श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर झाल्यापासून अनेक शहरांमध्ये परिस्थिती बिकट झाली आहे. श्रीलंकेतील काही शहरांमध्ये श्रीलंका हिंसाचाराच्या घटनाही नोंदवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये 8 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेत माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या अटकेची मागणी जोर धरु लागली आहे. या सगळ्यात मंगळवारी भारताने श्रीलंकेतील परिस्थितीवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. (We are with Sri Lanka for democracy and stability is the response from India)

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले की, 'शेजारी म्हणून भारत लोकशाही, स्थैर्य आणि आर्थिक परिस्थिती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला (Sri Lanka) पूर्ण समर्थन करतो. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीची आम्हाला आठवण आहे.'

श्रीलंकेला भारताच्या मदतीबद्दल, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लक्षात घेऊन, भारताने (Inida) या वर्षी केवळ श्रीलंकेतील लोकांना त्यांच्या सध्याच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मदत म्हणून $ 3.5 अब्ज देण्याचे वचन दिले आहे. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार मानवीय मदत पाठवली जाईल.'

राजपक्षे यांच्या घराला आग लावण्यात आली

याशिवाय अन्न, औषध यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा दूर करण्यातही भारतातील जनतेने मदत केली आहे. याआधी, श्रीलंकेचे माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे उत्तर-पश्चिम प्रांतातील कुरुनेगाला शहरातील निवासस्थान जाळण्यात आले होते. त्यांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

आंदोलक रस्त्यावर उतरले

इंटर-युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स फेडरेशन (IUSF) सह मोठ्या संख्येने आंदोलक रस्त्यावर उतरले. श्रीलंकेचे खासदार पोदुजाना पेरामुना यांच्या हल्ला केला. त्याचबरोबर काही आंदोलकांनी पोदुजाना पेरामुना यांचे (SLPP) कार्यालयही जाळले.

सर्वात मोठे आर्थिक संकट

संपूर्ण बेटावर संचारबंदी (Curfew) असतानाही शांतता राखण्यासाठी रस्त्यावर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. श्रीलंकेला स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक अन्न आणि इंधन टंचाई, वाढत्या किमती आणि वीज कपातीमुळे प्रभावित झाले आहेत. परिणामी सरकारच्या परिस्थिती हाताळण्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहेत.

गेल्या महिनाभरापासून सातत्याने आंदोलने सुरु आहेत

वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि वीजकपात यावरुन श्रीलंकेत गेल्या महिन्यापासून निदर्शने सुरु आहेत. 1948 मध्ये ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून श्रीलंकेला अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. हे संकट प्रामुख्याने परकीय चलनाच्या कमतरतेमुळे उद्भवले आहे, ज्यामुळे देश मुख्य अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या आयातीसाठी पैसे देऊ शकत नाही.