सत्ताधारी पक्ष असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारीवर एकेका मतदारसंघातून अनेक इच्छुकांचा डोळा असणे जसे स्वाभाविक आहे तसेच उमेदवारीवरला हक्क डावलला गेल्यानंतर काहींनी चिडून जात पक्षाच्या नावाने बोटे मोडणे आणि अगदी बंडखोरी करणेही प्रथेला धरूनच आहे. पक्षशिस्तीचा बडगा अशावेळी क्वचितच परिणामकारक ठरतो. गोव्यासारख्या लहान राज्यात तर मतदारसंघही खुपच छोटे असल्याने वैयक्तिक राजकीय महत्वाकांक्षा साकार करताना पक्षीय अनुशासनाला झिडकारण्याचे प्रकार सर्रास घडत आले आहेत आणि या निवडणुकीतही त्याची री बऱ्याच मतदारसंघातून ओढली जाईल. मात्र, भाजपचा (Goa BJP) विचार करताना माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना उमेदवारी नाकारली जाणे आणि अवघ्या राज्याचे लक्ष ज्यांच्याकडे लागले होते, त्या उत्पल पर्रीकरानांही त्यांच्या पसंतीच्या पणजी मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यास नकार देणे, या दोन घटना लक्षवेधी आहेत.

(Change in BJPs strategy amid coming goa assembly election)

निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपा राष्ट्रीय स्तरावरही अन्य पक्षांच्या चार पावले पुढेच आहे आणि निवडणुकीसाठीच्या एकंदर मोर्चेबांधणीचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्यपूर्ण तंत्र त्या पक्षाने विकसित केलेले आहे. या विकसनामागे पारंपरिक अनुभवातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या निरंतर पृथक्करणाबरोबरच लोकसंपर्क, लोकानुयय, लोकनिर्देशन, मतपरिवर्तन यासाठी प्रगत देशात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रकौशल्याचाही चपखल वापर तो पक्ष करत असतो. या कार्यपद्धतीला बऱ्याच अंशी यश मिळालेले आहे आणि येत्या विधानसभा निवडणुकीत गोवा धरून अन्य राज्यांतही तिचाच अवलंब होताना दिसेल. या कार्यपद्धतीत मतदारसंघाचा निवडणूकपूर्व कानोसा घेत सक्षम उमेदवाराची निवड पक्ष करतो आणि त्याच्यामागे आपली सर्व संसाधने उभी करतो. साहजिकच तुरळक अपवाद वगळता ज्येष्ठत्व, अनुभव, निष्ठा हे निकष गौण पातळीवर जातात. याचा अर्थ संबंधितानां पक्ष वाऱ्यावर टाकतो असाही नाही. योग्यतेनुसार आणि प्रसंगानुरुप त्यांच्यासमोर गाजरे धरली जातात. पण राजकारण पूर्णवेळचा व्यवसाय झालेल्या आजच्या काळात उमेदवारीचे वाटप काटेकोरपणे नफ्यातोट्याच्या हिशेबाच्या आधारेच केले जाते. या हिशेबात तुर्तास लक्ष्मीकांत पार्सेकरही बसले नाहीत आणि उत्पलही बसले नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मनोहर पर्रीकरांच्या मुलाला पक्ष कसा डावलू शकतो असा प्रश्न भावविभोर होत विचारणे अप्रस्तुत निश्चितच नाही, पण मनोहर पर्रीकरांनीच निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचा दाखला देत 2017 साली काणकोण मतदारसंघातून रमेश तवडकर यांना तर मये मतदारसंघातून अनंत शेट याना उमेदवारी नाकारली होती, हेदेखील विचारात घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर आज पक्षाने सर्वेक्षणाच्याच आधारे विद्यमान आमदारांना डावलून काणकोणात तवडकरांचे पुनर्वसन केले असून मयेतही स्व. अनंत शेट यांच्या बंधूना संधी दिली आहे. तात्पर्य ''विनेबिलिटी''च्या तत्वावर पक्षाने तडजोड केलेली नाही. निष्ठावंतांच्या अपेक्षेत हे वर्तन बसणारे नसले तरी पक्ष सत्तेवर आल्यावर निष्ठा नव्याने आकाराला येतात, हा विश्वासही भाजपकडे आहे.

लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या मांद्रे मतदारसंघ पोटनिवडणुकीत त्यांनी वरकरणी आपण तटस्थ असल्याचे भासवत प्रत्यक्षात आपली सहानुभूती बिगर भाजपा उमेदवाराकडे स्थलांतरित केली होती. मात्र, तिचा फारसा प्रभाव पडला नाही. मुख्यमंत्री म्हणून 2017 साली लढवलेल्या निवडणुकीतला त्यांचा प्रचंड पराभव चकित करणारा होता आणि मतदारसंघाच्या अपेक्षांकडे झालेले दुर्लक्ष हे त्यामागचे एकमेव कारण होते. ती कसर सत्ता हाती नसताना जर पार्सेकर यांनी भरून काढली असेल तर त्याची पावती त्याना मतदारांकडूनही मिळेल. पण सक्षम उमेदवारांचा कसावर आज सगळेच पक्ष ज्या निर्ढावलेपणाने उमेदवारी देताहेत ते पाहिल्यास भावनिक मतदानाचे दिवस सरल्याचे जाणवते. पार्सेकरांना शुभेच्छा देताना त्यांनी बदलत्या काळाची पावले ओळखली असतील अशीही अपेक्षा बाळगुया. उत्पल पर्रीकरांनीही (Utpal Parrikar) अपक्ष उमेदवारी दाखल करण्याचे ठरवले असून पणजी मतदारसंघातील खांदेपालटानंतर बाजूस फेकला गेलेला कार्यकर्त्यांचा गट त्यांच्यासाठी काम करत आहे. उत्पल यांचे राजकीय कर्तृत्व याआधी कसास लागलेले नाही, त्यांचे आवाहन मुख्यतः भावनिकच असेल. पण मनोहर पर्रीकरांच्या पश्चात झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा वारस निवडताना पणजीकरांनी भावनेच्या भरात मतदान करणे नाकारले होते, हेही तितकेच खरे. मतदारही बेरकी होत असून अगदी उच्चभ्रू सुशिक्षितांची पणजीही (Panjim) त्याला अपवाद राहिली नसल्याचे हे द्योतक आहे. उत्पल यांच्या नव्या प्रवासालाही आपण शुभेच्छा देऊया आणि घोडामैदानाची प्रतिक्षा करुया.