक्षीस असते. त्यामुळे स्पर्धेकरता लेखक हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरतो. त्यानंतर क्रमांक येतो तो दिग्दर्शकाचा.

दिग्दर्शकाला सर्व बाबींचा विचार करून कलाकृती उभी करावी लागते. त्यामुळे परीक्षक मंडळात दिग्दर्शकाचा समावेश असणेही अत्यंत आवश्यक ठरते. दिग्दर्शक हा चांगला कलाकार असावा अशी एक अपेक्षा असते.

कारण दिग्दर्शकाला नाटकातील सर्व कलाकारांना अभिनय करून दाखवावा लागतो आणि दिग्दर्शकाच्या इशाऱ्याप्रमाणेच कलाकार अभिनय करत असल्यामुळे दिग्दर्शकाचे महत्त्व अधोरेखित होत असते.

आता तिसरा परीक्षक हा कलाकार वा नेपथ्य, प्रकाशयोजना, ध्वनिसंकलन अशा नाटकाला अत्यंत आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींत तज्ज्ञ असलेला असावा. आता या नियुक्त्या करताना कला संस्कृती खात्याच्या राज्य पुरस्कारांची मदत घ्यायला हवी.

कला संस्कृती खाते नाट्य व साहित्य विभागाला जे पुरस्कार देते त्याचाही विचार व्हायला हवा. असे पुरस्कारविजेते दबावाखाली येणार नाहीत अशी खात्री देता येत नसली तरी शेवटी ’बुडणाऱ्याला काडीचा आधार’ या उक्तीप्रमाणे कशाचा तरी आधार घ्यावा लागतो हेही तेवढेच खरे आहे. पण या परीक्षकांवर प्रेक्षकांचा अंकुश ठेवला तर निकाल निरपेक्ष होऊ शकेल अशी अपेक्षा तरी ठेवता येते.

आता सध्या जरी हे उपाय ‘प्रयोग’ असे वाटत असले तरी निकालात व एकंदरीत संस्थांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्याकरता अशा प्रयोगाची नितांत आवश्यकता आहे यात शंकाच नाही. आता नुकत्याच उजेडात आलेल्या ‘परीक्षक लाच प्रकरणा’ची व्याप्ती किती आहे हे सध्या तरी गुलदस्त्यात आहे. पण जर आभाळच फाटले आहे अशी परिस्थिती असेल तर मात्र त्याला ठिगळे तरी किती लावणार हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

तरी कला अकादमीसारख्या कलेतील शिखर संस्थेने परीक्षक नेमण्याकरता निकष व प्रेक्षकांचा निकालप्रणालीत समावेश हे उपाय अमलात आणून गेलेल्या अब्रूवर थोडा तरी पडदा टाकण्याचे बघावे. अन्यथा या स्पर्धांची अवस्था ’तेल गेले, तूपही गेले; हाती राहिले धुपाटणे’ अशी झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढे निश्चित.