अमेरिकेचे (America) परराष्ट्र मंत्री (Us Secretary Of State) सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी त्यांनी दौऱ्यावर असताना दिल्लीमध्ये तिबेटचे (Tibet) धर्मगुरु दलाई लामांच्या (Dalai Lama) प्रतिनिधीमंडळाची भेट घेतली आहे. मात्र यावर भेटीवर चीनने आगपखड केली आहे. चीनचे सरकारी माध्यम असलेल्या ग्लोबल टाईम्सच्या मते, चीनी परराष्ट्र मत्रांलयाच्या (Chinese Foreign Ministry) प्रवक्त्यांनी म्हटले की, तिबेट हा प्रदेश आमचा अंतर्गत भाग असून त्यामध्ये अमेरिकेने हस्तक्षेप करु नये त्याचबरोबर या मुद्यापासून अमेरिकेने दूरच रहावे. तसेच चीनी प्रवक्त्याने पुढे म्हटले, अमेरिकेने आमच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करु नये त्याचबरोबर तिबेटचा वापर करत चीन विरोधातील शक्तींचे समर्थन करणे बंद करावे.

चीन सरकारकडून मानधिकारांच उल्लंघन करण्यात येत असताना, अमेरिकेकडून या महिन्यातच सीटीए आणि तिबेटची बाजू घेत आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मत्रांलयाच्या विभागाने म्हटले की, ब्लिंकन यांनी न्योगदुप डोंगचुंग यांची भेट घेतली आहे. जे सेंट्रल तिबेट एमिनिस्ट्रेशनच्या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करतात. जे निर्वासित तिबेट सरकारच्या नावाने ओळखण्यात येते.

1950 मध्ये चीनी सैनिकांनी तिबेट आपल्या ताब्यात घेतला. आणि चीनी सरकारकडून शांतीपूर्ण लिबरेशन करार घोषित करण्यात आला. या चीनी सरकारच्या दडपशाहीविरोधात तिबेटमध्ये मोठ्याप्रमाणात विद्रोह करण्यात आला मात्र हा विद्रोह चीनी सरकारने दडपून टाकला. 1959 मध्ये दलाई लामा तिबेटमधून भारतामध्ये शरणार्थी म्हणून आले. त्यापासून ते भारतात निर्वासित म्हणून राहत आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये निर्वासित तिबेट सरकारचे पूर्व अध्यक्ष लोबसांग सेनगेय यांनी अमेरिकेचा दौरा केला विशेष म्हणजे हा त्यांचा दौरा सहा दशकातील पहिलाच दौरा होता. त्यांच्या या दौऱ्यानंतर अमेरिकी कॉंग्रेसने तिबेट निती आणि समर्थन अधिनियम कायदा संमत करण्यात आला होता. ज्यानुसार दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी तिबेटचे अधिकारी आणि तिबेटची राजधानी ल्हासामध्ये एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावासाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

2016 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दलाई लामा यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीनंतर ब्लिंकन (Antony Blinken) यांच्याबरोबर डोंगचुंग यांची भेट तिबेटमधील नेत्यांसाठी मोठी खास मानली जात आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबतीत विचारण्यात आले असता, त्यांनी याबात कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. बीजिंगकडून सांगण्यात आले की, तिबेट हा संपूर्ण चीनचा हिस्सा आहे आणि दलाई लामा यांना अलगाववादी करार दिला आहे.