भंडारी समाजाच्या संघटनेत गटातटांची रेलचेल आहे आणि कोणत्याही समाजाच्या किंवा ज्ञातीच्या संघटनेत ती असतेच. राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्यांनाही आपल्या समाजाच्या संघटनेवर आपले वर्चस्व असावे असे वाटण्यातही काही गैर नाही. भंडारी समाजाचे गोव्याच्या लोकसंख्येतले प्रमाण लक्षणीय असून त्या प्रमाणात समाजाच्या प्रतिनिधींनी विधानसभेत जायला हवे, असे समाजबांधवांना वाटणे आणि संघटनेच्या माध्यमातून ही भावना व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. समाजबांधवांची सत्तेवर पकड असेल तर समाजाचा उद्धार गतीने होतो, ही धारणा अशा आग्रहामागे आहे. पण संघटनेच्या अध्यक्षांनी परस्पर काही वक्तव्ये करून समाज संघटनेला विशिष्ट पक्षाच्या दावणीला बांधण्याचे पाऊल अनावश्यक धाडसाचे वाटते. समाजाचे अधिवेशन घेऊन त्यात अशाप्रकारचा राजकीय ठराव घेतला असता तर ते अधिक प्रशस्त दिसले असते आणि बेबनावाला वावही मिळाला नसता. केवळ आम आदमी पक्षच कशाला, सत्तेत येण्याची क्षमता असलेल्या सर्वच पक्षांनी आपल्याच समाजातील व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे, इथपर्यंत समाज संघटनेच्या ठरावाची मजल जाणेही त्या संघटनेच्या आशाअपेक्षांशी अनुरूपच ठरले असते.

भंडारी समाजाचे नेते राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांत विखुरलेले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने याआधी रवी नाईक यांच्या रूपाने गोव्याला भंडारी समाजाचा पहिला मुख्यमंत्री दिला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद नाईक गेली अनेक वर्षे केंद्रात महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळताहेत. मनोहर पर्रीकरांचे भाजपा सरकार सत्तेवर असताना भंडारी समाजातील मंत्र्यांची विक्रमी संख्या होती. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष गोव्यात दशकाहून अधिक काळ सत्तेत स्थिरावण्यामागचे कारणही भंडारी समाजातून त्याला मिळालेला निर्विवाद पाठिंबा, हेच होते. लोकसंख्येत प्रबळ असलेल्या समाजाला नाकारून वा दूर ठेवून भारतात कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत येऊच शकत नाही. जातीपातींचे राजकारणातले प्रस्थ आपल्या पुरोगामी जाणिवांना खटकत असले, तरी गोव्यासारख्या राज्यात ते वास्तवच आहे आणि सर्वच राजकीय पक्ष त्या वास्तवाचा स्वीकार करत आलेले आहेत. पण राजकारणाचे ताणेबाणे कळणारे नेते, विशिष्ट समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याचे प्रमाण गोव्यात तरी बरेच कमी आहे. उलट सक्षम आणि लायक उमेदवाराची जात पात न पाहता सर्वच समाजातून त्याला पाठिंबा मिळताना दिसतो. अनेक मतदारसंघांत विशिष्ट समाजाचे प्राबल्य असूनही समाजघटकांनी ज्ञातीच्या आधारे मतदान करण्यास नकार दिल्याचीही उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाची घोषणा अन्य पक्षांत असलेल्या भंडारी नेत्यांना आगाऊपणाची आणि आगलावी वाटल्यास नवल नाही. आता या पक्षाने कोणत्या ज्ञातीच्या आमदाराला कोणते खाते दिले जाईल, हेही जाहीर करावे, म्हणजे त्या ज्ञातीच्या गठ्ठामतांचीही निश्चिती होईल!

केवळ भंडारी समाजच नव्हे, तर अन्य समाजाच्या संघटनांनी राजकीय क्षेत्रात स्वारस्य दाखवायला हवे. पण ते केवळ मुख्यमंत्री आणि मंत्री ठरवण्यापुरते मर्यादित असू नये. सत्ताकारण हे समाज संघटनांचे उद्दिष्ट असू नये, तर आपली भूमी, आपले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवकाश सुरक्षित असण्यासाठी राजकारणाला वाकवायचा हेतू असायला हवा. गोव्यासमोरील अनेक प्रश्नांचे प्रतिबिंब समाजांच्या सभा- बैठकांतून का उमटत नाही, तशी चर्चा का होत नाही? आपल्या समाजातून सत्शील, सुविद्य, सेवाभावी व्यक्ती राजकारणात जाव्यात म्हणून या संघटना कितपत यत्न करतात, नेतृत्वगुण असलेल्या व्यक्तींना गोव्याशी संबंधित सामाजिक, आर्थिक समस्यांची जाणीव असावी, यासाठी संघटनांच्या कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाते का, असे अनेक प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित होतात. गोव्यासमोर असलेले तातडीचे विषय या समाजांना जिव्हाळ्याचे का वाटत नाहीत? राज्याला एकहाती सुबत्तेकडे नेण्याची क्षमता असलेल्या खाणींच्या प्रश्नावर समाजांच्या भूमिका काय आहेत, पर्यटनाचा विचका करून त्याला परप्रांतीयांच्या घशांत घालणाऱ्या सत्ताकारणाविषयी समाजाची सामूहिक प्रतिक्रिया काय आणि तिचा उच्चार समाजाच्या संघटनात्मक चर्चेवेळी होतो का? गोव्याची जमीन गोमंतकीयांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी दुर्मिळ होण्याच्या मार्गावर आहे, विशेषतः प्रगतीची कास धरलेल्या मागास समाजातील दुर्बल घटकांना ही टंचाई प्रकर्षाने जाणवणार आहे. त्या चिंतेचे प्रतिबिंब समाज संघटनांतून उठायला नको का? ज्या लोकसांख्यिक स्थित्यंतरातून गोवा आज जात आहे, ते पाहता काही वर्षांनी गोमंतकीय येथे अल्पसंख्याक होऊ शकतो. तसे झाले तर सर्वच समाजांचा टक्का आणखीन खाली येईल. त्याविषयीची चिंता समाजाच्या नेत्यांना नको का? या कळीच्या मुद्द्यांवर कोणत्याच समाजांच्या वा ज्ञातींच्या संघटना मत व्यक्त करताना दिसत नाहीत की राजकारणात स्वारस्य असलेल्या समाजातील नेत्यांना ठाम भूमिका घ्यायला लावताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री विशिष्ट ज्ञातीचा झाला म्हणून त्या ज्ञातीचे भाग्य पालटत नाही, याआधी गोव्यात असे काही झालेले नाही. अनेक समाज प्रगतीकडे झेपावले ते त्यांच्या उत्थानाला राजकीय पाठबळ होते म्हणून नव्हे, तर समाजाचे सर्वार्थाने भले व्हावे यासाठी निरलसपणे झटणारे नेतृत्व होते, म्हणून. अशा नेतृत्वासमोर मुख्यमंत्री- मग तो कोणत्याही समाजाचा वा धर्माचा असो- वाकतो आणि त्याचे न्याय्य हक्क त्याला देतो. राजकीय पक्षांच्या भुलव्यांच्या पलीकडे पाहण्याचे कौशल्य समाज संघटनांनी आत्मसात करायला हवे.