खाण प्रश्नावर राज्य सरकार शहाणे का होत नाही?’ मला क्लॉड अल्वारिस कपाळावर आठ्या घालून विचारत होते. लक्षात घ्या, गेले वर्षभर क्लॉड किंवा ‘गोवा फाउंडेशन’ने खाण प्रश्नात नाक खुपसलेले नाही. ते केवळ लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकार त्याच बेदरकारीने खाण ब्लॉक्सचा लिलाव पुकारत आहेत. आत्तापर्यंत नऊ ब्लॉक्सचा लिलाव पुकारण्यात आला आहे.

वाचकांच्या माहितीसाठी सांगतो, २०१२मध्ये खाणी बंद पडल्या तेव्हा ८० लिजेस कार्यरत होत्या. परंतु या लिजेस एकसारख्या नव्हत्या. आकाराने छोट्या-मोठ्या होत्या. व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुकर व्हाव्यात म्हणून त्यांचे विलीनीकरण केले आहे. विशेषतः कोडली येथे महाकाय खाण होती. सेसा गोवाकडे तेथे तीन लिजेस होत्या. त्याच्या एका बाजूला पांडुरंग तिंबले यांची, तर दुसऱ्या बाजूला राधा तिंबलेंची लीज कार्यरत होती. या सर्व पाच खाणी मिळून आता एक लीज बनवण्यात आली आहे.

अशा डिचोली तालुक्यात तीन (ज्या वेदांता, नाना बांदेकर व चौगुलेंना मिळालेल्या आहेत. अडवलपाल येथे एक लीज, कुडणे येथे पाच लिजेस आहेत- ज्या जिंदाल व वेदांताने प्राप्त केल्या आहेत. अशा कोडलीसह नऊ लिजांचा लिलाव पुकारण्यात आला आहे. आजच्याच पद्धतीने लिलावांची प्रक्रिया पुढे गेल्यास एकूण २५ ब्लॉक्स तयार करून त्यांचा लिलाव पुकारण्यात येईल.)

हे लिलाव सुरळीतपणे चालवल्यामुळे राज्य सरकारच्या अंगात उत्साह संचारून सरकारने डंप धोरण जाहीर करून पुढच्या १५ दिवसांत त्यांचाही लिलाव पुकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु येथे नवीन अडथळा तयार झाला. सांगायची गोष्ट म्हणजे येथेही ‘गोवा फाउंडेशन’ने नाक खुपसलेले नाही.

- तर केंद्रीय खाण मंत्रालयाने राज्य सरकारचे कान उपटलेले आहेत.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने यापुढे खनिज मालाची साठवणूक खाण लीज पट्ट्याच्या हद्दीबाहेर करता येणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. तुम्ही खनिज उत्खनन करा व तुम्हाला अधोरेखित केलेल्या खाणपट्ट्यातच त्यांचा साठा करा. वाचकांना आठवत असेल गोवा फाउंडेशनने सतत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर डंपसंदर्भात निश्चित धोरण न्यायालयाने ठरवून दिले होते. ते म्हणजे- यापूर्वी जे डंप खाण कंपन्यांनी आपल्या लीज क्षेत्राबाहेर ठेवले आहे, त्यावर आता त्यांचा अधिकार नाही. ते जप्त करावे व स्वतंत्ररीत्या त्यांचा लिलाव करावा, हा राज्य सरकारचा महसूल आहे.

खाण कंपन्यांच्या अंकित बनलेल्या राज्य सरकारने हे डंप आपले नाही, ते खाण कंपन्यांना उचलू द्या, असा टाहो त्यावेळी फोडला होता. परंतु ‘गोवा फाउंडेशन’ लोकांच्या मदतीला धावून आले. (‘गोवा फाउंडेशन’मुळेच खाणी या लोकांच्या मालकीच्या आहेत, त्यांचा लिलाव करूनच लिजेस बहाल कराव्यात, असा दूरगामी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यावेळीही या लिजेसवर आपला अधिकार नाही, त्या खाण कंपन्यांना फुकटात तहहयात दिलेल्या आहेत, अशी भूमिका राज्य सरकार घेत आले होते. डंपबाबतही राज्य सरकारची तीच मिळमिळीत भूमिका होती. ‘गोवा फाउंडेशन’मुळेच खाणींचा लिलाव पुकारण्यात आला व राज्य सरकारच्या तिजोरीत प्रचंड राशी जमा होणार आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे राज्यात सध्या एकूण ७०० डंप असून, त्यात अत्यंत मौल्यवान ऐवज असू शकतो, असा संशय ‘गोवा फाउंडेशन’ला आहे. राज्य सरकार ज्याला टाकाऊ खनिज माती म्हणते, त्यात ४२ ते ५८ टक्के श्रेणीचे खनिज असू शकते, असा दावा ‘गोवा फाउंडेशन’ने केला असून, न्यायालयात डंप लिलावाला विरोध केला आहे.)

तज्ज्ञांच्या मते राज्याने आता खाणपट्ट्यांचा आकार वाढवल्यामुळे आपल्या हद्दीतच कंपन्यांना खनिजाचा किंवा टाकाऊ मातीचा साठा करता येतो, शिवाय पर्यावरण जतन व लोककल्याण यासाठी अधिक खबरदारीचे उपाय सहज योजता येणार आहेत. परंतु तेथेही राज्य सरकारवर दबाव आणून खाण कंपन्यांना आजूबाजूच्या जमिनीवर साठे तयार करायचे आहेत, असा आरोप होतो. ज्याला केंद्र सरकारने विरोध दर्शविला आहे, तेथे नवीन साठे करण्यासाठी वेगळ्या लिजेस मिळवाव्या लागतील, असा अंगुलीनिर्देश खाण मंत्रालयाने केला आहे.

केंद्रीय खाण मंत्रालय आता शहाणे बनले आहे. गेल्या पाच वर्षांत उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक जबरदस्त निवाडे दिले, त्यातून खाण व्यवसायासंदर्भात सर्वांना नवी दिशा मिळाली. त्यामुळे केंद्र सरकार सावध झाले. केंद्र आता लोह खनिजासंदर्भात कोणतीही गफलत करण्यास तयार नाही. त्यामुळे डंप धोरणाबाबत काही गोंधळ असल्यास तो दूर करावा म्हणून हा खुलासा करून नव्याने लीज मिळवण्याचा सल्ला खाण कंपन्यांना देण्यात आला आहे. राज्य सरकार मात्र ताळ्यावर यायला तयार नाही.

गेल्या पाच वर्षांत खाणीसंदर्भात अनेक नवीन कायदे अस्तित्वात आले. नवीन कायदा दुरुस्त्या अमलात आल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कार्यवाहीत आणली. परंतु गोवा सरकारचा विचार करता येथे व्यवस्था बदलण्याचीच त्यांची तयारी नाही. त्याच लॉबी कार्यरत आहेत. ज्यांनी गोव्याला पोखरले, अक्षरश: लुटले! खाण कंपन्यांचा दबाव कायम आहे. त्याच कंपन्या लिलावाद्वारे लिजेस प्राप्त करताहेत. त्यांची जुनी येणी वसूल झालेली नाही. त्यांच्या डोक्यात शिस्त भिनवण्याची राज्याची तयारी नाही. सरकार बगल रस्त्यांबाबत मौन बाळगून आहे. खाण खात्याची पुनर्रचना नाही की त्या खात्याला चावा घेण्यासाठी दात दिलेले नाहीत. खाण व्यवसाय स्वयंपोषक तत्त्वावर उभा करून राज्याच्या तिजोरीत मोठा निधी यावा, त्याचा विनियोग व्यवस्थित व्हावा व मिनरल निधीचाही वापर जनतेच्या भल्यासाठी व्हावा, यासाठी नियोजन नाही.

वास्तविक खाणी स्वयंपोषक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी खाण कंपन्यांच्या एकूण व्यवहारावर कडक निगराणी हवी आहे. ही सार्वजनिक निगराणी- पब्लिक स्क्रूटनी- स्वच्छ कारभार निर्माण करण्यासाठी आवश्यक बनली आहे. राज्य सरकारने खाणींच्या देखरेखीसंदर्भात जी प्रमाणपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली आहेत, त्याचाच हा भाग आहे. परंतु - राज्य सरकार जाणूनबुजून त्याकडे काणाडोळा करू लागले आहे. सध्या गोंधळ निर्माण होऊन लोक संतापण्याचे तेच खरे कारण आहे.

एकेकाळी ‘गोवा फाउंडेशन’ अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असे. त्यामुळे सतत राज्य सरकार व खाण कंपन्यांचे शिव्याशाप त्यांना मिळत. ते विकासाच्या विरोधात असल्याचे प्रमाणपत्र राज्य सरकार त्यांना सतत देत असे. क्लॉड यांच्या जिवालाही धोका निर्माण झाला होता. परंतु आता ‘गोवा फाउंडेशन’ला काही करावेच लागत नाही. कारण स्थानिक लोकच मुठी आवळून रागारागाने रस्ते अडवत आहेत. कोणी न्यायालयात, तर कोणी हरित लवादाकडे दाद मागू लागले आहेत.

पिळगावचे लोक गेल्या आठवड्यात रस्ते अडवून खाणींच्या ट्रकांपुढे उभे ठाकल्याचे वृत्त आले व त्याच्या बातम्याही आम्ही प्रसिद्ध केल्या. ‘आमच्या शेतातून वाहतूक करू दिली जाणार नाही’, असा त्यांचा पवित्रा आहे. वेदांताने हा मार्ग स्वतःचा असल्याचा दावा केला आहे. याला एक विशिष्ट पार्श्वभूमीही आहे. ३० वर्षांपूर्वी या खाणी धेंपो कंपनीकडे असताना स्थानिकांच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार होत असे. स्थानिक लोकांना रोजगारात प्राधान्य मिळत असे. त्यांचे ट्रक असत, त्यामुळे स्वाभाविकच हा रस्ता खाण कंपन्यांना वाहतूक करू देण्यास स्थानिकांनी सहकार्य केले.

परंतु या लीजेस धेंपोकडून वेदांताकडे आल्यानंतर स्थानिकांना सापत्नभावाची वर्तणूक मिळू लागली. स्थानिकांच्या मते वेदांताचे धोरण आता बदलले आहे. कंत्राटदार बाहेरचा, कर्मचारी बाहेरून आणले आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे स्थानिकांच्या कल्याणाचा कनवाळूपणाचा कोणताही लवलेश नाही. स्थानिक शेतकरी सुधाकर वायंगणकर म्हणाले, आमच्या शेतांमधून यांनी रस्ता बनवला व शेती नष्ट केली. त्याबदल्यात आम्हाला थोडी नुकसानभरपाई व सुमारे १५० लोकांना वेदांताने रोजगार दिला होता. मी स्वतः डंपर चालवत होतो, परंतु सध्या आम्हांला सर्वांना घरी पाठवले आहे व राजस्थानातून कंत्राटदार आणून त्यांना कामे दिली आहेत. आमची शेते गेली, रोजगार गेला. आता आम्ही केवळ धूळच खायची काय?

बाहेरच्या खाण कंपन्या गोव्यातील लीज मिळवू लागल्या आहेत, त्याही आता स्थानिकांबाबत संवेदनशीलता बाळगणार नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. गोव्यातील खाणी बहुतेक लोकांच्या परसदारातच चालतात. लोकांच्या शेतामध्ये भर टाकण्यात आला आहे, शेती नष्ट झाली, पाणी प्रदूषित झाले, डोंगरमाथ्यावरून मातीचे थर येऊन बागायतीमध्ये घुसले. लोकांना फुफ्फुसाचे आजारही जडले. परंतु या लोकांना खाण कंपन्यांनीच हात दिला होता. त्यांना रोजगार मिळत असे, ट्रक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यांच्यासाठी काही लोककल्याणाच्याही योजना राबवण्यात आल्या. परंतु आज जर स्थानिकांना दूर केले जात असेल, ट्रक आणि एकूणच खनिज हाताळणी यामध्ये स्थानिकांना रोजगार लाभत नसेल तर आमच्या परसात खाणी कशाला, असा सवाल स्थानिक विचारू लागले आहेत. एसटी समाजाचे शेतकरी अनिल सालेलकर म्हणाले : यापूर्वी कंपनीने आम्हांला वापरून घेतले, आम्हांला दिल्लीपर्यंत नेऊन आंदोलन करायला भाग पाडले. आमच्यामुळे आता खाणी सुरू झाल्या आहेत, परंतु आम्हांला खिजगणतीत घेतले जात नाही. आमच्या शेतांमधून आम्हांला उखडले, आता नोकऱ्याही नाहीत! पर्यावरण, कृषी संस्कृती व आरोग्याचा बळी देऊन आम्ही खाणी चालू देणार नाही, असा लोकांचा निर्धार आहे.

स्थानिक लोक सांगत होते, वेदांत, जेएसडब्ल्यूसारख्या कंपन्या बाहेरून कंत्राटदार आणतील. कर्मचारी त्यांनी बाहेरून आणले आहेत, ट्रकही आता बाहेरून आणले जातील, अशी वदंता आहे. नोकऱ्या आम्हांला मिळणारच नाहीत, योग्य मोबदलाही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या खाणी आम्हांला कोणताही लाभ मिळू देणार नाहीत, याबद्दल मनात शंका नाही. राज्य सरकारही खाण धोरणातील लोककल्याण या विषयावर एकतर अनभिज्ञ आहे किंवा बेफिकीर.

पिळगाव, लामगाव, शिरगाव येथील लोक संतापण्याचे हेच कारण आहे. ते म्हणतात, खाण धोरण लोकांपुढे यायला हवे होते. आम्हांला वगळून त्याचा साकल्याने विचार कसा होऊ शकतो? वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने जे वेगवेगळे निवाडे दिले, त्यात प्रामुख्याने स्थानिकांच्या कल्याणाचा विचार आहे. आता तर खाणी ५० वर्षांच्या लीजवर देण्यात येणार असल्याने आमचे गाव संपूर्णत: नष्ट होण्याची भीती आहे. हे एवढे मोठे बलिदान दिले तर आमचे अस्तित्व कुठे राहणार? राज्य सरकार अगदीच बेफिकीर-असंवेदनशील कसे?

वास्तविक खाण धोरणाचा विचार करताना-म्हणजेच लिलाव करण्याआधी स्थानिक घटक- ‘गोवा फाउंडेशन’सारख्या खाणींचा अभ्यास करून पर्यायी अर्थनीतीचा आग्रह धरणाऱ्या संघटना यांना एकत्र आणून एक नवीन खाणनीती तयार करणे सरकारला बंधनकारक होते. परंतु डंप धोरण असो किंवा खाणींमधील शिल्लक असलेल्या लोह खनिजांचे प्रमाण, शिवाय पर्यावरण आघात मूल्यांकन याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही काटेकोर धोरण अवलंबिलेले नाही. त्यामुळे लोक खवळलेले आहेत.

उच्च न्यायालयात यापूर्वीच लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने तीन पिटीशन दाखल केल्या आहेत. एक ते तीन खनिजांच्या ब्लॉकबाबत हे अर्ज आहेत, शिवाय ज्या पद्धतीने १,२ व ३ खाण ब्लॉक्सना पर्यावरणीय दाखले देण्यात आले, त्याबाबत पाच अर्ज हरित लवादाकडे स्थानिकांनीच सादर केले आहेत. हे अर्ज ‘गोवा फाउंडेशन’ला दाखल करायची गरजच राहिली नाही. कारण शिरगाव, पिळगाव व मुळगाव येथील गावकऱ्यांना आपल्या भल्याचा विचार स्वतःच करता येऊ लागला. ५० वर्षांच्या लीजने खाणी प्राप्त केल्यानंतर या भागाचे एक तर मोठे खंदक तयार होतील किंवा वाळवंट. याबाबतही लोकांच्या मनात संदेह नाही. उलट लोकांना मिळणार काय, याबाबत कसलीच योजना नाही!

तज्ज्ञही मानतात या लिजेस जरी ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात आल्या असल्या तरी ३० वर्षांत सारे खनिज संपून जाईल. परंतु आणखी २० वर्षे त्या कंपन्यांकडेच राहणार असल्याने गावातील लोकांचा या पट्ट्यांवर काहीच अधिकार राहणार नाही. खनिज कंपन्याही या क्षेत्राकडे संपूर्णतः काणाडोळा करतील. खाणी बंद झाल्यानंतर लोक रस्त्यावर फेकले गेल्याचा दावा सरकार करू लागले होते, परंतु ज्या पद्धतीची आर्थिक उन्नती खाणींच्या अर्थनीतीतून सरकार आणू पाहत आहे, त्यात स्थानिकांच्या, कमकुवत वर्गाच्या भल्याचा विचार नाही. या खनिज धोरणात स्थानिकांच्या हिताची कसलीही तरतूद केलेली नाही.

वास्तविक खाणी लोकांच्या मालकीच्या आहेत, त्यात खऱ्या अर्थाने स्थानिक हे भागीदार असायला हवेत. ज्यांची शेते गेली, शेतांमधून रस्ता काढला, त्यांना या अर्थनीतीत भागीदार करून घ्यायला हवेय. दुर्दैवाने खाण कंपन्या व काही नेते, सरकार यांच्या संगनमतातून तयार झालेले खाण धोरण गोवेकरांना गोवेकरांपासून अलग पाडते आहे, त्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवू इच्छित आहे. त्यांना देशोधडीला लावते आहे. स्थानिकांना आता या प्रकाराची कल्पना येऊ लागली आहे. लोक हताश बनलेले नाहीत. परंतु आवाज चढवू लागले आहेत. वेगवेगळ्या गावांत ते राहत असले तरी त्यांच्यात एकोपा आहे. या पाच गावांतील लोकांना आपल्या अस्तित्वाची भीती आहे. परंतु ते प्राणपणाने लढायला तयार झाले आहेत. शिरगावचे लोक आपले देऊळ वाचवू पाहतात. हे पुरातन जागृत देवस्थान खाणपट्ट्यांच्या खंदकात लुप्त होण्याची भीती आहे. देवळाला लागणारे पाणी यापूर्वीच खाण कंपन्यांनी पळविले. ऐन उत्सवाच्या दिवशीही देवी तहानलेली असते. जो भारतीय जनता पक्ष हिंदूंच्या देवळांचे रक्षण करण्यासाठी देशात राजकीय मुद्दा बनवून लढतो आहे, तो मात्र स्वतःच्याच धोरणामुळे शिरगावच्या देवळासह या पट्ट्यातील अनेक देवळे भुईसपाट होताना मुकाट पाहत आहे- नव्हे खाण कंपन्यांना त्यांचीच फूस आहे, याबाबत स्थानिक लोकांची खात्रीच बनत चालली आहे.