बिगर भाजपशासित राज्यात सध्या एक आरोप आपल्याला कायम ऐकायला मिळतो तो म्हणजे "केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करुन विरोधी पक्षातील नेत्यांना त्रास दिला जातो". आपल्या शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यात तर हा आरोप अलिकडील काळात कायम होत असलेला पहायला मिळतो. मात्र असाच काहीसा आरोप ऐकेकाळी काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये सुद्धा झाला होता. आपले राज्यही या आरोपाला अपवाद ठरले नव्हते. गोव्यात तर दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनाच काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी कटकारस्थान करुन अडकवले आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावल्याचे आरोप झाले होते. नेमके काय होते ते प्रकरण?

जसे महाराष्ट्रात काही दिवसांपुर्वी पहाटे मुख्यमंत्री झाले होते. तसेच २ फेब्रुवारी २००५ रोजी गोव्यात रात्रीच प्रतापसिंग राणे यांना मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल जमीर यांनी शपथ दिली होती. मुंबईतील एका प्रतिष्ठित दैनिकाने त्यावेळी अग्रलेखातून 'अंधारातील पाप' असे या घटनेचे वर्णनही केले होते. राणेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकार गोव्याच्या सत्तेत आले होते. मात्र गोवा राज्याचे खमके नेते मनोहर पर्रीकर हे कधीच हार मानणारे नेते होते याची प्रचिती त्या काळातही आली होती. भाजपचे सरकार जाताना पर्रीकरांनी ते वाचविण्यासाठी खूप धडपडही केली होती. मात्र सर्व काँग्रेस आमदारांना त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विल्फ्रेड डिसोझा तसेच मगोपचे सुदिन ढवळीकर यांनी साथ दिली होती. काँग्रेसचे आमदार संघटितपणे बाबूश मोन्सेरात यांच्या ताळगावातील बंगल्यावर एक-दोन दिवस मुक्कामही ठोकला होता. एरव्ही प्रतापसिंग राणे हे कुणाच्या घरी जाऊन बसणारे नव्हते, पण त्यावेळी तेही मोन्सेरात यांच्या घरी काँग्रेसच्या बैठकांनिमित्त ये-जा करायला लागले होते. तिथे बसूनच सगळी रणनीती ठरली जात होती. त्यावेळी ही पार्टी तर बाबूश काँग्रेस आहे, अशी खिल्ली पर्रीकर उडवत असत.

2004 चा तो सप्टेंबर महिना होता. सीबीआय व प्राप्तिकर खात्याचे छापे पडले होते. तत्पूर्वी मे 2004 मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले होते. आणि 2005 साली जेव्हा गोव्यात काँग्रेसचे सरकार आले तेव्हा अल्वा यांच्यासह राणे मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी पर्रीकर यांना सीबीआयच्या कचाट्यात घेरण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबर 2004 साली गोव्यात पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट मोहोत्सव आयोजित करताना 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे पणजीत केली गेली होती. नवा पाटो पुल, आयनॉक्स मल्टिप्लेक्स, कला अकादमीचे नूतनीकरण अशी एकना अनेक कामे पर्रीकर यांनी करून घेतली होती. त्या कामांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे, अशी तक्रार माविन गुदिन्हो यांनी त्यावेळी पर्रीकरांविरोधात केली. तसेच काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्येही त्यावेळी इफ्फीच्या कामांतील कथित भ्रष्टाचारावरून चर्चा झाली होती. एवढेच नव्हे तर सीबीआयकडे हा विषय चौकशीसाठी सोपवायला हवा असे मत काही मूळच्या काँग्रेस नेत्यांकडून मांडले जाऊ लागले. मात्र एवढं असूनही मुख्यमंत्री राणे हे पर्रीकरांविरुद्ध सीबीआयकडे तक्रार करण्यासाठी तयार नव्हते. शांताराम नाईक आणि पक्षातील इतर नेत्यांनी तक्रार करायला हवी असा आग्रह धरला होता. मल्टीप्लेक्स 16 कोटी रुपये खर्चून पर्रीकर सरकारने बांधला व तो आयनॉक्स कंपनीला दिला. आयनॉक्सच याचा मालक बनला. हा सगळा काय प्रकार आहे? असे प्रश्न उपस्थित करून काँग्रेसने गोव्यात संशयाचे वातावरण तयार केले होते. राणे तरीही सीबीआयकडे विषय सोपविण्यास तयार नव्हते, नार्वेकर, माबिन राणेंच्या अशा वागण्यावर नाराज होते.

पण अल्वा यांनी एके दिवशी राणे यांना स्पष्टच सांगितले. अल्वा त्यावेळीही गोव्यातील काँग्रेससाठी महिला प्रभारी होत्या व राणे सरकारवर त्यांचा प्रभाव होता. अखेर अल्वांच्या सूचनेनंतर राणेंनी हा विषय सीबीआयकडे चौकशीसाठी सोपविला. पहिल्या इफ्फीतील बांधकामांविषयी महालेखापालांच्या अहवालातही (कॅग) प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. मात्र पर्रीकर कॅगच्या अहवालावर नाराज होते, कारण तो अहवाल अर्धवट आहे व काही शेरे एकतर्फी आहेत असेही त्यांचे म्हणणे होते. काँग्रेसने व माविन गुदिन्हो यांनी हाच अहवाल मोठा आधार मानला आणि पर्रीकरांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारही केली. बहुतांश कामे गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने केली होती. त्यावेळी पर्रीकर या महामंडळाचे चेअरमन होते. सीबीआयने चौकशी काम सुरू करताना गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळ व अन्य यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी आमंत्रणाचा आरंभ केला. पर्रीकर यांच्यासमोर आव्हानात्मक स्थिती निर्माण झाली होती. सीबीआयने त्यांच्याविरोधात एफआयआरही नोंद केला होता.

याच गोष्टीचा पर्रीकरांना खुप राग आला होता. आणि शेवटी तो दिवस आला. एकेदिवशी पर्रीकरांना सीबीआयने चौकशीसाठी आपल्या कार्यालयात हजर होण्याची सूचना केली. पर्रीकर त्यावेळी दोन वकिल आणि अनेक भाजप कार्यकर्त्यांना घेऊन आल्तिनो येथे सीबीआयच्या कार्यालयात पोहचले होते. त्यावेळी सीबीआयचे कार्यालय आल्तिनोच्या टेकडीवर निर्मला इन्स्टिट्यूट व दूरदर्शन केंद्राच्या परिसरात होते. सीबीआयच्या कार्यालयात जाऊन त्यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. सीबीआयने पर्रीकरांना ताब्यात घ्यावे असे काही ठरविले नव्हते पण पर्रीकरांनी पाणी यायच्या आधी वळणं बांधलेली बरी या उक्तीप्रमाणे वेळ आल्यास पुरेशी खबरदारी घ्यावी म्हणून वकिलांनाही सोबत आणले होते.

पणजी मतदारसंघातील भाजपचे कार्यकर्ते पर्रीकरांच्या मागेच होते. असं म्हणतात की, पर्रीकरांना त्यावेळी अटक झाली असती तर ते राजकीयदृष्ट्या ती घटना आपल्याबाजूनेच अनुकूल करून घेण्याच्याही तयारीत होते. भाजपची सगळी संघटना त्यांच्या मागे छातीठोकपणे उभी राहिली असती. यावरून असे लक्षात येते की, पर्रीकरांकडे ते राजकीय कौशल्य त्यावेळी देखील होते. सीबीआयने त्यांची चौकशी केली पण फार काही निष्पन्न झाले नाही. पाच वर्षानंतर सीबीआयने काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध आपला अहवाल मुख्य सचिवांना पाठवला होता. मात्र तोवर पर्रीकर त्या अग्निदिव्यातून बाहेर आले होते. पण त्यांच्या विरूद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरचा राग त्यांच्या मनात कायम होता."मला कोणत्याही परिस्थितीत कटकारस्थान करून अडकविण्याचा डाव काँग्रेसने रचला होता पण चौकशीवेळी त्यांना माझ्याविरोधात काही मिळाले नाही," असे तीन-चार वर्षांनंतर खुद्द पर्रीकरांनी बोलून दाखवले होते.

एक गोष्ट तटस्थपणे सांगायची झाली तर, पर्रीकरांकडे धाडस व लढाऊपणा होता. प्रत्येक इफ्फीवेळी काही ठराविक घटकांनाच कंत्राटे मिळणे, ठराविक घटकांनीच इफ्फीवेळी स्वतःचे कल्याण करून घेणे हे 2004 सालापासून नंतर कायमच पुढे चालत राहिले. मग सरकार पर्रीकरांचे असो किंवा काँग्रेसचे. इफ्फीवेळी होणाऱ्या कत्रांटांमध्ये काही निवडकच कत्रांटदार दिसतात यात काही शंका नाही. गोवा मनोरंजन संस्था पर्रीकर यांनी चांगल्या उद्देशाने सुरू केली होती पण त्या संस्थेचा कारभार कायमच वादाचा विषय बनला. आता यावर्षी होणाऱ्या इफ्फी मोहत्सवाचे काय चित्र असणार हे सगळ्यांना पहायला मिळणारच आहे.

सध्या चित्रपट महोत्सव संचालनालयाने 52 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तारीख जाहीर केली असून त्यासाठी सदस्य नोंदणीही ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. यंदाचा चित्रपट महोत्सव हा 20 ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. या चित्रपट महोत्सवात २०० हून अधिक चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. अर्थपूर्ण सिनेमा पाहणाऱ्या रसिकांना ज्या महोत्सवाची आतुरता असते.