उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि पंजाबसह (Punjab) पाच राज्यांमध्ये 2022 विधानसभा निवडणुका (Goa Assembly Election 2022) होत असून या राज्यांमध्ये गोव्याचाही (Goa) समावेश आहे. गोव्यात सोमवारी 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान पार पडणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांनी अलीकडेच एका निवडणूक सभेत सांगितले होते की, काँग्रेस (Congress) पक्षाने गोव्याला अस्थिर सरकार दिले कारण राज्याने 10 वर्षात 11 मुख्यमंत्री पाहिले तर दुसरीकडे भाजपने राज्यात 5 वर्षात स्थिर सरकार ऊभे केले आहे आणि हे वर्षांनुवर्ष असेच चालु राहील असं ही वक्तव्य नड्डा यांनी या वेळी केलं आहे. गोव्याच्या इतिहासात एक टर्म अशी होती की ज्यामध्ये 7 वेळा शपथ घेण्यात आली होती, इतकेच नाही तर या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

पोर्तुगीजांच्या (Portuguese) तावडीतून सुटका करून गोवा भारतीय प्रजासत्ताकाचा भाग बनला तेव्हा त्याला दमण आणि दीवसह (Daman and Diu) केंद्रशासित प्रदेशाचा ( Union Territory) दर्जा देण्यात आला, आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे दयानंद बांदोडकर (Dayanand Bandodkar) हे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. हंगामी विधानसभेत बांदोडकर सुमारे 3 वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहिले, त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि त्यानंतर 1967 मध्ये पहिल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर दयानंद बांदोडकर मुख्यमंत्री झाले. ही प्रक्रिया 1987 पर्यंत सुरू राहिली, निवडणुका झाल्या आणि निवडून आल्यावर मुख्यमंत्री येतचं राहिले. 30 मे 1987 रोजी केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

पूर्ण राज्याच्या निर्मितीच्या काळात गोव्यात पाचव्या विधानसभेचा कार्यकाळ सुरू होता आणि त्यावेळी काँग्रेसचे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री होते, त्यामुळे ते या नव्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. 1989 च्या अखेरीस पूर्ण राज्य बनलेल्या गोव्यात प्रथमच निवडणुका झाल्या, तेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट पणे बहुमत मिळाले नाही आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी 21 जागांचे बहुमत त्यावेळी कोणालाही मिळाले नाही. सत्ताधारी काँग्रेस आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 40 सदस्यांनी विधानसभेत 18-18 जागा गमावल्या. दोन जागांसाठी निवडणूक रद्द करण्यात आली होती, तर उर्वरित दोन जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या ज्यांमुळे पुढील सरकार स्थापन करण्याच्या चाव्या त्यांच्या हातात आल्या होत्या.

यानंतर या कार्यकाळात सुरू झालेला पॉवर गेमने विचित्र इतिहास बनवला. त्यानंतर अपक्ष आमदारांचे महत्त्व वाढले. निवडणुकीच्या गोंधळात दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. दरम्यान, सततची कोंडी संपवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने लवकरच उर्वरित दोन जागांसाठी निवडणुका घेण्याबाबत बोलणे झाले. तोपर्यंत प्रतापसिंह राणेंना (Pratap singh Rane) मुख्यमंत्रीपदी राहण्यास सांगितले गेले होते. अशा प्रकारे या कार्यकाळात पहिली शपथ 9 जानेवारी 1990 ला घेतली.

सत्तेसाठी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट हाच एकमेव पर्याय असल्याचे दिसताच दोन्ही अपक्ष उमेदवारांनी एमजीपीला पाठिंबा जाहीर केला, मात्र त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात बराच गदारोळ झाला. अपक्ष आमदार डॉ. कार्मो पेगाडो यांना काँग्रेसने आमिष दाखवले, त्यानंतर त्यांना प्रतापसिंह राणेंच्या घरी नेण्यात आले, तेथे बरेच नाट्य झाले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी पेगाडो राणेंसोबत दिल्लीला रवाना झाले. काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले तर आम्ही आंदोलन करू, असे एमजीपी नेत्यांनी म्हटले.

27 मार्च 1990 रोजी प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार पडले जेव्हा लुईस प्रोटो बार्बोसा यांच्यासह 40 सदस्यीय विधानसभेतील इतर सहा आमदारांनी पक्ष सोडला आणि गोवा पीपल्स पार्टी आणि विरोधी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (MGP) ची स्थापना केली. चर्चिल आलेमाओ मुख्यमंत्री झाले, परंतु ते केवळ 18 दिवस या पदावरती राहिले.

नवीन सरकारमध्ये, आघाडीच्या भागीदारांमध्ये सुरुवातीपासूनच भांडणे होती आणि त्यामुळे लुईस प्रोटो बारबोसा पुढील मुख्यमंत्री बनले. या विधानसभेच्या कार्यकाळातील ती तिसरी शपथ होती, बारबोसा केवळ 9 महिने या पदावर राहू शकले. एमजीपी नेते आणि उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हे सरकारही पडले. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली मात्र, राष्ट्रपती राजवट केवळ 42 दिवसचं टिकली. पुरोगामी लोकशाही आघाडीत फूट पडल्यानंतर काँग्रेसकडून सरकार स्थापनेचा देखील दावा करण्यात आला आणि यावेळी रवी नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यांच्या सरकारनेही काही प्रमाणात स्थिरता दाखवली आणि 2 वर्षांहून अधिक काळ ते या पदावरती राहिले होते.

मात्र राज्यात पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि रवी नाईकांचे सरकार कोसळले. आता विल्फ्रेड डी सूझा हे नवे मुख्यमंत्री झाले, परंतु ते एक वर्ष (11 महिने) या पदावर राहू शकले. सरकारमधील मतभेदांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यामुळे रवी नाईक यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, यावेळी ते केवळ 6 दिवस या पदावर राहू शकले होते. विल्फ्रेड डी सूझा पुन्हा सत्तेवर आले आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतली आणि 8 महिने ते पदावरती राहिले.

मग कसा तरी हा टर्म संपला आणि नव्या विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या, या विधानसभेच्या कार्यकाळात 7 शपथविधी आणि 5 मुख्यमंत्री झाले होते. 2 मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा शपथ घेतली आणि आता गोव्यातील जनता यावेळी स्पष्ट जनादेश देऊ शकते का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या राज्यात फक्त 1999 आणि 2002 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. आता ही लढत चतुर्भुज आहे, अशा स्थितीत 10 मार्चला मतमोजणी होईल, तेव्हा जनतेने कोणता जनादेश दिला आहे आणि सरकार किती स्थिर आहे, हे समोर येईल.