निवडणूक जिंकण्याची क्षमता हा एकमेव निकष लावून भारतीय जनता पक्षाने अन्य पक्षांतील आमदाराना व इच्छुकाना आपल्या जाळ्यांत ओढायचे सत्र आरंभल्यानंतर पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार अनेक स्तंभलेखक वृत्तपत्रातून नोंदवताना दिसतात. कार्यकर्ते निष्ठावान आहेत (की होते) याविषयी शंकाच नाही. पण याच निष्ठावान कार्यकर्त्यांची हिंदुत्ववादी वगैरे म्हणून हे स्तंभलेखक बोळवण करायचे. भाजपा हा आत्यंतिक उजवा पक्ष असल्याचा त्यांचा आक्षेप असायचा. आता जर हे कडवेपण विरघळत असेल आणि कॉंग्रेस संस्कृतीत ज्यांचे राजकीय भरण- पोषण झाले अशी माणसे पक्षांत येऊन मानाची पहिली पंगत अडवत असतील तर या महाभागांनी त्याचे स्वागतच करायला नको का?

गोव्यांत गेल्या विधानसभा निवडणुकीत रा. स्व. संघाचा फार मोठा आणि सक्रीय घटक भाजपापासून दुरावला. त्याने स्वतःचा वेगळा राजकीय पक्ष काढला आणि आपले निवडणुकीतले मुल्य काय आहे हे पुरते समजून घेतले. आजही हा घटक वेगळी चूल सांभाळून आहे. भाजपाचा (BJP) कडवा हिंदुत्ववादी आधार यामुळे विलग झाला, असाही अर्थ निघत नाही का? भाजपापासून हिंदुत्ववाद वेगळा काढला तर जी आवृत्ती शिल्लक राहाते तिच्यात आणि कॉंग्रेसमध्ये कोणता फरक आहे? कॉंग्रेसचे (Congress) माजी आणि बहुधा भावी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यानी हल्लीच आपणही हिंदूच असल्याचे ठासून सांगितल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर कॉंग्रेस आणि भाजपात यत्किंचितही फरक मला तरी दिसत नाही. भाजपाचे कॉंग्रेसीकरण झालेले असल्याचे विधान आपण करत असू तर भाजपाचा बऱ्यापैकी अनुभव घेतलेल्या दिगंबर कामत याना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पेश करत कॉंग्रेसही आपले भाजपाकरण झाल्याचे दर्शवत नाही काय?

धर्म हे राजकारणात पाय रोवून राहाण्यासाठीचे खात्रीचे साधन ठरते, यात शंकाच नाही. पण जेव्हा हाती सत्ता येते तेव्हा कोणत्याही विचारधारेत समाविष्ट असलेला आत्यंतिक कडवटपणा सोडून द्यायची वेळही येते. सत्ता आणि स्वार्थ यांचे कॉकटेल अन्य प्रकारच्या नशेवर सहजपणे कुरघोडी करत असते.

भाजपात संघटना कार्यकर्ता संबंधांच्या अनेक बाजू आहेत. एक म्हणजे पक्षसंघटना कार्यकर्त्यांना जेव्हा सतत काही कार्यक्रम देत असते तेव्हा त्या कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यासाठी काही अर्थसाहाय्यही देत असते. किमान जेथे भाजपाची सरकारे आहेत तेथे तरी कार्यकर्त्याना पदरमोड करावी लागत नाही उलट काम करण्यासाठी हुरूप प्रदान करणारे उपयोजन त्याला मिळते. दुसरे असे की सत्ता आल्यावर कार्यकर्त्यानाही सत्तेची फळे चाखायची संधी मिळत असते. गेल्या दहा वर्षांत जी सरकारी नोकरभरती झाली, तिच्यांत कार्यकर्त्याना शंभर टक्के सामावून घेतले असे म्हणता येणार नाही, मात्र त्यांची साफ निराशाही झालेली नाही. एरवीही सामान्य कार्यकर्त्याला सगळ्याच पक्षसंघटना गृहित धरतात; त्यांचे लक्ष्य असते कार्यकर्त्याना संग्रहीत करण्याची क्षमता असलेल्या संघटकांकडे. या संघटकांची सत्ताकाळांत योग्य खातीरदारी होत असते. विविध महांडळावर वर्णी लागते, त्यांच्या शिफारशीवरून सरकारी कामे रेटली जातात, काहीजण साबांखाचे कंत्राटदार होतात, सरकारी झारींत सहजपणे हजारो शुक्राचार्य मावू शकतात. तात्पर्य हेच की कार्यकर्त्यांचे श्रम दुर्लक्षित होत नाहीत. लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या ठायी कोणते असामान्य नेतृत्त्वगूण होते म्हणून त्याना पक्षाने थेट मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवले? ते पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते होते, हीच त्यांच्या जमेची बाजू होती. त्यांचे संघटनकौशल्य अद्वितीय असते तर गेल्या निवडणुकीत त्यांचा अत्यंत दारूण पराभव का झाला... तोही दोन दशकांहून अधिक काळ भाजपाचे अधिष्ठान असलेल्या मतदारसंघांत? मला येथे पार्सेकरांमधल्या न्यूनत्वावर बोट ठेवायचे नाही तर भाजपाने एका कार्यकर्त्याचा केलेला सन्मान अधोरेखित करायचा आहे. आज हेच पार्सेकर अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरायची भाषा बोलतात, तेव्हा ते पक्षनिष्ठेबदद्ल बोलतात, हे मात्र खटकते.

बाकी गोव्यांतली ही निवडणूक (Election) राजकारणाला व्यवहार- धंदा- व्यवसाय याच्या पातळीवर नेणारी असेल. धंदा करायला प्रचंड आत्मविश्वास लागतो. 'सोनी कंपनीची साउंड सिस्टीम विकायचीय,' म्हणून रस्त्याकडेने बसलेले फिरते विक्रेते आपला डुप्लीकेट माल किती आत्मविश्वासाने बेसावध गिर्हाइकाच्या गळ्यात मारतात, ते पाहा. ४०मधल्या केवळ १८ जागा लढवणारा (ह्या अठरातले दोन आता गळाले) मगो पक्ष आत्मविश्वासाच्या बाबतीत या फिरत्या विक्रेत्याला भारी नाही काय? नसता तर त्याने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कसा जाहीर केला असता? मतदार गाफील असतो आणि तो कसलाही युक्तीवाद खरा मानतो, हे झाडून सगळ्या राजकीय पक्षाना माहीत आहे. मतदाराच्या बेदरकार वृत्तीचा, गाफील वृत्तीचा, निस्संग वृत्तीचा लाभ उठवण्याची जशी राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती असते तसाच त्याच्या स्वार्थलोलुपतेचाही. व्यवस्थापनशास्त्रालाही जमणार नाही इतक्या बारकाईने मतदाराचा अभ्यास करुन प्रत्येक राजकीय पक्ष धंदेवाईकाच्या आत्मविश्वासाने निवडणुकीच्या प्रांगणात आपले दुकान लावत असतो. या निवडणुकीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास तुम्हालाही त्याचा प्रत्यय येईल. येथे पक्षांपक्षामध्ये कोणताच सैद्धांतिक, मूल्याधारित फरक नाही, ते राजकारणाकडे दुकानदारी म्हणूनच पाहाताहेत.

राजकारणातील सिद्धांत, विचारसरणी हा आता मूठभर बुद्धिवाद्यांच्या रवंथाचा विषय राहिलेला आहे. पक्षापक्षातील नेत्यांचा संकर इतका झालाय की त्यातून राजकारणाचे स्वरूपच पालटून ते दुकानदारी, धंदा बनले आहे.

- अनंत साळकर